चाकणच्या अतिक्रमणांचे भवितव्य टांगणीला; नागरिकांमध्ये संभ्रम

आवास योजनेस पात्र ठरणारीच अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार असल्याची सुनावणी

475 जणांचे शासकीय जागेवर अतिक्रमण

चाकण- ग्रामीण भागातील सरकारी जागेवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार असल्याने मागील काही दिवसात चाकणमध्ये नागरिकांत समाधान होते. चाकण परिसरातील नागरिकांनी त्यामुळे प्रशासनाला मोजणी करण्यासाठी सहकार्य केले. मात्र, प्रशासनाच्यावतीने आता शासन आदेशानुसारच अंमलबजावणी होणार असल्याची भूमिका नागरिकांच्या समोर मांडली आहे. त्यामुळे चाकणमधील तब्बल 475 जणांचे सरकारी जागांवरील अतिक्रमणांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. शासनाच्या धोरणानुसार, निवासी प्रयोजनार्थ शासकीय जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी महसूल, भुमिअभिलेखच्या मदतीने चाकण नगरपरिषदेने शहराच्या गावठाणातील जमिनींची मोजणी केली. अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात प्रत्येक बेघराला घरकुल मिळवून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेस पात्र ठरणारीच अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाच्यावतीने सुनावणी दरम्यान सांगण्यात आले. त्यामुळे चाकणमधील अनेकजण प्रधानमंत्री आवास योजनेस पात्र नसल्याचे स्पष्ट असून व्यावसायिक अतिक्रमणे आणि पायाभूत सुविधांना अडसर ठरणारी अतिक्रमणेसुद्धा पुढील काळात निष्कासित होण्याची शक्यता आहे.

ती अतिक्रमणे नियमित करणार
केंद्र व राज्य शासनाने 2022 पर्यंत सर्व बेघर कुटुंबांना घर देण्याची महत्त्वाकांक्षी मोहिम हाती घेतली आहे. याच मोहिमेचा भाग म्हणून ग्रामीण भागातील शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. त्यानुसार 2000 सालापूर्वीची 500 चौरस फुटांपर्यंतची घरे कोणतेही शुल्क न आकारता आणि 500 चौरस फुटांवरील घरे शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय असल्याचे सांगण्यात आले. 2000 नंतरची आणि 2011 पूर्वीची शासकीय जागांवरील सर्व निवासी अतिक्रमणे शुल्क आकारून नियमित होणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले होते. त्यानंतर चाकणमधील शेत जमिनींवरील अतिक्रमणे महसूलच्या मदतीने तर गावठाण हद्दीतील अतिक्रमणे भुमिअभिलेखच्या मदतीने मोजणी करून सर्व्हे करण्यात आला.

शुक्रवारी घेतली सुनावणी
याबाबतच्या हरकतींवर शुक्रवारी प्रांताधिकारी आयुष प्रसाद यांनी चाकण न.प.च्या मुख्याधिकारी नीलम पाटील यांच्या उपस्थितीत कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात सुनावणी घेतली. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र ठरत असलेल्या नागरिकांचीच शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण करून बांधलेली घरे नियमानुकुल होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे चाकणमधील केवळ 10 ते 15 टक्के अतिक्रमणे सोडल्यास कुणीही यामध्ये बसणार नसल्याने तब्बल 475 सरकारी जागांवरील अतिक्रमणांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. चाकणमध्ये करण्यात आलेला सर्व्हे ढोबळ असून अनेकांनी याबाबत आक्षेप घेतले आहेत. काही नागरिकांनी घर एका सिटी क्रमांकात आणि त्याच घराचे अतिक्रमण दुसर्‍या शासकीय जागेत दाखविल्याचे गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. याबाबत प्रांताधिकार्‍यांनी नागरिकांचे म्हणणे एकूण घेऊन त्याबाबत प्रशासनाला चौकशीच्या सूचना केल्या.

ती अतिक्रमणे पाडणारच
खेडचे प्रांताधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले की, शासनाने घेतलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. चाकण मधील अतिक्रमणे निश्‍चित करण्यात आली आहे. महसूलच्या प्रशासनाने सर्व्हे करताना तांत्रिक मदतीचा आधार घेण्यात आला आहे. याबाबतच्या अक्षेपांसाठी चार आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. चाकणमध्ये काही आक्षेप आले होते. त्याबाबत सुनावणी घेण्यात आली. काही आक्षेप शासन निर्णयाच्या अनुशंघाने होते. त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले आहे. योग्य त्या चौकशीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कुठल्याही स्थितीत प्रधानमंत्री आवास योजनेत न बसणार्‍या नागरिकांचे अतिक्रमण नियमित होणार नाही. चाकणच्या मुख्याधिकारी नीलम पाटील यांनी सांगितले की, शासन आदेशानुसार चाकणमधील एकूण अतिक्रमणांपैकी 10 ते 20 टक्के अतिक्रमणे नियमित होऊ शकतात.