घरपोच आहार योजनेच्या धोरण

मुंबई – शासनाच्या महिला आणि बालविकास विभागाच्या घरपोच आहार योजनेच्या धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केल्याची माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज आपल्या दालनात पत्रकार परिषदेत दिली.सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी यासंदर्भातला निर्णय जाहीर करतानाच येत्या एक मेपासून योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही विभागाला दिले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात महिला आणि बालविकास विभागाच्यावतीने राज्यात घरपोच आहार योजना राबवली जाते.या योजनेअंतर्गत वितरीत केला जाणाऱ्या पोषण आहाराच्या दर्जासंदर्भात राज्य सरकार आणि न्यायालयाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.त्यानुसार विभागाच्यावतीने टेंडर काढले जाते.मात्र,धोरणातील अटी व शर्थींवर राज्यातील महिला बचत गटांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.घरपोच पोषण आहाराची टेंडर्स फक्त मोठ्या खासगी संस्थांनाच मिळावीत यासाठी या धोरणात कठोर अटींचा समावेश केल्याचा आरोप बचतगटांकडून करण्यात येत होता. त्यामुळे महिला आणि बालविकास विभागाने स्वतः उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.तसेच हे धोरण ठरवण्याासाठी न्यायालयानेच मार्गदर्शक करावे.अशी विनंतीही विभागाने न्यायालयात केली होती. दरम्यान, यासंदर्भात गेले अनेक दिवस न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच विभागाच्या धोरणावर शिक्कामोर्तब केले आहे.असे मुंडे यांनी सांगितले.

घरपोच पोषण आहाराबाबत महिला आणि बालकल्याण विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणारे धोरण हे योग्य असून येत्या १ मे पासून अंमलबजावणी करण्यात यावी असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.या योजनेअंतर्गत राज्यात प्रत्येक वर्षी सुमारे ५२० कोटी रुपयांची कंत्राटे दिली जातात,असेही पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.