भुसावळ । घरपट्टी व पाणीपट्टी हा कोणत्याही नगरपरिषदेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. शहरामध्ये विकास कामे करण्यासाठी हाच कर रूपी निधी वापरला जातो. नगर परिषदेची नविन वार्षिक कर आकारणी नुकतीच झालेली असून, शासनातर्फे त्यांत 10 टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे नगर परिषदेने केलेली घरपट्टीवाढ ही अवास्तव, अवाजवी व जनतेवर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे येणार्या सभेत नगराध्यक्ष, नगरसेवक व विरोेधी पक्षाने देखील शासनासमोर जनतेची बाजू मांडून घरपट्टी कमी करुन दिलासा मिळण्याची मागणी प्रा. सिमा पाटील, विशाल ठोके यांनी केली आहे. याबाबत मुख्याधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
कर आकारणी करुनही विकासकामे न झाल्याने नाराजी
मागील पाच वर्षापासून शहरामध्ये नगरपरिषदेतर्फे एकही विकास काम झालेले नाही. शहरातील मालमत्तांची घरपट्टी गेल्या पाच वर्षांत वाढली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे; मात्र आता वाढलेल्या घरपट्टीचा नागरिकांवर मोठा बोजा पडणार नाही, याची दक्षता घेतली गेलेली नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. दर चार वर्षांनी मालमत्तेचे मूल्यांकन करून पाच ते दहा टक्के घरपट्टी वाढ करावी, अशी नगरपंचायत अधिनियमात तरतूद आहे; मात्र मागील पाच वर्षांत घरपट्टीत वाढ झाली नव्हती. आता ती एकदम मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. अशी भीती काही सामान्य नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
करातून विकासकामे व्हावी
शहरात अनेक वार्डामध्ये रस्त्यांचे कामे अजुनही नाही. पथदिव्यांची समस्या भेडसावत आहे. सदर कर वाढीनुसार नगरपालिका प्रशासनाला 2 कोटी 67 लाख अतिरिक्त कर मिळणार आहे. हा कर निधी म्हणून विकास कामांसाठी वापरण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच अष्टविनायक कॉलनी, श्रीनगर, रेल दुनिया, शिव कॉलनी परिसर, गणेश कॉलनी, भिरुड कॉलोनी, मोहित नगर, भोई नगर व शहरातील अनेक भागांमध्ये अजुनही नागरी सोयी सुविधांचा अभाव आहे. काही लोकांना घरुनच पदरमोड करावी लागत असल्याचे नमूद केले आहे.