चार वर्षांपासून जळगावात रखडले मोकाट श्‍वानांचे निर्बिजीकरण
जळगाव। जळगाव महानगरपालिकेचा आर्थिक डोलारा कोसळला असतानाच मोकाट श्‍वानांच्या निर्बिजीकरणासाठीदेखील ठेकेदार धजावत नसल्याने तब्बल सातव्यांदा निविदा प्रसिद्ध करण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली आहे. तब्बल चार वर्षांपासून शहरात श्‍वानांचे निर्बिजीकरण न झाल्याचा प्रकार माहिती अधिकारात जळगावातील सामाजिक कार्यकर्ते रमेशचंद्र वेद यांनी उघडकीस आणला आहे. मोकाट कुत्र्यांमुळे आबालवृद्धांना मोठाच मनस्ताप शहरात सोसावा लागत आहे.तसेच मोकाट कुत्र्यांच्या चावा घेण्याच्या घटनांमध्येही वाढ झाले आहेत.
2013-14 नंतर निर्बिजीकरणच नाही
अ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 नुसार निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. जळगाव शहरातील 2013-14 मध्ये औरंगाबादच्या राही फाऊंडेशनने 3057 श्‍वानांचे निर्बिजीकरण केले व प्रति श्‍वान 440 रुपये या दराने 13 लाख 45 हजार 80 रुपयांचे बिल सादर केले. त्यापोटी त्यांना तीन लाख 42 हजार 320 रुपये रक्कम अदा करण्यात आली तर अन्य रक्कम मात्र प्रलंबितच आहे.
निधी नसल्याने अडचण
विशिष्ट एजन्सी श्‍वानांचे निर्बिजीकरणाचे काम करतात मात्र त्यांची देयके देण्यासही निधी नाही, अशी स्थिती आहे. तीन कोटी रुपये हुडकोसाठी तर एक कोटी जेडीसीसी बँकेला दरमहा जातात शिवाय कर्मचारी पगारासाठी सात कोटींवर खर्च होतो त्यामुळे विकासकामांसाठी निधी शिल्लक राहत नाही. निधीची उपलब्धता झाल्यानंतर निश्‍चित हा प्रश्‍न सोडवू, असे महापौर नितीन लढ्ढा यांनी सांगितले.
नितीन लढ्ढा, महापौर, मनपा जळगााव
चेन्नई बोर्डाकडे पत्र्यवहाराबाबत उदासीनता
श्‍वानांच्या निर्बिजीकरणासाठी येणार्या खर्चातील 50 टक्के रक्कम एडब्ल्यूबीआय (भारतीय जीवजंतू कल्याण बोर्ड, चेन्नई) कडून दिली जाते मात्र 2017 मध्ये या संस्थेकडे जळगाव महानगरपालिकेने कुठलाच पत्रव्यवहार केला नसल्याने महापालिका एकूणच नागरिकांच्या जीवाविषयी बेफिकीर असल्याचे दिसून येते. 2013-14 मध्ये झालेल्या निर्बिजीकरण मोहिमेवेळी देखील या संस्थेकडून रकमेची मागणी करण्यात आली नसल्याचे माहिती अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांवरून उघड झाले आहे. तर यावर आता प्रशासन काय उपायोजन करणार यावर सगळ्यांचे लक्ष लागून आहे. दरम्यान, शहरासह उपनगरांमध्ये मोकाट कुत्र्यांनी हौदस घातले आहे.