चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीत आकारलेली करवाढ पूर्णपणे करावी रद्द 

0
तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेच्या प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यानेच ही करवाढ 
समितीच्यावतीने करमुल्याकन अधिकार्‍यांना घातला घेराव
तळेगाव दाभाडे : तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेच्या प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने सन 2012 ते 2018 पर्यंत न झालेली करवाढ व त्यामुळे सन 2018 ते 2022 या चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीत आकारलेली अवास्तव करवाढ पूर्णपणे रद्द करावी, अशा मागणीसाठी तळेगाव शहर विकास व सुधार समितीच्यावतीने यांना घेराव घालून निवेदन देण्यात आले. तसेच सत्तारुढ भारतीय जनता पक्ष व जनसेवा विकास समिती व रिपब्लिकन पक्ष यांच्याकडून देखील करवाढी विरोधात निवेदन देण्यात आले. प्रशासनाने चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीच्या नोटीसा पाठविल्या होत्या. त्यावर मिळकतदारांनी वाढीव करावर तक्रारी नोंद करण्याची तारीख 7/12/18 पर्यंत होती. त्याची सुनावणी तळेगाव स्टेशन येथे नाना भालेराव कॉलनीमध्ये चालू असताना तळेगाव शहर सुधारणा व विकास समितीचे अध्यक्ष बबनराव भेगडे, माजी नगराध्यक्ष सुरेश धौत्रे, जेष्ठ नगरसेवक बापूसाहेब भेगडे, गटनेते किशोर भेगडे, नगरसेवक संतोष छबुराव भेगडे, अरुण माने,वैशाली दाभाडे,तळेगाव शहर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष गणेश काकडे, आशिष खांडगे, निरंजन जहागीरदार, नितीन जांभळे, माजी नगरसेवक गोपाळ परदेशी, सह करमुल्य निर्धारण अधिकारी डी.डी.काळे, मुख्याधिकारी वैभव आवारे, नगररचनाकार शरद पाटील आदी उपस्थित होते.
नोटीसा मिळाल्या नाहीत
नगरपरिषद प्रशासनाच्यावतीने सुनावणीसाठी हरकतदारांना जी नोटीस दिली आहे, ती सर्व मिळकतदारांना वेळेत पोहचली नाही. कराचे दर 2012 ला ठरविले असतील तर त्यामध्ये कोणत्या अधिकारात आणि कायद्याने बदल केले आहेत, प्रती चौरस मिटरचा दर कोणत्या कायाद्याने प्रस्तावित केला आहे, वाढीव कर आकारणीची बिले करताना मुल्याकन दर आणि भाडेकराची जी सांगड घातली आहे, ती कशा प्रकारे घातली आहे. ज्या मिळकतीमध्ये सन 12-13 नंतर काहीसुध्दा बदल झालेले नाहीत. त्याच्या मिऴ्कतीचा करदर  वाढविण्याचा अधिकार कोणत्या कायद्याने वाढविण्यात आला आहे. या वेळी करमुल्य निर्धारण अधिकारी डी.डी.काळे यांनी उपस्थितांना करण्यात आलेल्या करावाढीतील तांत्रिक त्रुटी दुरुस्त करून व हरकत न घेतलेल्या सर्व करदात्यांना दिलासा देण्याचे आश्‍वासन दिले. पुन्हा सुमारे दोन तास थांबलेले हरकत निवारण्याचे काम सुरु झाले. दरम्यान सत्तारुढ भारतीय जनता पक्ष व जनसेवा विकास समिती व रिपब्लिकन पक्ष यांनीही अन्यायकारक करवाढ रद्द करून वाजवी करवाढ करण्यात यावी. याबाबत करमुल्य निर्धारण अधिकारी डी.डी.काळे यांना लेखी निवेदन दिले. यावेळी नगराध्यक्षा चित्रा जगनाडे, पक्षप्रतोद सुशील सैंदाणे, विरोधी पक्षनेत्या हेमलता खळदे, माजी जेष्ठ नगरसेवक गणेश भेगडे, माजी नगराध्यक्षा सुलोचना आवारे, भाजप शहर अध्यक्ष संतोष दाभाडे पाटील, कार्याध्यक्ष रविंद्र आवारे, नगरसेविका संध्या भेगडे, विभावरी दाभाडे, अनिता पवार सह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या मागण्यांचे दिले निवेदन
यावेळी या भारतीय जनता पक्ष व जनसेवा विकास समिती व रिपब्लिकन पक्ष (आ) यांनी दिलेल्या निवेदनात पुढील प्रमाणे मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये मागील सहा वर्षात पाच टक्के जी करवाढ केली आहे. ती सुमारे 30 ते 32 टक्के होत असून त्या ऐवजी सहा वर्षाकरिता एकून 15 टक्के करावी. कर आकारणीमध्ये काही तांत्रीक चुका असतील त्या दुरुस्त कराव्यात आणि सुधारित नोटीसा नागरिकांना देण्यात याव्यात. हरकत घेतलेल्या नागरिकांच्या मिळकतीवर पुन्हा भेट देण्यात यावी. मोजमाप घेऊन योग्य आकारणी करून त्यांच्या करात योग्य दुरुस्ती करावी, भाडेकरू व मालक यांचि खातरजमा करून कर आकारणी करावी. तळेगाव शहरास भाडे करार कायदा लागू आहे. अनेक ठिकाणी 50 ते 100 वर्षांपूर्वीचे भाडेकरू असून आजही त्या भाडेकरूंना 10 ते 25 रुपये मासिक भाडे आहे. त्या मिळकत धारकांवर वाढीव कारचा बोजा जास्त होत असून अन्याय होत आहे. त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करावी व दखल घ्यावी.
मिळकतधारकांनी नोंदविल्या हरकती
तळेगावात सुमारे 34 हजार मिळकतदार आहेत. चतुर्थ वार्षिक वाढीव करआकारणी झाली असून सुमारे 11 हजार मिळकतधारकांनी हरकती नोदाविल्या आहेत. सर्व पक्षांच्यावतीने, सामाजिक संस्थांच्यावतीने या करवाढीस विरोध दर्शविला आहे. यामध्ये प्रशासन कशा प्रकारे कारवाई करते याकडे तळेगावकरांचे लक्ष लागले आहे.