चमको आणि चकट फूंचे नव्हे, ‘समांतर’चे यश!

(अमित महाबळ )
जळगाव महापालिका हद्दीत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 च्या चौपदरीकरणाची निविदा अखेर प्रसिध्द झाली आणि लाखो जळगावकरांना काही अंशी दिलासा मिळाला आहे, पण हा प्रवास सोपा नव्हता. त्यासाठी व्यक्ती, संघटनांना 2012 ते 2018 पर्यंत प्रदीर्घ काळ लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाशी संघर्ष करावा लागला. न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागले. प्रसंगी नाउमेद होण्याचे प्रसंगही या सर्वांसमोर आले मात्र, त्यांनी दाखविलेल्या चिकाटीचे फलस्वरूप म्हणून हे चौपदरीकरण होऊ घातले आहे. त्याचे यश त्यांनाच द्यायला हवे. यात समांतर रस्ते कृती समितीचाही वाटा मोलाचा आहे. चमको आणि चकट फू लोकांनी मात्र, वाटेकरी होण्याचा प्रयत्न करू नये.
पूर्वी शहराबाहेर असलेला राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 नंतर शहराच्या मध्यात आला. त्यामुळे जळगावची महामार्गाच्या अलीकडे आणि पलीकडे, अशा दोन भागात विभागणी झाली. जळगावकरांची वर्दळ महामार्गावर वाढली. पण त्यामुळे अपघातांची संख्याही वाढली. दर आठवड्यात अपघात, जळगावकरांचा बळी हे ठरलेले असायचे. या मृत्यू सापळ्याने आजपर्यंत अनेकांचे बळी घेतले. दरवेळी अपघात घडल्यानंतर जळगावकर हळहळायचे आणि राजकारणी कोडगेपणाने विसरून जायचे. खरं तर शहराच्या विकासाबरोबर महामार्गालगतच्या विस्तारित भागातील रहिवाशांसाठी त्याच वेळी समांतर रस्ते तयार होणे गरजेचे होते. महापालिकेत खाविआची सत्ता होती, त्याचप्रमाणे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष म्हणून भाजपाचे सदस्य डॉ. के. डी. पाटील यांच्याकडेही सत्तेची सूत्रे होती. केंद्रात व राज्यातील सत्तेत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सहभागी होते. या प्रत्येकाला आपल्या कार्यकाळात हा विषय शेवटपर्यंत धसास लावला असता, तर त्यासाठी सन 2018 उजाडले नसते.
समांतर रस्त्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात 2010 मध्ये प्रमिला पाटील यांनी याचिका दाखल केल्यावर जळगाव महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनी फेब्रुवारी 2012 रोजी, न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि 2015 पर्यंत समांतर रस्ते बांधून पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन दिले. प्रत्यक्षात हे आश्‍वासन कागदावर राहिले. याप्रकरणी डॉ. राधेश्याम चौधरी यांनी 2012 मध्ये न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. तेव्हा महापालिकेची आर्थिक स्थिती नसल्याने हे रस्ते तयार करणे शक्य नसल्याचे निवेदन
प्रशासनाने न्यायालयात दिले. त्यामुळे मार्गच खुंटला. रस्त्यासाठी पदयात्रा काढण्यात आली, स्वाक्षरी मोहीम राबवली गेली. केंद्रीय रस्ते मंत्री नितीन गडकरी यांना दररोज आठवण करून देणारे ट्विट करण्याचा मार्गही अवलंबिला गेला. वैयक्तिक पातळीवर सुरू असलेल्या या प्रयत्नांना समांतर रस्ते कृती समितीने 2018 मध्ये संघटित रूप दिले. त्यांच्या नेतृत्त्वात 150 संघटना, 18 हजार नागरिक एकवटले. समितीच्या माध्यमातून रास्ता रोको, 12 दिवसांचे उपोषण केले गेले. या उपोषणामुळे प्रशासन हलले, विषय मार्गी लावण्याची निकड लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय पातळीवर निर्माण झाली. अखेर बुधवारी, जळगाव शहराच्या हद्दीतील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 च्या चौपदरीकरणाची निविदा प्रसिध्द झाली. 31 जानेवारी 2019 पर्यंत निविदा भरण्याची मुदत आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी निविदा खुली होईल. हे काम दोन टप्प्यात होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात चौपदरीकरण व दुसर्‍या टप्प्यात समांतर रस्ते अशा पध्दतीने होणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्याची 69 कोटी 26 लाख रुपये खर्चाची निविदा प्रसिध्द झाली आहे. मक्तेदाराला हे काम दीड वर्षांत पूर्ण करायचे आहे. या कामांतर्गत खोटेनगर ते कालिंका माता मंदिर असे 7 किलोमीटरचे चौपदरीकरण केले जाईल. तीन ठिकाणी अंडरपास असतील तर तीन चौकांचा विस्तार केला जाणार आहे. पण समांतर रस्त्याचे काम होण्यासाठी वीज वाहिनी, जलवाहिनी, केबल्स यांचे स्थलांतर करावे लागणार आहे. महापालिकेने जलवाहिनी स्थलांतराचा ठराव मंजूर केला आहे. महावितरणशी संबंधित काम अजूनही प्रस्तावाच्या
पातळीवर आहे. त्यासाठी समांतर रस्ते कृती समितीला पाठपुरावा करावा लागणार आहे. एकाअर्थी त्यांचा लढा अजूनही संपलेला नाही. जळगावकरांना 100 टक्के
दिलासा मिळण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, ना. गिरीश महाजन यांनी पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. महत्त्वाचा विषय मार्गी लागला म्हटल्यावर त्याचे श्रेय घेण्यासाठी अनेक जण पुढे सरसावले आहेत. पण या चमकोंना, चकट फू लोकांना बाजूला सारून जळगावकरांनी चौपदरीकरण आणि समांतर रस्ते होण्यासाठी पुढाकार घेतलेली प्रत्येकी व्यक्ती, समांतर रस्ते कृती समिती यांना मनःपूर्वक धन्यवाद दिले पाहिजे. कारण, हे यश या सर्वांचे आहे.