चीनला चिंता जागतिक प्रतिमेची, भारताला अंतर्गत सत्तेची!

भारत आणि चीनचे सैन्य सिक्कीम सीमेवर समोरासमोर उभे ठाकले आहे. भारताचे संरक्षण सल्लागार अजित डोवल डोकलाम प्रश्न सोडवण्यासाठी चीनमध्ये गेलेत. वाटाघाटी करीत आहेत. पण हे अर्धसत्य आहे. डोवल सप्टेंबरमधील ब्रिक्स परिषदेबाबत चर्चा करण्यासाठी चीनमध्ये गेले आहेत. एक बरे झाले की चीनने आधीच स्पष्ट केले आहे की डोवल काही सीमेवरील तणावाची चर्चा करण्यासाठी येणार नाहीत. त्यांचा दौरा ब्रिक्स संदर्भात आहे. त्यांच्या शिष्टाईने युद्ध टळणार आहे किंवा चीन भारतापुढे नमणार आहे, हा भ्रम आहे. वास्तव हे आहे की युद्ध भारताला नको आहे त्यापेक्षाही लष्करी सामर्थ्य प्रचंड असलेल्या चीनलाही ते नको आहे. केवळ छोट्याशा डोकलाम तिढ्यामुळे भारत चीन युद्ध होईल, हा तर्कही आंतरराष्ट्रीय आर्थिक वास्वववादाच्या कसोटीवर टीकणारा नाही. चीनचा भारताबाबतचा आकस खूप जुना आहे आणि तो माओच्या भारतविषयक भूमिकेपर्यंत जाऊन पोहोचतो. चीनच्या समकालीन नेत्यांचा भारतविषयक दृष्टीकोन फारसा बदललेला नाही.

जागतिक प्रतिमेची चिंता
चीन कम्युनिस्ट पार्टीच्या आणि सरकारी मुखपत्रांमधून देत असलेल्या दबावतंत्राच्या भाग असलेल्या धमक्या पाहता असे वाटते की युद्ध नक्कीच होणार. पण तसे करताना चीन हजारदा विचार करेल. चीनचे सध्याचे प्राधान्य आहे ते देशाचे आर्थिक स्थित्यंतर. आतापर्यंत चीनने आर्थिक क्षेत्रात मोठी झेप घेतलीय. त्याची आकडेवारी खरोखरच विस्मयकारी आहे. जगाच्या कानाकोपरर्‍यात चीनला आर्थिक महासत्ता मानतात पण जग चीनचे नेतृत्व मान्य करेल असे त्याने काहीही केलेले नाही. या ठिकाणी देशाने जगाला काय दिलेय हा प्रश्न 19 व्या शतकात पिटर चाडएव्ह नावाच्या मागास रशियातील विचारवंताने देशवासियांना विचारला होता. आपण जगाला कोणता विचार दिला. माणसांना जगण्याची कोणती दिशा दिली. जगाच्या नकाशावर आपण अस्ताव्यस्त पसरलोय म्हणून जगाच्या दृष्टीस आपण पडलोय, असे चाडएव्ह म्हणाला आणि नंतर लोक पेटून उठले आणि कालांतराने सोविएत युनियन ही महासत्ता तयार झाली. या कम्युनिस्ट देशाने जगाला खूप काही दिले. चीनही कम्युनिस्ट देश आहे. त्याने जगाला काय दिलेय हा प्रश्न आता विचारला जात आहे. नवउदारमतवादानुसार व्यक्तीस्वातंत्र्य तेव्हाच शक्य असते जेव्हा सरकारचा मुक्त बाजारव्यवस्थेत हस्तक्षेप कमी असतो. चीनमधील तथाकथित मुक्त अर्थव्यवस्थेत व्यक्तीस्वातंत्र्य खुजे का राहिले, या प्रश्नाचे उत्तर चीन जगाला देऊ शकलेला नाही. पाश्चिमात्य राजकीय प्रणालींमध्ये निर्माण झालेल्या समस्यांना चीन पर्याय देऊ शकत नाही. चीनलाही आपण केवळ व्यापार करून जगाचे नेतृत्व करू शकत नाही ही जाणीव नक्कीच झालेली आहे. सध्या चीन जगाला सांगतोय की आमचा अंतर्गत सत्ताबदल शांततापूर्ण असतो आणि आम्ही लोककल्याणकारी महासत्ता आहोत. उत्तम जागतिक प्रतिमा चीनसाठी अतिशय महत्वाची आहे. किंबहुना महासत्तेचे ते एक अनिवार्य अंग आहे. भारतावर चीनने हल्ला केलाच तर चीनची साम्राज्यवादी लालसा आणि इतर देशांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची वृत्ती जगासमोर येईल. ते चीनला नको आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना चीन साम्राज्यवाद्यांचे हस्तक म्हणून हिणवीत. आता चीनला आपली साम्राज्यवादी प्रेरणा नाकारणे कठिण होऊन बसले आहे. डोकलाम तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीनला आंतरराष्ट्रीय समुदायाला पटवून द्यावे लागेल की भारताचे हेतू विध्वंसक आहेत. पण ते सोपे नाही कारण लहानशा भूतानवर चीन दंडेली करीत असल्याचे जगाला स्पष्ट दिसत आहे. भारत, चीन आणि भूतानच्या सीमा एकत्र येतात त्या डोकलाममध्ये चीन रस्ता बांधीत आहे. त्याला भारताचा अनेक कारणांनी विरोध आहे. भूतानच्या वतीने भारताने बोलू नये नाहीतर पाकिस्तानने वादग्रस्त भूमीवर सैन्याची मागणी केली तर तिसरा देशही तेथे आपले सैन्य तेथे तैनात करू शकतो, अशी धमकीही चीनने दिली आहे. 1962 च्या युद्धातील पराभवाची आठवणही चीनने भारताला करून दिली. अशी दबावतंत्रेच वापरून भारताला चीन नमवू पहात आहे. चीनचे प्राचीन विचारवंत सांगतात शत्रुसोबत युद्ध न करता त्याला नमवेल तोच खरा नेता. हीच नीती चीन सध्या अवलंबित आहे.

भारतातील निवडणुका आणि चीनसोबत युद्ध
चीनच्या लष्करी सामर्थ्यांचा किंवा दुर्बलतांचा आणि त्रुटींचा पूर्ण अंदाज भारताला आहे म्हणून युद्धाची सुरुवात भारत करणार नाही, असे नाही. देशांतर्गत स्थिती व सध्याच्या राजवटीच्या देशांतर्गत सत्ता टीकविण्याच्या प्राथमिकता त्यांना युद्ध सुरू करू देणार नाही. युद्ध मूलभूतपणे राजकीय प्रेरणेची कृती आहे. सैन्य लढाईचा निर्णय घेत नाही तर राजकीय नेते तो निर्णय घेतात. युद्धाचे परीणामांना उत्तरदायी राजकीय नेते असतात. हे लक्षात घेतले पाहिजे की युद्ध देशांतर्गत सरकारमध्ये किंवा नेतृत्वामध्ये बदल घडविण्यास कारणीभूत ठरते. देशात लोकशाही असेल तर युद्ध निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा बनू शकते. त्यामुळे युद्ध जिंकण्याशिवाय पर्याय नसतो. लोक युद्धविजयाच्या उन्मादात गरीबी, बेकारी, अनारोग्य आदी विसरतात. तेच जर हार पत्करावी लागली तर मात्र युद्धकाळात सहन कराव्या लागलेल्या त्रासाचा त्यांना विसर होत नाही. कारगील युद्धातील विजयानंतर झालेल्या सप्टेंबर-ऑक्टोबर 1999 मधील 13 व्या लोकसभा निवडणुकांनंतर भाजपाला चांगलेच यश मिळाले आणि ते सरकार पाच वर्षे टीकलेही. कारगील युद्धानंतर काँग्रस राजवटीला धक्का बसून भाजपा राजवट आली. डोकलाम तिढ्याच्या चौकटीत भारताच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर सध्याचे सरकार मे 2019 मध्ये निवडणुकांना सामोरे जाणार आहे. चीनसोबतचे छोटे किंवा मोठे युद्ध अर्थव्यवस्थेला हानीकारक ठरणार आहे. निश्चलनीकरणाचा आणि सुधारणांचा फटका सर्वसामान्यांना बसलेला असताना सरकार असा निर्णय घेणे कठिण आहे. कारण युध्द जिंकलेच पाहिजे असा दबाव सरकारवर असणार आहे. शिवाय 1962 चा अपमानस्पद पराभवाची पुनरावृत्ती अक्षम्य असेल, हे सत्ताधारी राजवटीला चांगलेच ठाऊक आहे. पुढील निवडणुकांपर्यंत तरी युद्धाचा पर्याय योग्य ठरणार नाही.

सध्या भारत काय करतोय?
सध्या तरी सरकारपुढे उत्तम पर्याय हाच आहे की युद्धाची तयारी करणे पण युद्ध न करणे किंवा लांबवणे. सोबतच जनतेमध्ये युद्धाच्या तर्क वितर्कांनी, कथांनी, चर्चांनी राष्ट्रप्रेम चेतविणे हेही पर्यायाने आलेच. सैन्याला पंचवार्षिक संरक्षण बजेटसाठी घसघशीत तरतूद करून आणि शस्त्रखरेदीसाठी प्रोत्साहन देऊन तयारी सुरूही झाली आहे. लष्कर प्रमुखही म्हणालेत एक चीन, दोन पाकिस्तान आणि तिसरा अर्धा शत्रु दहशतवाद अशा अडीच शत्रुंच्या आघाडीशी भारत दोन हात करण्यास तयार आहे. राष्ट्रीय भावना चेतवण्याची मोहिमही सुरू झालेली आहे. चीनच्या थिंक टँकने यावर नेमके बोट ठेवले होते. त्यांनी भारतातील सध्याची राजवट युद्धजन्य स्थिती निर्माण करून राजकीय फायदा मिळवित असल्याची जहरी टीकाही कम्युनिस्ट पार्टीच्या मुखपत्रात केली होती.

चीनची एक जबाबदार देश म्हणून जागतिक समुदायात प्रतिमा उंचावण्याची धडपड पहाता डोकलाम तिढ्यात टोकाचे पाऊल उचलण्याचा अविचार चीन करणार नाही. दुसरीकडे देशांतर्गत निवडणुकांचा माहोल भारतातील सत्ताधार्‍यांना अनिश्चित निकाल असलेले युद्ध छेडू देणे कठिण आहे. दोन्ही बाजुंना युद्ध परवडणारे नाही. त्यामुळे आहे ही परीस्थितीच किती दिवस, किती महिने अशीच राहते हेच पाहणे आपल्या हातात आहे.
डॉ.सचिन पाटील – 9423893536