घोटाळा झालाच नाही?
गैरव्यवहार झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आणि विशेष न्यायालयान ही मान्य केलंय. मग केवळ तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवून आरोपींना निर्दोष सोडणे योग्य नाही. ए राजा आरोपी नसतीलही, पण मग खरे गुन्हेगार कोण? हा प्रश्न राहतोच. तपासात त्रुटी ठेवणार्‍या यंत्रणावरही कारवाई व्हायलाच हवी. अन्यथा सुरवातीलाच राजकीय आणि आर्थिक वजन वापरून तपासात ढिलाई ठेवण्याचे हे प्रकार वारंवार घडतील. अशाने कुठल्याच बड्या धेंडांवर कारवाई होऊ शकणार नाही. मबळी तो कान पिळीफ हाच न्याय प्रस्थापित होईल. देशांतर्गत लोकशाहीला हे परवडेल का?
जेसिका लाल. नवी दिल्लीतल्या उच्चभ्रू वस्तीत, एका भर रंगात आलेल्या पार्टीत तिची गोळी झाडून हत्या झाली. गोळीबार झाला तेव्हा तिथे जेसिकाच्या सहकार्‍यांबरोबरच अनेक लब्ध प्रतिष्ठित लोक उपस्थित होते. जे घडले ते शेकडोंच्या उपस्थितीत, तरीही कनिष्ठ न्यायालयात आरोपी पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटले. राजकीय दबाबातून साक्षीदार फुटले. पुरावे नष्ट झाले. जे अनेकांच्या डोळ्यांदेखत घडले, त्या भोवती गूढ वलय निर्माण झाले. मनो वन किल जेसिकाफ अशी एक वेळ येऊन ठेपली. हत्या तर झाली पण ती कुणी केलीच नाही, अशी विचित्र परिस्थिती. शेवटी जनतेलाच आपला आवाज बुलंद करावा लागला. वरिष्ठ न्यायालयात अपील करण्यासाठी सरकार पक्षावर दबाव आणावा लागला. तेव्हा कुठे गुन्हेगारांना सजा होऊ शकली. जेसिका लाल खटल्याचे स्मरण व्हावे असा एक निकाल आज पुन्हा एकदा समोर आहे.
टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा. युपीए सरकारच्या काळातील हा सगळ्यात मोठा घोटाळा. मटू जी स्पेक्ट्रममच्या वितरणासाठी लिलाव न करता, मफर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्हफ पॉलिसी राबविण्यात आली. यासंदर्भात नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे गॅझेट – जाहिराती वगैरे झाल्याचं नाहीत, डायरेक्ट वाटप. त्यातही काही विशिष्ट कंपन्यांना फायदा मिळेल, याची पुरेपूर काळजी घेतल्याचा आरोप झाला. या कंपन्यांमध्ये तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा यांच्या नातलगांचे आर्थिक हितसंबंध होते. 2008 मध्ये झालेल्या या व्यवहारावर कॅगने गंभीर ताशेरे ओढले. या संपूर्ण व्यवहारात देशाचे 1.76 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले. 2012 मध्ये प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले तेव्हा न्यायालयाने व्यवहारात अनियमितता झाल्याचे मान्य करत तब्बल 122 लायसन्स रद्द केले. पुन्हा लिलाव प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले. यावेळी आधीच्या किमतीपेक्षा लाखो करोडो रुपये अधिकचे जमा झाले. एक प्रकारे गैरव्यवहारावर हे शिक्कामोर्तबच होते. विशेष म्हणजे ही सारी प्रक्रिया युपीए सरकारच्या काळातच पार पडली, त्यामुळे विरोधी पक्षांनी राजकीय वजन वापरण्याचा प्रश्नच नव्हता. आज पाच वर्षांनी मात्र सगळेच चित्र बदललंय. 1.76 कोटींच्या घोटाळ्यातून ए. राजा, कनिमोळी यांच्यासह सर्व 17 आरोपींची सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली. घोटाळा झाला पण तो कुणी केलाच नाही, असं एक विचित्र चित्र निर्माण झालंय. विशेष म्हणजे याच विशेष न्यायालयाने फेब्रुवारी 2017 मध्ये, बहुचर्चित एअरसेल-मॅक्सिस घोटाळा प्रकरणी माजी दूरसंचार मंत्री दयानिधी मारन आणि त्यांचे बंधू कलानिशी मारन यांचीही कारवाईसाठी पुरेसे पुरावे नसल्याचे सांगत निर्दोष मुक्तता केली होती. 742.58 कोटी रुपयांच्या या घोटाळ्यातही कुणीच आरोपी ठरले नाही. माजी गृहमंत्री चिदंबरम यांना टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातून वगळण्याचा निर्णय देणारेही न्यायाधीशही हेच ओ. पी. सैनी होते. गैरव्यवहार झालेत पण आरोपींवर कारवाई करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नाहीत, अशी परिस्थिती. मनो वन किल जेसिकाफचीही दिवाणी आवृत्ती. अशाने सर्वसामान्यांचा, तपास आणि न्याय यंत्रणेवरील विश्वास उडायला किती वेळ लागणार? अलीकडे राजकारण आणि अर्थकारणापासून कुठलेच क्षेत्र सुटलेले नाही. अगदी लष्करप्रमुखसुद्धा संरक्षण यंत्रणेत राजकारण शिरल्याचे बोलून दाखवताहेत. अशावेळी एक एक घटना संभ्रम आणि संशयास जन्म देऊ शकते. आज टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी विशेष न्यायालयाचा निकाल जाहीर झाल्यावर काँग्रेस आणि सहकारी पक्ष घोटाळे झालेच नसल्याचा दावा करताहेत. हे सगळे भाजपचेच षडयंत्र असल्याची टीका सुरु झाली आहे. असेलही, राजकारणासाठी कुठल्याही थरावर जायची इथल्या सगळ्याच पक्षांना सवय आहे. पण तरीही 2012 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल बदलत नाही. गैरव्यवहार झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आणि विशेष न्यायालयान ही मान्य केलंय. मग केवळ तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवून आरोपींना निर्दोष सोडणे योग्य नाही. ए राजा आरोपी नसतीलही, पण मग खरे गुन्हेगार कोण? हा प्रश्न राहतोच. तपासात त्रुटी ठेवणार्‍या यंत्रणावरही कारवाई व्हायलाच हवी. अन्यथा सुरवातीलाच राजकीय आणि आर्थिक वजन वापरून तपासात ढिलाई ठेवण्याचे हे प्रकार वारंवार घडतील. अशाने कुठल्याच बड्या धेंडांवर कारवाई होऊ शकणार नाही. मबळी तो कान पिळीफ हाच न्याय प्रस्थापित होईल. देशांतर्गत लोकशाहीला हे परवडेल का?
– सृष्टी गुजराथी
मुक्त पत्रकार, लेखिका खारघर, मुंबई
9867298771