चाकण शहरात राबवणार नगररचना योजना

चाकण : चाकण औद्योगिक वसाहत आणि आजूबाजूच्या गावांमध्ये आतापर्यंत अनिर्बंध विकास झाला. त्यामुळे, रस्ते-पाणी, वीज अशा सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध झाल्या नाहीत. या समस्या दूर करून नियोजनबद्ध विकासासाठी चाकण नगरपरिषद हद्दीमध्ये नगररचना योजना (टीपी स्कीम) राबविण्यात येणार आहे. नगरपरिषदेने ‘नगररचना योजना’ (टीपी स्कीम) राबविण्यासाठी इरादा जाहीर केला असून नगरपरिषदेने एकमताने या बाबतचा ठराव मंजूर केला आहे. चाकण नगरपरिषदेच्या पश्‍चिमेकडील शेकडो एकरवर वर ही टीपी स्कीम राबविण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमुळे वेगाने वाढणार्‍या चाकण परिसरात राज्य आणि परराज्यातील लोकसंख्येला सामावून घेताना, नागरिकांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे गरजेचे झाले आहे. चाकण नगरपरिषदेसारखी नवनिर्मित स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यासाठी योजना तयार त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करीत आहे. गेल्या वीस वर्षांमध्ये चाकण शहर लगतच्या वाड्या वस्त्या आणि पाच टप्प्यांमध्ये विस्तारलेल्या एमआयडीसी मुळे नागरिकरणात झालेली प्रचंड वाढ लक्षात घेतली, तर चाकण औद्योगिक परिसरासाठी फारशा मोठ्या विकास योजना आखाण्यातच आलेल्या नाहीत.

रस्ते आणि पायाभूत सुविधांसारख्या विकास योजनांमध्ये अनेक त्रुटी राहिल्याचे आरोप होत आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या लगतच झपाट्याने विकास होत असलेला औद्योगिक भाग म्हणून चाकणकडे पहिले जाते. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राच्या लगतच्या परिसराचे व्यवस्थित नियोजन केले जावे, यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) चालना देण्यात आली. त्यानुसार, पीएमआरडीएने सर्व व्यवस्था सक्षम करण्यावर भर दिला असून वेगवेगळ्या योजनांना गती देण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत.

त्यामध्ये, पीएमआरडीएच्या हद्दीतील चाकणच्या विकासामध्ये टीपी स्कीम अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. चाकणच्या पश्‍चिमेकडील हरित पट्ट्यात (ग्रीन झोन ) पहिली टीपी स्कीम साकारण्यात येणार असून त्यासाठीचा इरादा जाहीर करून चाकण नगर परिषदेच्या कार्यकारी मंडळाने बहुमताने हा ठराव मंजूर केला आहे. यासाठी कराव्या लागणार्‍या जमीन मोजणीसाठी पैसे देखील चाकण नगरपरिषद प्रशासनाकडून पुढील दोन दिवसांत अदा केले जाणार असल्याचे समजते.

चाकण नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी डॉ.नीलम पाटील म्हणाल्या की, टीपी स्कीमच्या माध्यमातून नागरी विकासाला गती देणे शक्य होणार. टीपी स्कीम कुठे होणार आहे, कोणत्या जमिनी त्यासाठी घ्याव्या लागणार आहेत, याची सविस्तर माहिती प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. कोणाची कितीही जमीन असली तरी प्रत्येकाला त्याच्या एकूण क्षेत्राच्या 60 टक्के जमीन पुन्हा विकसित करून मिळणार असून 40 टक्के जमिनीमध्ये रस्ते आणि पायाभूत सुविधा करून दिल्या जातील. भोगवटा वर्ग 2 किंवा कुळ कायद्यातील जमिनी असल्यास संबंधित जमीन मालकांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. त्यांना योग्य ती संधी देण्यात येणार आहे. नगररचना योजनेमुळे नागरिकांना रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, पाणीपुरवठा, विद्युतीकरण अशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

नगराध्यक्ष शेखर घोगरे व उपनगराध्यक्ष प्रकाश गोरे म्हणाले की, नगररचना योजनेमध्ये जमीनमालक भूमिहीन होत नाही. त्याला त्याच्या एकूण जमिनीच्या 60 टक्के क्षेत्र विकसित भूखंड (फायनल प्लॉट) स्वरूपात उपलब्ध होते. त्याशिवाय, रस्ते, पाणी, वीज अशा पायाभूत सुविधांसह शाळा, दवाखाने, मंडई अशा सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. ज्या पडीक जमिनींमध्ये जाण्यासाठी रस्ते नाहीत, अरुंद पट्ट्यामुळे जमिनींचा विकास करणे अशक्य आहे अशा सर्वांनाच विकसित केलेले भूखंड मिळाल्याने त्याची किंमत मूळ जमिनीच्या कितीतरी पट अधिक असेल. पुढील तीन ते चार टप्प्यात क्रमाक्रमाने शहराच्या सर्वच भागात ही योजना आमदार सुरेश गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्याचा प्रयत्न आहे.

जिल्हा काँग्रेसचे प्रवक्ते निलेश कड-पाटील यांनी सांगितले की, नगररचना योजना ठरावाबाबत पुणे जिल्हाधिकारी यांचेकडे अंमलबजावणी स्थगितीसाठी अपील दाखल करण्यात आले आहे. चाकण नगरपरिषद नवनिर्मित असून निधीची कमतरता आहे. त्यामुळे नव्याने नगररचना योजना प्रस्तावित करण्यासाठी आर्थिक तरतूद काय, याबाबत आराखडा तयार नाही, तसेच चाकण नगरपरिषदेच्या हद्दीत नगररचना योजनेचा ठराव नगरपरिषद कमिटीने एकमताने मंजूर केला. परंतु जागा निश्‍चित करताना ज्या शेतजमिनी निवडण्यात आल्या त्याभागातील स्थानिक शेतकरी पूर्णपणे गाफिल ठेऊन ही प्रक्रिया नगरपरिषद करत असल्याने या विरोधात अपील दाखल केले आहे.