चाळीसगाव वासीयांच्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे स्वप्न पूर्ण ! – आ. मंगेश चव्हाण

चाळीसगाव – जळगाव जिल्ह्यातील सर्वात मोठा तालुका असणाऱ्या चाळीसगाव येथे प्रांत, तहसिल व भूमी अभिलेख आदी महसूल विभागाचे कार्यालय हे चाळीसगाव शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत असून बरेच कार्यालय हे भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहेत. त्यामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो व किरकोळ कामांसाठी देखील या कार्यालयातून त्या कार्यालयात जाण्यासाठी पायपीट करावी लागते.
ही कार्यालये शहराच्या रहदारीच्या ठिकाणी असल्याने वाहतुकीची कोंडी होणे यामुळे नागरिकांसह विविध शासकीय विभागांची देखील गैरसोय होत होती. अनेक तालुक्यांना सर्व विभाग एकाच ठिकाणी असणारी मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत असल्याने चाळीसगाव तालुक्यात देखील ती असावी अशी मागणी अनेक दशकांपासून होत होती. याबाबत आमदार मंगेश चव्हाण यांनी पुढाकार घेत याबाबतचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महसुल विभागाकडून मंत्रालयात पाठवला. अखेर आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून आज दि.११ मार्च रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात १५ कोटी रुपयांच्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीला मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे गेल्या अनेक दशकांचे चाळीसगाव वासीयांचे स्वप्न साकार झाले असून लवकरच सुसज्ज अशी मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत पाहायला मिळणार आहे. सदर इमारत मंजुर करण्यासाठी सहकार्य केल्याबद्दल आमदार मंगेश चव्हाण यांनी राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस, पालकमंत्री गुलाबरावजी पाटील, माजीमंत्री आ.गिरीषभाऊ महाजन व मंत्रालयातील अधिकारी वर्ग, प्रांताधिकारी, तहसीलदार चाळीसगाव यांचे आभार मानले आहेत.

मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत तालुक्याच्या विकासयात्रेत मानाचा तुरा ठरेल – आमदार मंगेश चव्हाण

शेतकरी, विद्यार्थी, वृद्ध, महिला, व्यापारी, उद्योजक, आदी समाजातील सर्व घटकांचा दररोजचा संबंध शासकीय कार्यालयाशी येतो. मात्र अगदी किरकोळ कामांसाठी वेगवेगळ्या कार्यालयात जाण्यासाठी वेळ, पैसा, श्रम वाया जात होते.
लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असतांना चाळीसगाव शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत असणारी शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणावीत अशी मागणी अनेक नागरिकांनी बोलून दाखविली होती. याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव महसूल व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तयार करून मंत्रालयात सादर केला. विरोधी पक्षाचा आमदार असलो तरी या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीची  गरज मंत्री महोदयांसह प्रशासकीय अधिकारी यांना पटवून दिली. अखेर याला थेट अर्थसंकल्पात १५ कोटींची मंजुरी मिळाल्याने चाळीसगाव वासीयांचे हे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. लवकरच याची निविदा काढण्यात येऊन एक चांगल्या दर्जाची इमारत तालुकावासीयांच्या सेवेत दाखल होईल. तालुक्याच्या विकासयात्रेत एक मानाचा तुरा ठरेल असे काम करू शकलो याचे समाधान असल्याची प्रतिक्रिया चाळीसगाव तालुक्याचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी दिली आहे.

मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीत कार्यरत होणार १० शासकीय कार्यालये, मिळणार अत्याधुनिक सुविधा

सुमारे 14 कोटी 67 लक्ष 24 हजार रुपये अर्थसंकल्पात मंजूर झालेल्या या बहुचर्चित मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीत चाळीसगाव शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत असणारी जवळपास १० शासकीय विभाग एकाच ठिकाणी कार्यरत होणार आहेत. चाळीसगाव शहरातील शासकीय दूध डेअरी जवळील १५ हजार चौरस मीटर जागा देखील यासाठी आरक्षित करण्यात आली आहे.  2 मजले असणाऱ्या या इमारतीत तळ मजल्यावर 1827 चौरस मीटर व पहिल्या मजल्यावर 1801 चौरस मीटर बांधकाम असणार आहे.
त्यात प्रांताधिकारी कार्यालय, तहसिल कार्यालय, भूमी अभिलेख कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, दुय्यम निबंधक कार्यालय, मुद्रांक कार्यालय, उपकोषागार कार्यालय, वनविभाग कार्यालय, महसुल कार्यालय उभारली जातील. तसेच प्रशासकीय सोयीसाठी सभागृह, संगणक व सर्वर कक्ष, सेतू सुविधा कक्ष, लोक अदालत कक्ष देखील यात असणार आहेत.