घरे नियमितीकरणासाठी 1400 अर्ज

पिंपरी-चिंचवड : राज्य शासनाच्या नगररचना विभागाने 7 ऑक्टोबर 2017 रोजी घरे नियमित करण्यासाठी काढलेल्या अधिसूचनेतील तीन अटी शिथिल कराव्यात. तसेच आमच्याकडून नाममात्र दंड घेवून घरे अधिकृत करून द्यावीत, अशा विनंतीचे अर्ज 1 हजार 438 नागरिकांनी प्राधीकरण प्रशासनाकडे दाखल केले. प्राधिकरणाच्या इतिहासात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घरे नियमितीकरणासाठी अर्ज येण्याची पहिलीच वेळ आहे.

शास्ती, दंड याविषयी संभ्रम
शास्तीकर, दंड किती? याबाबत प्राधिकरणाकडून कोणतीही स्पष्टता दिली नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तसेच स्क्वेअर मीटर जागेस दंड किती? याबाबत प्राधिकरण नियोजन विभागाने त्वरित जाहीर खुलासा करावा. रेडीरेकनर दर मूल्य कोणते याबाबतही अर्जामध्ये स्पष्टता नाही, स्पष्ट नसणार्‍या बाबींचा समावेश अर्जामध्ये करावा. यासाठी अट क्रमांक 3, 13 आणि 15 तात्पुरत्या स्थगित ठेवून अर्ज स्वीकारावे. त्यामुळे बाधित घरांना क्रमांक मिळेल आणि प्रॉपर्टी कार्डची प्रक्रिया प्राधिकरण प्रशासनाला सुरू करता येईल.

शासनाचा उद्देश सफल होईल
लीज करार करताना अटी शिथिल करून नाममात्र दंडात्मक रक्कम रहिवासी नागरिकांकडून प्राधिकरण प्रशासनाला जमा करून घेता येईल. त्यामुळे घरे नियमित करण्याचा राज्य शासनाचा उद्देश सफल होईल, असे घर बचाओ संघर्ष समितीकडून सांगण्यात आले आहे. 35 हजार रिंग रोड बाधितांचे भवितव्य पुनःसर्वेक्षण अवलोकन समितीच्या ’चेंज अलायमेंट’ अहवालावर अवलंबून आहे. त्याचप्रमाणे अर्ज प्रक्रियेसाठी सदरचे सर्वेक्षण त्वरित करून प्राधिकरण प्रशासनाने याबाबत तात्काळ पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे समन्वयक रेखा भोळे म्हणाल्या. अर्ज जमा करण्यासाठी घर बचाव संघर्ष समितीचे समन्वयक शिवाजी इबितदार सोनाली पाटील, शोभा मोरे, रजनी पाटील, माऊली जगताप, नेहा चिघळीकर, वैशाली कदम, वैशाली भांगिरे, चंदा निवडुंगे यांनी सहकार्य केले.