पुणे । गेल्या चार वर्षात जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागात तब्बल 45 कोटी रुपयांचा निधी वापराविना पडून असल्याची माहिती स्थायी समितीच्या बैठकीत उघडकीस आली आहे. हा इतका मोठा निधी खर्च का झाला नाही, याचा अहवाल जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते यांनी मागितला आहे.
शासन निधीतील 2012 ते 2016 दरम्यानची अखर्चित रकमेची माहिती प्रधान सचिवांनी जिल्हा परिषदेकडे पत्रामार्फत मागितली होती़ त्या संदर्भात भाजपाचे गटनेते शरद बुट्टे पाटील यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता़ जिल्हा परिषदेने विविध विषयांसाठी मंजूर केलेल्या रकमा या दोन वर्षांपर्यंत वापरता येतात. त्यानंतर तो निधी परत जातो. स्थायी समितीमध्ये अध्यक्षांनी अधिकार्यांना एवढ्या रकमा अखर्चित कशा राहिल्या, याचा जाब विचारला होता. त्यावर प्रशासनाकडून जिल्हा परिषदेकडे मनुष्यबळ कमी असल्याचे कारण दिले. यावर अध्यक्षांनी कंत्राटी पद्धतीवर अभियंत्यांची भरती करा, असे सांगितले.तसेच यापुढे अखर्चित निधी राहणार नाही याची काळजी घ्या, अशा सुचना दिल्या. मात्र यापुर्वीच 8 कंत्राटी अभियंत्यांची भरती जिल्हा परिषदेने केली आहे. त्यांना प्रत्येकी 35 हजार रुपये पगार दिला जात आहे. ते सर्व अभियंत्यांना तुलनेने कामच नाही असा प्रश्नही स्थायीच्या सदस्यांनी उपस्थित केला.
सदस्यांची नाराजी
सध्या जिल्ह्यात सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत 69 शाळांची कामे सुरू आहेत़ एका बाजुला तब्बल 45 कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहत आहे तर दुसर्या बाजूला जिल्हा परिषदेकडे मनुष्यबळ कमी असल्याचे कारण दिले आहे. अभियंते बसून असल्याची स्थिती आहे़ दरम्यान या मुद्द्यावरून पदाधिकारी व स्थायी समितीच्या सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली़ अध्यक्षांनी आगामी काळात जिल्हा परिषदेचा निधी अखर्चित राहू नये, अशा सूचना दिल्या़
या विभागातील निधी अखर्चित
ग्रामपंचायत विभागातील 9 कोटी, समाजकल्याण विभाग 4 कोटी, आरोग्य विभाग 8 कोटी, शिक्षण विभाग 5 कोटी, बांधकाम विभाग 7 कोटी, छोटा पाटबंधारे विभाग 7 कोटी, पशुसंवर्धन विभाग 2 कोटी, पाणीपुरवठा व महिला बालकल्याण विभागातील काहीसा निधी अखर्चित आहे.