चिमुकलीवर बलात्कार, फासावर लटकविणार!

पोस्को कायद्यातील बदलास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, तूर्त अध्यादेश काढणार
12 पेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्यास फाशीची शिक्षा
16 पेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कारासाठी 10 ते 20 वर्षापर्यंत सश्रम कारावास, अथवा आजन्म कारावास
बलात्काराच्या घटनांची वेगाने चौकशी, जलदगती न्यायालयांत सुनावणी

नवी दिल्ली : लहान मुलांचै लैंगिक शोषणापासून संरक्षण कायद्यात (पोस्को) महत्वपूर्ण बदल करण्याच्या निर्णयावर शनिवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या बदलानुसार, बारापेक्षा कमी वयांच्या चिमुकल्यांवर बलात्कार केल्यास त्याला आजन्म कारावास अथवा फाशीची शिक्षा ठोठावण्याचे प्रावधान करण्यात आले असून, 16पेक्षा कमी वयाच्या मुलींवरील बलात्कार्‍यांना आता 10 ते 20 वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. पोस्कोतील बदल वैधानिक होईपर्यंत तातडीने अध्यादेश आणण्याचा निर्णयही केंद्र सरकारने घेतला आहे. कठुआपासून ते सूरतपर्यंत घडलेल्या बलात्काराच्या घटनांनी देश हादरून गेल्यानंतर पोस्को कायद्यात बदल करण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. त्यानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा कायदा अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बलात्काराची घटना घडल्यापासून दोन महिन्यांत या घटनेचा तपास करावा लागणार असून, द्रूतगती न्यायालयात या खटल्यावर सुनावणी घेतली जाणार आहे. यापूर्वी राजस्थान सरकारने 12पेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर बलात्कार करणार्‍यास फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद असलेल्या कायद्याला मंजुरी दिली होती. तर अशा प्रकारचा कायदा बनविणारे मध्यप्रदेश हे पहिले राज्य ठरले होते. हरियाणा सरकारनेदेखील अशा तरतुदींच्या कायद्याला मंजुरी दिलेली आहे.

मायदेशी परतताच घेतली कॅबिनेट बैठक
तीन देशांच्या दौर्‍यावरुन परत आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तत्काळ कॅबिनेटची बैठक बोलावली होती. सकाळी साडेअकरा वाजता पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी सुरु झालेल्या या बैठकीत पोस्को कायद्यातील बदलावर तब्बल अडिच तास चर्चा करण्यात आली. लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी पोस्को कायदा कठोर करण्यात यावा, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे. या याचिकेवर भूमिका मांडताना हा कायदा अधिक कठोर केला जाईल, असे सरकारने सांगितले आहे. त्यानुसार, पोस्को कायद्यात बदल करण्याचा व अधिक कठोर तरतुदी करण्याचा निर्णय कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार, 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालिकांवर लैंगिक अत्याचार झाल्यास संबंधित दोषीला फाशी देण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यासाठी तातडीने अध्यादेश काढण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला. या अध्यादेशानुसार, 16पेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार झाल्यास दोषीला 10 ते 20 वर्षांपर्यंत सश्रम कारावासाची तरतूददेखील करण्यात आली. तसेच, या खटल्यांची सुनावणी द्रूतगती न्यायालयात घेतली जाणार असून, आरोपीला अटकपूर्व जामीन दिला जाणार नाही. तसेच, पोलिस अधिकार्‍यांना दोन महिन्यांच्याआत तपास करावा लागणार असून, न्यायालयास सहा महिन्यांच्याआत खटला निकाली काढावा लागणार आहे. त्याशिवाय, महिलांवरील लैंगिक अत्याचार करणार्‍यास सात ते दहा वर्षांच्या सश्रम कारावासाच्या शिक्षेचे प्रावधानही या कायद्यात करण्यात आले आहे.

पोस्को कायद्यातील नवीन बदल
1. स्त्रीवरील बलात्कार्‍यास सात ते दहा वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा
2. बलात्कार प्रकरणाचा दोन महिन्याच्याआत तपास लावणे बंधनकारक
3. सहा महिन्यांच्याआत खटला निकाली काढणे न्यायालयांवर बंधनकारक
4. आरोपीला अटकपूर्व जामीनदेखील मिळणार नाही

देशभरातून झाली होती कठोर शिक्षेची मागणी
कठुआ, सुरत आणि आता इंदूर येथे अवघ्या चार महिन्यांच्या बालिकेवर बलात्कार करण्यात आल्याने देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. दरम्यान, लंडनच्या सेंट्रल हॉलमधील ’भारत की बात सबके साथ’ या कार्यक्रमात जागतिक व्यासपीठावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशा घटनांवर चिंता व्यक्त केली होती. अशा घटना सहन केल्या जाणार नाहीत, असेही त्यांनी बजावले होते. त्यानंतर पंतप्रधान मायदेशी परतताच त्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन पोक्सो कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले. यात 12 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार झाल्यास अशा घटनेतील आरोपीला थेट फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली गेली आहे. कठुआ, उन्नाव, सूरत येथील बलात्कार आणि हत्येच्या घटनांनी सगळा देश सुन्न झाला. बलात्कार्‍यांना फाशीच दिली पाहिजे अशी मागणी याआधी अनेकदा करण्यात येत होती. यावेळी मात्र ही मागणी अत्यंत जोरकसपणे करण्यात आली. या तिन्ही घटनांचे पडसाद देशातील प्रत्येक राज्यात उमटले. अशात केंद्र सरकारने विचारविनिमय करत 12 वर्षांपर्यंतच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणार्‍या नराधमाला फाशीचीच शिक्षा देणार असल्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.