चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत सक्तीचा निर्णय मागे

नवी दिल्ली । चित्रपट सुरू होण्याआधी चत्रपटगृहांत राष्ट्रगीत वाजवण्याची सक्ती नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. आपल्या आधीच्या निर्णयात बदल करत सर्वोच्च न्यायालयाने हा नवा आदेश दिला आहे. चित्रपटगृहांत व सार्वजनिक ठिकाणी राष्ट्रगीत वाजवण्याविषयीचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी विनंती केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 30 नोव्हेंबर 2016 मध्ये आदेश देऊन चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत सक्तीचे केले होते.

मंत्री पातळीवरील समिती स्थापन
या प्रकरणी मंगळवारी सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पीठापुढे सुनावणी सुरू झाली. न्या. दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठाने या आदेशात सुधारणेचे सूतोवाच गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये केले होते. न्यायालयाने त्या वेळी असे म्हटले होते की, लोक चित्रपट करमणुकीसाठी पाहतात. समाजाला करमणुकीची गरज आहे, पण त्याचा अर्थ लोकांनी देशभक्तीचे जाहीर प्रदर्शन करणे खरोखर आवश्यक आहे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित करावासा वाटतो. या मुद्द्यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करून काही दिवस उलटल्यानंतर या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे व नियम ठरवण्यासाठी सरकारने मंत्री पातळीवरील समिती स्थापन केली आहे.

देशाभिमान मिरवण्याची गरज नाही
30 नोव्हेंबर 2016 रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर फिल्म सोसायटीने दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राष्ट्रगीत वाजवण्याच्या गरजेवर प्रश्‍नचिन्ह लावले होते. चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत लावणे बंधनकारक करण्याच्या मुद्द्यावर सरकारने भूमिका मांडावी असा आदेश न्यायालयाने दिला होता.
ध्वजसंहिता बदलण्यापासून सरकारला कुणी रोखलेले नाही. तुम्ही त्यात दुरुस्ती करू शकता. राष्ट्रगीत कुठे वाजवायचे, कुठे नाही हे ठरवू शकता. देशाभिमान हा असा मिरवण्याची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने बजावले होते.