चार मागण्यांवर घोडे अडले!
अण्णांचे साडेचार किलोने वजन घटले : मोदी सरकारची धकधक वाढली
आश्वासने नकोत, लेखी मसुदा हवा, अण्णांनी ठणकावले
नवी दिल्ली : शेतमालास दीडपट हमीभाव, वृद्ध शेतकर्‍यांना पेन्शन, कृषिमूल्य आयोगास स्वायत्तता या शेतकरीहिताच्या मागण्यांसह निवडणूक सुधारणा व केंद्रासाठी लोकपाल आणि राज्यांसाठी लोकायुक्त नियुक्तीसाठी आमरण उपोषणास बसलेले थोर गांधीवादी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे चौथ्या दिवशी तब्बल साडेचार किलोने वजन घटले आहे. अण्णांची प्रकृती सातत्याने ढासाळत असून, त्यामुळे केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची धाकधुक वाढली आहे. तूर्त तरी दिल्लीतून कुणीही अण्णांशी चर्चा न करण्याचा निर्णय भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा व नरेंद्र मोदी यांनी घेतला असल्याचे वरिष्ठस्तरीय सूत्राने सांगितले असून, अण्णांशी चर्चा करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सोपावलेली आहे. त्यानुसार, राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे अण्णांशी सरकारचे दूत म्हणून चर्चा करत आहेत. सोमवारी ना. महाजन यांनी 15 पैकी 11 मागण्यांवर हजारे यांची समजूत काढण्यात यश मिळविले होते. उरलेल्या चार मागण्यांबाबत केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतरच अण्णा उपोषण मागे घेण्याबद्दल निर्णय घेणार आहेत. या उपोषणाला उदंड प्रतिसाद मिळाला नसला तरी, दिल्लीच्या उन्हाळ्यात उपोषणामुळे अण्णांची प्रकृती ढासाळत आहे, त्यामुळे मोदी सरकारविरोधात जनप्रक्षोभ उसळण्याची भीती सरकारला वाटते आहे. त्यामुळेच भाजपकडून वेगवान हालचाली सुरु असून, हे उपोषण मागे घेण्यासाठी ना. महाजन यांना रामलीला मैदानात पाठविण्यात आले होते.
अण्णांना हवा केंद्राकडून लेखी मसुदा
अण्णांच्या शरीरातील पाण्याची पातळी झपाट्याने कमी होत असून, तीनच दिवसांत त्यांचे 4.60 किलो वजन घटले आहे. त्यांच्यासोबत उपोषण करणार्‍या 227 जणांची प्रकृतीही ढासाळल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. आपल्या मागण्या मंजूर असल्याचा लेखी मसुदा केंद्र सरकारने सादर करावा, तरच आपण सरकारशी चर्चा करू. अन्यथा, बलिदान देण्यास तयार आहोत, असा रोखठोक इशारादेखील अण्णांनी मोदी सरकारला दिला आहे. आंदोलनस्थळी गर्दी कमी असली तरी, देशभरातून शेतकरी, आंदोलक रामलीला मैदानाकडे येण्याचा ओघ सुरुच होता. हजारे यांच्या 2011च्या आंदोलनात लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक तयार झाले होते. तसेच, 2013 मध्ये ते संसदेत पारितही झाले होते. परंतु, केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने हे विधेयक अद्यापही लागू केलेले नाही. केंद्रात लोकपाल व राज्यांत लोकायुक्तांची तातडीने नियुक्ती करावी, अशी मागणी हजारे यांनी केली आहे. शेतमालास उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाची मागणीही अण्णा करत असून, केवळ शेतीवर उदरनिर्वाह असलेल्या साठपेक्षा जास्त वयाच्या वृद्ध शेतकर्‍याला दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन सुरु करावी, अशीही अण्णांची प्रमुख मागणी आहे. हमीभाव निश्चित करणारे केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याची मागणी करत, राईट टू रिजेक्ट व राईट टू रिकॉल या निवडणूक सुधारणांसाठी अण्णांनी हे प्राणांतिक उपोषण सुरु केलेले आहे. अण्णांच्या मागण्या मान्य असल्याचे केंद्र सरकार सांगत असले तरी, या मागण्यांचा लेखी मसुदा मात्र अण्णास देण्यास टाळाटाळ होत आहे.
तोंडी आश्वासनावर विश्वास नाही!
केंद्र सरकारने केंद्रीय मंत्र्यांऐवजी महाराष्ट्रातील जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना अण्णांशी वाटाघाटी करण्यासाठी पाठविले आहे. सोमवारी दुपारी महाजन यांनी अण्णांशी रामलीला मैदानावर चर्चा केली. या चर्चेत त्यांनी बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या असल्याने उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. परंतु, नुसत्या तोंडी आश्वासनावर उपोषण मागे घेतले जाणार नाही. सरकारने लेखी मसुदा सादर करावा, अशी सूचना अण्णांनी ना. महाजन यांना केली. या संदर्भात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ना. महाजन यांनी सांगितले, की केंद्र सरकारने जवळपास 70 टक्के मागण्या मान्य केल्या आहेत. शेतकर्‍यांच्या मुद्द्यावर अण्णांच्या सर्व मागण्यांशी केंद्र सरकार सहमत आहे. लोकपाल व लोकायुक्तांच्या नियुक्तीबाबत सरकार विचार करत आहे. त्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय होईल. अण्णांच्या प्रकृतीची काळजी असल्याने हे उपोषण लवकरात लवकर संपुष्टात यावे, अशी सरकारची इच्छा असल्याचेही महाजन यांनी सांगितले. दरम्यान, केंद्राच्यावतीने महाराष्ट्रातील एकमेव मंत्री अण्णांशी वाटाघाटी करत आहे, तर प्रोटोकॉलनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ नेत्याने अण्णांशी चर्चा करणे अपेक्षित आहे, अशी माहिती अण्णांचे निकटवर्तीय अर्चित नैन यांनी सांगितले.
प्रसारमाध्यमांवर सरकारचा दबाव!
महाजन यांच्या भेटीनंतर अण्णांनी पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले, इतकी पत्रे लिहिली तेव्हा आता सरकारने चर्चा सुरु केली आहे. कृषिमूल्य आयोगाला स्वतंत्र दर्जा कसा देणार हे तपशीलवार सांगण्यास सांगितले असून, कृषिहित कायदा, शेतकरी-मजुरांना पेन्शन या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. परंतु, नुसती आश्वासने नकोत. प्रस्ताव काय येतो यावर आपली भूमिका ठरविणार असून, केवळ आश्वासनावर आंदोलन थांबविणार नाही. उद्या दुपारी पुन्हा सरकार आपल्या आश्वासनावर प्रस्ताव घेऊन येणार आहे. राईट टू रिजेक्टबद्दलची मागणी मांडली असून, त्यावरही उद्या सरकारची भूमिका कळणार आहे. आपल्या मागण्यांबाबत वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरु असून, ठोस उत्तराशिवाय माघार घेणार नाही, असेही हजारे यांनी नीक्षून सांगितले. गेल्या आंदोलनात रामलीला मैदानावर 65 ते 70 कॅमेरे असायचे. यावेळी फक्त एकच कॅमेरा दिसतो. आमच्या मागण्या लोकांपर्यंत पोहोचू दिल्या जात नाहीत. माध्यमांवर सरकारची दबाव आहे, असा आरोपही अण्णांनी केला.