घर बचाव संघर्ष समितीची रविवारी बिजलीनगरात बैठक
पिंपरी-चिंचवड : अनधिकृत घरे, प्राधिकरण बाधित घरे, रिंगरोड बाधित घरे नियमित करण्यासाठी असलेल्या नगररचना कायदा 2017 माहिती देण्यासाठी घर बचाव संघर्ष समितीतर्फे रविवारी (दि. 12) सायंकाळी साडेपाचला बिजलीनगरातील गुरूव्दार चौकात बैठक आयोजित केली आहे. घरे नियमित करण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर अर्जाविषयी महत्त्वपूर्ण मागर्दशन या बैठकीत होणार आहे. गुरुद्वारा परिसर, बिजलीनगर, वाल्हेकरवाडी, रावेत, चिंचवडेनगर, थेरगाव, पिंपळे गुरव, कासारवाडी उपनगर परिसरातील अनधिकृत रहिवासी घरांसाठी ही महत्वाची बैठक आहे, अशी माहिती समिती समन्वयकांनी पत्रकाव्दारे दिली आहे.
लढ्यास 150 दिवस पूर्ण
संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आपण सर्व रहिवासी आपली हक्काची घरे वाचवण्यासाठी संषर्घ करीत आहोत. या लढ्यास आता 150 दिवस पूर्ण झाले आहेत. या निमित्ताने समितीने (संघर्ष 150) या बैठक वजा सभेचे आयोजन केले आहे. या सभेस आपण बहुसंख्येने उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. आजपर्यंत समितीने दिलेला लढा अंशत: यशस्वी झाला आहे. समितीच्या आंदोलन वजा पाठपुराव्यामुळे अनेक बाबी प्रशासनाने लोकहितासाठी प्रसिद्ध केल्या आहेत. यामध्ये 21 जुलै 2017 रोजी अनाधिकृत घरे नियमितची प्रारूप नियमावली, 7 ऑक्टोबर 2017 रोजी प्रसिद्ध केलेला घरे नियमितकरण कायदा, 2 नोव्हेंबर 2017 रोजी प्राधिकरण प्रशासनाने संदर्भातील नोंदनिकृत माहिती, घरे नियमित करण्यासाठी सुरू केलेली अर्जाविषयीची प्रक्रिया (15 दिवसामध्ये प्राधिकरण प्रशासन जाहीर करण्याची शक्यता) या बाबींचा समावेश आहे. सतत संघर्षरत राहिलेल्या नागरिकांचा अंशत: विजय आहे. घरे नियमित होईपर्यंत आपण संघर्ष सुरुच ठेवणार आहोत. समितीचे 43 शहर समन्वयक अहोरात्र या लढ्याकरिता कार्यरत आहेत.
महत्वाची बैठक
घरे नियमित करण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर अर्जाविषयी महत्त्वपूर्ण मागर्दशन या बैठकीत होणार आहे. या प्रसंगी ‘माझे घर- माझा हक्क’ या उपक्रमाची सुरुवात होणार आहे. हक्कांच्या घरासाठी तांत्रिक, कायदेशीर अडचणी दूर करून घरे कशी नियमित होती यासाठी ‘प्राधिकरण प्रशासन आणि घर बचाव संघर्ष समिती’ सद्यस्थितीत कार्यरत आहे. आक्रमक आणि बेकायदेशीरपणे किंवा कायद्याचे उल्लंघन करून आपण घटनाबाह्यपणे काम करणे अयोग्य आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, प्राधिकरण आणि पालिका प्रशासनाशी समितीचे बोलणे सुरू आहे. आपल्या शंका समिती समन्वयकांकडे लेखी स्वरूपात दिल्यास कायदेविषयक माहिती देण्यात येईल, असेही पत्रकात म्हटले आहे.