चार वर्षात सरकारकडून केवळ घोषणांचा पाऊस!

विरोधी पक्षांचा पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखेपाटील यांचा सरकारवर हल्लाबोल

नागपूर: राज्यात गेल्या 4 वर्षात भाजप-शिवसेनेचे सरकार आल्यापासून केवळ घोषणांचाच पाऊस पडत आहे. नागपुरात हिवाळी अधिवेशन घेण्याची परंपरा असताना सत्ताधाऱ्यांचे इथे पावसाळी अधिवेशन घेण्यामागचे कारण अद्यापही स्पष्ट झाले नाही. या अधिवेशनातही राज्यातील जनतेच्या पदरात काही पडणार नाही. उद्यापासून घोषणांचाच पाऊस पडेल, अशा शब्दात विरोधकांनी सरकारवर टीका केली.

बुधवार, 4 जुलै पासून नागपुरात सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत विधानसभा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड उठवली. ते म्हणाले, सरकारकडे आकलन आणि इच्छाशक्ती नसल्यामुळे ते सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहेत. जनतेचे प्रश्न सोडवण्याचे आव्हान सरकारला स्वीकारता आले नाही. जनतेची फसवणूक करणारे सरकार आपण कधी पाहिले नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव देऊन या सरकारने शेतकऱ्यांची निव्वळ फसवणूक केली आहे. कर्जमुक्ती जाहीर केल्यापासून निव्वळ मुदतवाढीच्या घोषणा सरकार करत आहे. या सरकारने शेतकऱ्यांच्या मालाचे कमीभावाने लूट करण्याचे लायसन्स व्यापाऱ्यांना दिले आहेत. सरकारच्या या अशा कारभारामुळे 2019 च्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना पायउतार होतील, असा विश्वास विखे-पाटील यांनी व्यक्त केला. शिवसेनेचे नाव न घेता विखे यांनी भाजपचा न पटणाऱ्या नवऱ्याबरोबर भाजप राजकीय संसार सुरू आहे, असा टोलाही लगावला.

शिवसेनेच्या दुटप्पी धोरणावरही त्यांनी टीका केली. विखे-पाटील म्हणाले, 89 लाख कर्जमुक्ती झालेल्या शेतकऱ्यांची नावे मोजून घेऊ अशी बोलणारी शिवसेना आज गप्प आहे. भाजप वारंवार अवमान करत असतानाही सत्तेत असणाऱ्या शिवसेनेने हातात शिवबंधन बांधण्याऐवजी गळ्यात भाजपाचे मंगळसूत्र बांधावे. नाणार हमखास जाणार असे शिवसेना बोलत होती, पण नाणार काही गेले नाही, शिवसेनेची अब्रू मात्र गेली, अशा शब्दात विखे-पाटील यांनी शिवसेनेची खिल्ली उडवली.

प्रकल्पग्रस्तांना नवी मुंबईतील विमानतळा शेजारी सिडकोने दिलेल्या जमिनीचा विक्रीमागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हात असल्याचा आरोपही विखे-पाटलांनी केला. प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या जमिनींची विक्री प्रशासनातील अधिकारी करू शकत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरूनच ही प्रक्रिया झाली आहे. आता सरकार या व्यवहाराबाबत सारवासारव करत असले तरी आम्ही न्यायालयात जाणार असल्याचे विखे-पाटील यांनी सांगितले.