चार महिने उलटल्यानंतरही बँकांमध्ये पैसे मिळण्यासाठी अडचणी

भुसावळ । नोटबंदीचा निर्णय होऊन चार महिने उलटली तरीही अद्याप बँकांमधील व्यवहार सुरळीत झालेले नाहीत. वेळेत पैसे मिळत नसल्याने ग्राहक सैरभैर झाले आहेत. भरीस भर बंद एटीएममुळे त्यांच्या संतापात भर पडते. या सर्वांचे परिणाम म्हणून बाजारपेठेतील व्यवहार मंदावले आहेत. सर्वाधिक ग्राहक व्यवहार स्टेट बँकेत चालतात. मात्र, नोटबंदीनंतर विस्कळीत झालेला येथील बँकिंग कारभार अजूनही पूर्वपदावर आलेला नाही. स्टेट बँकेच्या एटीएम सेवेचे तर बारा वाजले आहेत. केवळ एचडीएफसी बँकेचे लोखंडी पुलाजवळील एटीएम वगळता स्टेट बँक, युनीयन बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, ऍक्सीस बँक, सेंट्रल बँकेची एटीएम सेवा विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत.

बँकांमधूनही रोकड मिळेना
शहरात एटीएम आहेत. मात्र, हे एटीएम अनेकदा बंद असतात. चार महिन्यांपासून त्रास वाढला आहे. बँकांमधून गरजेएवढी रोकड मिळत नसून एटीएम सेवादेखील लंगडी आहे. यामुळे ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. नोटबंदीनंतर कोट्यावधी रुपयांच्या नवीन चलनी नोटांचे बँकांनी नागरिकांना वितरण केले. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोटा वितरीत करूनही बँकेतील रोकड कमी झाली आहे.

रोकड अत्यल्प प्रमाणात शिल्लक
विविध बँकेने नवीन चलनी नोटा वितरीत केल्यानंतर ग्राहकांच्या खात्यातील भरणा वाढणे अपेक्षित होते. याऊलट बँकेतील रोकड अत्यल्प प्रमाणात शिल्लक राहिल्याने रोकड काढण्यावर निर्बंध लावावा लागला. बँकेकडून मोठ्या प्रमाणावर रोकड वितरीत होऊनही, खात्यातून पैसे काढण्यावरच ग्राहकांचा भर आहे. त्यातच शहरातील बहुतांश एटीएम बंद असल्यामुळे ग्राहकांना रोकड मिळत नसल्याने अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

खातेदारांमध्ये गैरसमज
नोटबंदीनंतर बँक खातेदारांमध्ये अनेक प्रकारचे गैरसमज निर्माण झाले आहेत. बँक खात्यातील दोन लाखांपेक्षा जास्त रक्कम असल्यास चौकशी होते असा समज पसरला आहे. तसेच बहुतांश बँकांची एटीएम सेवा कोलमडल्याने बँकांबाहेरील रांगांचा वैताग आल्याने, खात्यात पैसे ठेवण्याऐवजी रोकड बाळगण्याकडे नागरिकांचा कल आहे.

कॅशलेसला प्राधान्य द्यावे
शहरातील विविध व्यवसायिक कॅशलेस व्यवहार करण्यास नाखूश असून स्वाईप मशीन असूनही रोकड देण्याचा आग्रह केला जातो. कारण स्वाईप मशीनद्वारे केलेल्या व्यवहाराला कर लावला जातो. त्यामुळे रोख व्यवहारांचे प्रमाण अधिक आहे. या परिस्थिमुळे बँकेतून रोकड काढण्यावर निर्बंध आले आहेत. केंद्र शासनाने कॅशलेस व्यवहारांवर कर आकारला जातो. तर रोखीने व्यवहार केल्यास बचत होते. त्यामुळे कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्यासाठी करांमध्ये सूट मिळणे आवश्यक आहे. खात्यावर दोन लाखांपेक्षा अधिक रक्कम जमा झाल्यास आयकर विभागाच्या चौकशीला सामोरे जावे लागेल, या धाकाने अनेक खातेदार बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा करण्यास नाखूष आहेत.