पुणे : बॉलीवूड अभिनेता व 1993च्या साखळी बॉम्बस्फोटातील दोषी संजय दत्तच्या शिक्षेबाबत कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही. कारागृहात त्याला नेमून दिलेली कामे त्याने पूर्ण केली आहेत. तुरुंगातल्या चांगल्या वर्तणुकीमुळे त्याची शिक्षा कमी करण्यात आली होती, अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिली. त्यामुळे संजय दत्तची डोकेदुखी दूर झाल्यात जमा आहे. शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वीच का सुटका करण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्यानुसार सरकारने सोमवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. असे असले तरीही या स्पष्टीकरणाला सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप भालेकर यांनी विरोध केला आहे. नेमकी कोणती चांगली कामे संजय दत्तने तुरुंगात शिक्षा भोगताना केली? नेमकी काय चांगली वर्तणूक होती? ज्यामुळे त्याची शिक्षा कमी झाली असे प्रश्न भालेकर यांनी उपस्थित केले आहेत.
सरकारच्या माहितीवर न्यायालय असमाधानी
राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीवर उच्च न्यायालय असमाधानी असून, संजय दत्तची अशी कोणती चांगली वागणूक आहे ते न्यायालयाला तरी कळू द्या, असा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे. दोन आठवड्यांनी पुढील सुनावणी होणार आहे. बेकायदेशीररीत्या शस्त्रास्त्रे बाळगल्याप्रकरणी संजय दत्तला पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. गेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत व न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी राज्य सरकारला उत्तर मागितले होते. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी महाअधिवक्ता या प्रकरणात सरकारची बाजू मांडत असून, ते अन्य एका सुनावणीत व्यस्त असल्याचे सांगत सुनावणी दोन आठवडे तहकूब करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करत संजय दत्तच्या सुटकेबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी राज्य सरकारला दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली होती.
पुण्याच्या प्रदीप भालेकरांची याचिका..
12 जूनरोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने संजय दत्तच्या शिक्षेप्रकरणी राज्य सरकारला प्रश्न विचारत संजूबाबाची डोकेदुखी वाढवली होती. संजय दत्तला शिक्षा पूर्ण व्हायच्या 8 महिने आधी का सोडले? संजय दत्त पॅरोलवर अनेकदा बाहेर होता मग त्याची चांगली वर्तणूक पोलिसांना कशी समजली? महाराष्ट्र कारागृह विभागासोबत संजय दत्तच्या सुटकेसंदर्भात चर्चा झाली होती का? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. तसेच राज्य सरकारने याबाबत लवकरात लवकर स्पष्टीकरण द्यावे, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. पुण्यात वास्तव्य करणारे सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप भालेकर यांनी यासंदर्भातली याचिका दाखल केली होती. या सगळ्या प्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितल्याने संजय दत्तच्या अडचणी वाढल्या होत्या. मात्र राज्य सरकारने संजय दत्तची बाजू जोरदारपणे न्यायालयात मांडल्याने संजूबाबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.