घोटाळेबाज कंपनीलाच सरकारने पुन्हा १५ कोटींची कामे दिली: धनंजय मुंडे

मुंबई : केंद्र सरकारच्या आय.एल.एफ.एस. या कंपनीचे ऑडीट करतांना 91 हजार कोटींचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी सेबीने दोषी ठरविलेल्या “डेलॉईट” कंपनीलाच महाराष्ट्र सरकार 15 कोटींचे सल्ला देण्याचे काम कसे काय देते? राज्यपाल आणि मुख्य सचिवांपेक्षाही जास्त मानधन घेऊन या कंपनीचे सल्लागार नेमका महाराष्ट्र सरकारला सल्ला तरी काय देतात ? असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे.

नियम 289 अन्वये आज हा विषय उपस्थित करतांना धनंजय मुंडे यांनी सरकार ऑनलाईनच्या नावाखाली माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत मोठा गैरव्यवहार करत असल्याचा आरोप केला. राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, तालुका आणि जिल्हास्तरावर इंटरनेटशिवाय वायफायने जोडाणारा “महानेट” हा प्रकल्प राज्यशासनाकडून नुकताच सुरु करण्यात आला असून या प्रकल्पासाठी पाच सल्लागार समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. मात्र यासाठी केंद्र सरकारच्या I.L.F.S. या कंपनीचे ऑडीट करतांना 91 हजार कोटीचा गैरव्यवहार केल्या प्रकरणी सेबीने दोषी ठरवून काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरु असलेल्या “डेलॉईट” या कंपनीची या प्रकल्पात सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला.

या “डेलॉईट” कंपनीस दरवर्षी सुमारे 15 कोटीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या प्रकल्पात सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात येणाऱ्या सहा कंपन्यापैकी पाच कंपन्या या परदेशी आहेत. या “डेलॉईट” कंपनीच्या प्रमुख सल्लागाराला 3 लाख 56 हजार रुपये तर मुख्य सल्लागाराला 3 लाख 6 हजार रुपये प्रतिमहिना इतके मानधन दिले जात असून राज्याच्या मुख्य सचिवांना 1 लाख 30 हजार तर पालिका आयुक्तांना 1 लाख 20 हजार प्रतिमहिना इतके वेतन असतांना या कंपनीचे सल्लागार असा कोणता मौलीक सल्ला राज्यशासनाला देत आहेत की त्यांचे मानधन मुख्य सचिवांपेक्षाही जास्त आहे ? असा सवाल केला.

राज्यातील सरकारने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून जेवढ्या म्हणून कंपन्यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या सर्व कंपन्या अशाच वादग्रस्त आहेत. या कंपन्यांवर शासन विशेषत: माहिती व तंत्रज्ञान विभाग इतका का मेहरबान आहे. याचं गुढ समोर यायला हवे अशी मागणी त्यांनी केली. या सरकारच्या काळात तयार करण्यात आलेली जी.एस.टी. पोर्टल, डी.बी.टी. पोर्टल, पीक विमा, सी.ई.टी. परीक्षा, महाकोष, दस्त नोंदणी, ऑनलाईन ॲडमिशन, ऑनलाईन सात बारा अशी ही पोर्टल नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने एकतर बंद आहे किंवा वादग्रस्त ठरत आहेत. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने नेहमीच प्रतिष्ठीत कंपन्याची निवड करण्याऐवजी सबस्टँडर्ड कंपन्यांची निवड केली आहे. त्यामुळे महानेटच्या या सल्लागार निवडीच्या प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी मुंडे यांनी केली.