घर बचाव संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाचा महापालिका प्रशासनाला सवाल

पिंपरी चिंचवड : काळेवाडी फाटा ते कोकणे चौक या 1.6 कि. मी अंतर असलेल्या एचसीएमटीआर अंतर्गत असलेल्या 30 मीटर रस्त्यासाठी पालिकेने 5 मार्च 2018 मध्ये सत्तावीस कोटी अकरा लाख रुपयांची कामाची निविदा व्ही.एम.मातेरे इन्फ्रा (इं) प्रा.लि.कंपनी यांचे नावाने काढली आहे. तसेच, सदरचे काम 24 महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश पारित केले. त्या संदर्भातील ठराव हा दि. 07 फेब्रुवारी 2018 रोजी 2134 क्रमांक नुसार मनपाच्या स्थायी समितीमध्ये संमत करण्यात आला होता. सदरचे काम नियमबाह्य सुरू असल्याकारणाने घर बचाव संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने पालिका अधिकारी आणि विरोधी पक्षनेते यांची भेट घेतली. तसेच, विरोधी पक्षनेते यांच्याकडे कायदेशीर कागदपत्रे व निवेदन सुपूर्त केले.

समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील, जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या श्यामला गायकवाड, समन्वयक गोपाळ बिरारी, अमरसिंग आदियाल, निलचंद्र निकम, लक्ष्मण पाटील, चंद्रकांत गायकवाड, नितीन रोकडे, गौसिया शेख, सुनीता गायकवाड, करुणा रोकडे, मंगल नायकोडी, लक्ष्मी सुर्यवंशी, हिराबाई येवले, पार्वती पोखरकर, सुप्रिया शेलार, करुणा फागे, राजू गायकवाड, संतोष चव्हाण, प्रकाश करमचंदानी, अमित डांगे यांच्यासमवेत विरोधी पक्षनेते नगरसेवक दत्ता साने, संजोग वाघिरे, डॉ. वैशाली घोडेकर, नवनाथ जगताप, प्रशांत शितोळे हे प्रमुख उपस्थित होते.

प्रसंगी, सत्य परिस्थितीचे अवलोकन करून अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील आणि नगररचना उपसंचालक प्रशांत ठाकूर तसेच स्थायी अभियंता यांच्यासोबत रिंग रोड बधितांची बैठक घेण्यात आली. आयुक्त पालिकेत अनुपस्थित असल्याने त्यांच्या पश्‍चात अतिरिक्त आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले. अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील म्हणाले, आपल्या तक्रारीची दखल घेतली जाईल, 1.6 कि मी च्या निविदा बाबत सखोल चौकशी केली जाईल. तसेच पुनसर्वेक्षण आणि सुधारित डी. पी.च्या कामास नक्कीच गती देण्यात येईल.

विरोधीपक्षनेते साने म्हणाले, गेल्या 550 दिवसांपासून गुरुद्वारा परीसर, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, वाल्हेकरवाडी, थेरगाव, रहाटणी, पिंपळे गुरव, कासारवाडी या उपनगरातील हजारो रहिवाशी घर बचाव संघर्ष समिती च्या माध्यमातून आंदोलन करीत आहेत. प्रस्तावित एचसीएमटीआर प्रकल्पामुळे 3500 पेक्षा जास्त घरे बाधित होणार आहे. 1.6 कि. मी. लांबीच्या एचसीएमटीआर रस्ताच्या निर्मितीची घाई का? संपूर्ण पिंपरी चिंचवड शहरातून जात असणारा 30 कि. मी.चा प्रस्तावित मार्ग असताना फक्त रहाटणी भागातच या एचसीएमटीआर रस्त्याच्या निर्मितीचा घाट कशाला? 1600 मीटर जागा पूर्णपणे ताब्यात नसताना टेंडर काढलेच कसे? प्राधिकरण प्रशासनाच्या हद्दीत असणार्‍या 800 मीटरच्या जागेचा ताबा अजूनही मूळ मालकांकडे असल्यामुळे प्राधिकरणाने सदरची जागा पालिकेला वर्ग केलेली नाही. त्यामुळे पालिकेकडे या जागेचा ताबा अजून मिळालेला नसल्याने निविदा काढणे बेकायदेशीर ठरते. जो पर्यंत रहिवाशांच्या तक्रारींचे निराकरण होत नाही, तोपर्यंत सदरच्या रस्त्याचे काम स्थगित ठेवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

विजय पाटील म्हणाले, कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा या एचसीएमटीआर रस्ता करण्याकरिता जागेचा ताबा महापालिकेला पूर्ण मिळालेला नसून 60 टक्के जागा तेथील रहिवासी मालकांच्या ताब्यात आहे. असे असताना निविदा निघालीच कशी? नागरिकांच्या कररूपी पैशांची ही उधळपट्टीच नाही का? अशाप्रकारे नियमबाह्य काम करून निविदा काढणार्‍या दोषी पालिका अधिकार्‍यांची चौकशी करून तातडीने निलंबित करावे. हायकोर्टाने कायद्याच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश पारित केलेले असूनही त्याचे पालन महापालिकेने अद्याप केलेले नाही. सदर बाब न्यायालयाचा आदेश भंग केल्यासारखेच आहे.