घर घ्यायचंय? लग्न करा!
मुंबई (गिरिराज सावंत)। देशातील प्रत्येक नागरीकाला स्वतःच्या हक्काचे घर घेता यावे यासाठी सर्वांसाठी घरे या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून स्वस्त दरात गृहकर्जाचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र स्वतःचे घर घेण्यासाठी या योजनेतून कर्ज घेण्यासाठी सदर कर्जदार व्यक्तिचे लग्न झालेले असणे आवश्यक असल्याची अजब अट केंद्र सरकारने घातली आहे. यामुळे घरासाठी लग्न करायचे कि लग्नासाठी घर घ्यायचे असा यक्षप्रश्‍न तरूण वर्गासमोर निर्माण झाला आहे.
प्रत्येक व्यक्तिच्या जीवनात स्वतःच्या हक्काचे घर घेणे आणि लग्न या दोन महत्वपूर्ण गोष्टी असतात. सद्यपरिस्थितीत अनेक तरूण हे चांगल्या नोकरीवर असतात मात्र त्यांच्याकडे स्वतःचे घर नसते. त्यामुळे लग्न होण्यास दिरंगाई होते. अनेक मुलींचे पालक लग्न जमवताना विवाह इच्छूक तरूणाचे स्वतःचे घर असेल तरच त्यास मुलगी देण्यास तयार होतात. त्यामुळे अनेक तरूण स्वतःच्याऐपतीप्रमाणे लग्नाआधी छोट्या-मोठ्या स्वरूपातील कर्ज काढून घर घेतो. मात्र कर्ज फेडण्याची ऐपत असतानाही त्या व्यक्तिचे लग्न झालेले नसेल तर त्या व्यक्तिला कर्ज घेण्यास अपात्र ठरवण्याचा प्रकार या नियमामुळे होत असल्याची माहिती हुडको मधील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली.
केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरे या योजनेतंर्गत अल्प-अत्यल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील नागरीकांना स्वस्त दरात गृहकर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या योजनेंतर्गत कर्ज घेण्यासाठी ही कर्जमागणी करणार्‍या व्यक्तिचे लग्न झालेले असणे गरजेचे आहे. तशी अटच दस्तुरखुद्द केंद्रीय नगरविकास विभागाने तयार केलेल्या नियमावलीत घातली असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकार्‍याने दिली.
27 हजार अविवाहीत पोलिसांना नाकारले कर्ज
गेल्या काही वर्षात मुंबई महानगर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर पोलिसांची भरती झालेली आहे. पोलिसांना घरांचा प्रश्‍न सातत्याने भेडसावत आहे. त्यांच्यासाठी पुरेशा स्टाफ क्वार्टर्सही नाहीत. तर ज्या आहेत त्यांची दुरावस्था झालेली आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरात पोलिसांनी स्वतःची हक्काची घरे घ्यावीत यासाठी हुडकोकडून पोलीस दलाशी संपर्क साधला. तसेच स्वस्त दरातील कर्ज घेऊन घरे घेण्याचा तगादा लावला. मात्र संपर्क साधण्यात आलेल्या पोलिसांपैकी जवळपास 27 हजार पोलीस हे नव्यानेच रूजू झालेले असून ते अविवाहीत असल्याची माहिती पुढे आली. त्यामुळे त्यांना या योजनेंतर्गत गृहकर्ज नाकारण्यात आल्याची माहिती हुडकोतील एका उच्च पदस्थ अधिकार्‍याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
दरम्यान, या वृत्ताबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांनी मुख्यमंत्र्यांना वेळ नसल्याचे सांगितले.