चीनी कंपन्या मजूरांच्या शोधात भारतात येणार

नवी दिल्ली : नीती आयोगाने बेरोजगारी भारताची समस्या नसल्याचे सांगून छुपी बेरोजगारी हीच मुख्य समस्या असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. त्याबरोबरच उत्पादक रोजगार आणि चांगला पगाराचे समर्थन आयोगाने केले आहे. मजूर आवश्यक असलेल्या चीनमधील परदेशी कंपन्यांना भारताकडे आकर्षित करून बेरोजगारी कमी करता येईल, असे नीती आयोगाला वाटत आहे.

आयातीला पर्याय असणारे बाजार निर्माण करण्याची तीन वर्षाची कृती योजना नीती आयोगाने जाहीर केली. त्यात निर्माण होणाऱ्या लहान उद्योगांना सरकारचे संरक्षण व पाठबळ देण्याचे वचन दिलेले आहे. भारताची प्रगती होत आहे परंतु रोजगार निर्माण न करता, असा आरोप अर्थतज्ज्ञ करीत आहेत. रोजगार व बेरोजगारी संदर्भातील राष्ट्रीय नमुना सर्व्हेक्षण कार्यालयाच्या अहवालात बेरोजगारीचा दर कमी आणि तीन दशके स्थिर असल्याचे नमूद केले आहे. २०२० पर्यंतचा कृती आराखडा जाहीर करताना नीती आयोगाने दक्षिण कोरीया, तैवान, सिंगापूर आणि चीन या देशांचे उदाहरण समोर ठेवले आहे. मेक इंडिया मोहिमेत जगातील ग्राहकांसाठी उत्पादन करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. मजूर निगडित उद्योगांना आता चीनमधील मजुरी न परवडणारी झाली आहे. त्यामुळे भारतात हे उद्योग येण्यास उत्सूक असल्याचे आयोगाने सांगितले आहे. आयोगाने त्रिवर्षीय योजनेत कोस्टल एम्प्लॉयमेंट झोन (सीईझेड) निर्माण करावे अशी शिफारस केली आहे. त्यात परदेशी कंपन्यांना चीनमधून भारतात आकर्षित केले जाणार आहे.

मजूर कायद्यांमध्ये बदल करणे आवश्यक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. कापड आणि तयार कपड्यांच्या उद्योगांमध्ये स्थिर कालावधी रोजगाराची हमी देण्याची योजना कार्यान्वित केली आहे. सर्वच उद्योगांमध्ये ही योजना लागू व्हावी असा मनोदय आयोगाने व्यक्त केला आहे. कंत्राटी पद्धतीपेक्षा विशिष्ट कालावधीसाठी रोजगार देण्याची जबाबदारी मालकांवर टाकण्यात येणार आहे. मजूर संहितेत त्या दिशेने बदल करण्यात आलेले आहेत.