चार हजार अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा देण्याच्या हालचाली

देहूरोड : देहूरोड कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील चार हजार अनधिकृत बांधकामांना नोटीस देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान, या नोटीस तयार करण्याचे काम सध्या युद्ध पातळीवर सुरू असल्याची माहिती खास सूत्रांकडून मिळाली. दरम्यान, शहरातील काही अवैध बांधकाम केलेल्यांना अशाप्रकारच्या नोटीस मिळण्यास सुरूवात झाल्याची खात्रीशीर माहिती मिळाली आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांवर संरक्षण विभागाची वक्रदृष्टी कायम आहे. काही वर्षांपासून घालण्यात आलेल्या रेडझोनच्या बंधनामुळे आगोदरच नागरिक बेजार झाले आहेत. त्यातच यावर्षीच्या मतदार याद्या तयार करताना शहरात अतिक्रमण करून राहणार्‍या 12 हजार 228 मतदारांची नावे वगळण्यात आली. या निर्णयाला प्रचंड विरोध झाला. नंतर कायदेशीर सल्ला घेऊन हा निर्णय फिरवण्यात आला, आणि वगळलेल्या नावांपैकी नोंदणीकृत बांधकामे असलेल्या मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली. या पाठोपाठ आता शहरातील चार हजार मिळकतींना अनधिकृत बांधकामांबाबत पी.पी. अ‍ॅक्टनुसार नोटीस बजावण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

संरक्षण विभागाचा दबाव
संरक्षण विभागाच्या दबावामुळे या नोटिसा बजावण्यात येणार असल्याचेही खात्रीशीर वृत्त आहे. मात्र, जनक्षोभाचा धोका विचारात घेऊन या नोटिशींचे वितरण टप्प्या-टप्प्याने करण्यात येणार असल्याचे या सूत्रांनी सांगितले. शहरात सध्या माहिती अधिकार कार्यकर्ते म्हणून कार्यरत असणार्‍या काहीजणांना अशा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. भाजपचे पदाधिकारी आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते सूर्यकांत सुर्वे यांना नुकतीच अशी नोटीस मिळाली आहे. प्रशासनाच्या कारभाराबाबत विचारणा करणार्‍या कार्यकर्त्यांची
मुस्कटदाबी करण्याच्या हेतूने हि कारवाई करण्यात येत असल्याचा आरोप सुर्वे यांनी केला आहे.

नोटिसीबाबत कमालीची गुप्तता
दरम्यान, या नोटिसांबाबत अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता, सुमारे चार हजार अनधिकृत मिळकतधारकांना अशा नोटीस बजावण्यात येणार असल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली. मात्र, या नोटिसीबाबत सध्या कमालीची गोपनीयता पाळण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. तर नागरिकांकडून या निर्णयाला मोठा विरोध होण्याची शक्यता असल्यामुळेच ही सावध पावले उचलली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

झोपडपट्ट्यांना सर्वाधिक फटका
कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील लष्कराच्या मालकीच्या विविध जागा मोकळ्या करण्याच्या सूचना सर्व स्थानिक प्रशासनांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार अनधिकृत बांधकामे निश्‍चित करण्यात आली आहेत. शहरात सुमारे चार हजार अनधिकृत बांधकामे असून, ही सर्व बांधकामे हटविण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनापुढे आहे. दरम्यान, या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका शहरातील झोपडपट्ट्यांनाच बसण्याची दाट शक्यता आहे.