घोषणा, चिंता, निराशा !

आर्थिक चित्र सुखावाह नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. रिअल इस्टेटसारख्या क्षेत्रावर लोखंड ते सिमेंट, टाईल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू इत्यादी 250 ते 300 वेगवेगळी उत्पादन क्षेत्रे अवलंबून आहेत. शेतीला बूस्टर डोस देताना रिअल इस्टेटचाही विचार सरकारने करायला हवा होता. पंतप्रधान मोदी हे नेहमीच महात्मा गांधींच्या विचारांचा दाखला देतात. गांधीजी नेहमीच म्हणायचे गावांकडे चला! भारत (अर्थव्यवस्था) या गावांवर अवलंबून आहे. शहरांवरचा भार कमी होऊन ग्रामीण भागात शेतीव्यतिरिक्तच्या रोजगार निर्मितीला चालना मिळायला हवी.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आपल्या कार्यकाळातील सलग दुसरा अर्थसंकल्प गेल्याच आठवड्यात रविवारी, सादर केला. त्यांच्यासमोर आव्हाने अनेक आहेत. त्या जादूगार नाहीत तरीही त्यांच्याकडून देशवासियांना अपेक्षा आहेत. नोटाबंदीच्या तडाख्यानंतर अद्यापही अर्थव्यवस्था सावरलेली नाही. हा दोष नोटाबंदीच्या निर्णयाचा जरी वाटत नसेल, तरी ते एक वास्तव आहे. गेल्या काही दिवसांपासून देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ लक्षात घेता महत्त्वाच्या तरतुदींची घोषणांची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात जर-तर यामध्येच सवलती अथवा प्रोत्साहनपर तरतुदी राहिल्या आहेत. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे ध्येय निश्चित करून सरकारने 16 सूत्री कार्यक्रम जाहीर केला परंतु, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस मिळण्याविषयी साशंकता आहे. बाजारात रोख पैसा फिरत नाही ही खरी समस्या आहे. लोकांना रोजगार मिळविण्याची आणि असलेला टिकवून ठेवण्याची चिंता आहे. त्याचाही विचार सरकारने करायला हवा होता. सरकारला 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठायचे आहे. पण ते कसे, त्याचा मार्ग कोणता? या मार्गावरून जायचे कोणी? सरकारची इच्छाशक्ती खूप आहे मात्र, पैशाचे सोंग आणता येत नाही हा नियम सरकारलाही लागू आहे. सामान्य व्यक्तीच नव्हे, तर केंद्र सरकारही उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ साधताना कसरत करताना दिसत आहे. आगामी आर्थिक वर्षात सरकारचे एकूण उत्पन्न 22.46 लाख कोटी रुपये तर एकूण खर्च 30.42 लाख कोटी रुपये असेल, असा अंदाज सीतारामन यांनी व्यक्त केला आहे.

जवळपास 8 लाख कोटी रुपयांची ही तूट आहे. ही रक्कम कमी नाही. पैसा उभा करण्यासाठी सरकारने निर्गुंतवणुकीचा मार्ग चोखाळला आहे पण त्यात अपेक्षित यश गाठता आलेले नाही. अर्थसंकल्पात आयकरच्या रचनेत मोठा दिलासा मिळेल, असे मानले जात होते. तो फायदा थेटपणे देणे टाळले आहे. वैयक्तिक आयकरदात्यांसाठी आयकर भरण्याचे दोन पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. आयकर भरायचा नसेल तर 80 सी आणि 80 डी च्या घेत असलेल्या सवलती सोडण्याची अट करदात्यांना घालण्यात आली आहे. म्हणजे सवलती सोडा आणि आयकर भरणे टाळा किंवा आयकर भरा आणि 80 सी व 80 डी च्या सवलती घेत राहा, अशी कोंडीत पकडणारी रचना अर्थमंत्र्यांनी तयार केली आहे. या निर्णयावर आनंदी व्हावे की, निराशा व्यक्त करावी हे करदात्यांना अजूनही कळले नाही. सरकारने 10% जीडीपी वाढीचे लक्ष्य ठेवले आहे. गुंतवणूकवाढीने जीडीपी वाढेल असे सरकारला वाटते. या आर्थिक वर्षात जीडीपी 5% राहण्याचा अंदाज आहे. रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प आता सादर होत नाही. भाडेवाढ वर्षभरात केव्हाही होते. तेच पेट्रोल-डिझेल व घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडर दरांचे झाले आहे. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने रेल्वे सुविधांचा ज्या की, थेट प्रवाशांशी निगडित आहे त्यांचा उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही. 22700 किमी रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण, सौर ऊर्जेचा वापराने दीर्घकाळात रेल्वेचा तोटा घटेल अशाप्रकारचे नियोजन अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. यामुळे प्रवासी सुविधांत वाढ होणे शक्य आहे. यातून रस्ते वाहतुकीचा भार 85% वरुन कमी करून तो रेल्वेकडे वळवण्यास मदत होऊ शकते. रेल्वे मालवाहतुकीच्या माध्यमातून सर्वाधिक महसूल मिळवते, त्याला ‘किसान रेल’ची जोड मिळेल. सरकार सार्वजनिक व खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून 150 रेल्वे गाड्या नवीन वर्षात सुरू करू इच्छिते. रेल्वेचे खासगीकरण करणार नाही हे वारंवार सांगितले जात असले तरी, त्या दिशेने पाऊल टाकण्यात आले आहे.

दरवर्षी खासगी रेल्वेगाड्यांची संख्या वाढू शकते. सरकारला सेवा द्यायची आहे पण आपल्या डोक्यावर जबाबदारीचे ओझे नको आहे. उद्योग आणि वाणिज्य क्षेत्रासाठी यंदा 27,300 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्हा निर्यातीचे केंद्र बनले पाहिजे, अशी सरकारची योजना आहे. उत्तर प्रदेशात याच स्वरुपाच्या योजनेचे काम योगी आदित्यनाथ सरकारने सुरू केले आहे. भारताला मोबाइल हब बनवले जाईल, असे स्वप्न अर्थमंत्र्यांनी दाखविले आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात सेवाक्षेत्राचे कौतुक झाले होते. आता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्रात सरकार अधिक काम करणार आहे. पुढील पाच वर्षांत 100 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. गुंतवणूकदारांच्या मदतीसाठी ‘गुंतवणूकदार क्लिअरन्स विभाग’ बनवला जाणार आहे. 2014-19 या कालावधीत देशात 284 अब्ज डॉलरची थेट परकी गुंतवणूक झाली. त्याआधी 2009-14 या कालावधीत 190 अब्ज डॉलरची थेट परकी गुंतवणूक झाली होती. चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या सहा महिन्यात थेट परकी गुंतवणुकीत 15 टक्के वाढ झाली आहे. 26 अब्ज डॉलरची थेट परकी गुंतवणूक झाली आहे. गुंतवणूक वाढताना रोजगारनिर्मितीकडेही सरकारने लक्ष देणे अपेक्षित आहे. सरकारी विभागांसाठी ऑनलाईन परीक्षा घेताना सर्वाधिक फोकस हा 121 जिल्ह्यांवरच नसावा याचाही विचार केला गेला पाहिजे. आर्थिक वर्ष 2019-202 मध्ये सरकारची निव्वळ बाजार उधारी 4.99 लाख कोटी असेल. पुढील आर्थिक वर्षात ती वाढून 5.36 लाख कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे.

कर संकलनात वाढ होण्यास वेळ लागणार असल्याचेही सीतारामन म्हणाल्या आहेत. नुकत्याच झालेल्या कॉर्पोरेट कर कपातीमुळे कर संकलन कमी होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. पण त्याचा अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होईल, असेही त्या म्हणत असल्या तरी हे चित्र सुखावाह नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. रिअल इस्टेटसारख्या क्षेत्रावर लोखंड ते सिमेंट, टाईल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू इत्यादी 250 ते 300 वेगवेगळी उत्पादन क्षेत्रे अवलंबून आहेत. शेतीला बूस्टर डोस देताना रिअल इस्टेटचाही विचार सरकारने करायला हवा होता. पंतप्रधान मोदी हे नेहमीच महात्मा गांधींच्या विचारांचा दाखला देतात. गांधीजी नेहमीच म्हणायचे गावांकडे चला! भारत (अर्थव्यवस्था) या गावांवर अवलंबून आहे. शहरांवरचा भार कमी होऊन ग्रामीण भागात शेतीव्यतिरिक्तच्या रोजगार निर्मितीला चालना मिळायला हवी. एप्रिलपासून जीएसटीची सुधारित आवृत्ती लागू होणार असल्याची घोषणा हा व्यापार्‍यांना दिलासा म्हणायला हवा.