चेक बाउन्सचा अतिरिक्त दंड आकारून ग्राहकांच्या होणार्‍या लुटमारीचा निर्णय मागे घ्यावे
अन्यथा महावितरणच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करणार
समितीचे पुणे जिल्हा सदस्य संतोष सौंदणकर यांनी दिला इशारा
पिंपरी : चेक बाउन्सचा अतिरिक्त दंड आकारून ग्राहकांच्या होणार्‍या लुटमारीचा निर्णय मागे घ्यावा. अन्यथा महावितरणच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करू, असा इशारा महाराष्ट्र विद्युत सनियंत्रण समितीचे पुणे जिल्हा सदस्य संतोष सौंदणकर यांनी केली आहे. या संदर्भातील सौंदणकर यांनी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महावितरणचे अध्यक्ष संजीव कुमार यांना निवेदन देण्यात आले आहे. महावितरणच्या चेक बाउन्ससाठी आपण 1500 रुपये ग्राहकांकडून वसूल करण्याचे निर्णय महावितरणच्या बाजूने दिलेला आहे. या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, मागील आठ ते दहा वर्षांची माहिती घेतली असता असे लक्षात आले की 99 % चेक हे ग्राहकांच्या खात्यांमध्ये पुरेशी रक्कम शिल्लक असताना देखील ग्राहकांच्या अक्षरी किंवा अंकात रक्कम लिहिताना अथवा किरकोळ तांत्रिक चेक बाउन्स होऊ शकतो. मात्र 1 % पेक्षा कमी ग्राहक (लोक) मुद्दामहून वेळ निभावून नेण्यासाठी चेक देत असतात. या 1 % ग्राहकांचा त्रास इतर 99 % ग्राहकांना मिळाला नाही पाहीजे. दुसर्‍या बाजूला मात्र महावितरणचे ग्राहकांना चुकीचे वीज बिल देण्याचे प्रमाण 20 % आहे. उदा. वीज वापर नसून देखील सरासरी युनिटचे बिल देणे, मीटर नादुरुस्त असताना देखील सरासरी वीज बिल देणे, रीडिंग न घेता अथवा चुकीचे रीडिंग घेवून बिल देणे इत्यादी.
महावितरणला झुकते माप
वास्तविक अचूक वीज बिल देणे महावितरणची जवाबदारी असताना देखील ज्या ग्राहकांची वीज बिले महावितरणच्या वरील नमूद केलेल्या त्रुटीमुळे चुकीची येतात त्यासाठी महावितरण ठेकेदारांकडून 10 रुपये वसूल करतो. मात्र ग्राहकाला वीज दुरुस्तीसाठी वारंवार खेटे घालावे लागतात. ग्राहकांना कामावरून सुट्टी देखील घ्यावी लागते. यामुळे ग्राहकांचे आर्थिक वा मानसिक नुकसान होते. त्याबद्दल मात्र आपण कोणतीच उपाय योजना केलेली नाही. मुळातच वीज नियमक आयोगाची स्थापनेचे उद्दिष्ठ ग्राहक हित कसे जपता येईल यासाठी झालेले आहे मात्र आपण वेळोवेळी ग्राहकांच्या हिताचा विचार न करता महावितरण कंपनीला झुकते माप दिल्याचे दिसून येते.
ग्राहकांना चुकीची बिले
जर ग्राहकांच्या वीज वापराचे बिल 200 किंवा 300 रुपयांचे असेल आणि त्यांनी टाकलेला चेक बाउन्स झाल्यास महावितरण त्या ग्राहकास 1500 रुपये बाउन्स चार्ज दंड म्हणून आकारणार आहे. ग्राहकाला बिलाच्या सात ते पाच पट दंड हा कोणता न्याय आहे. मात्र त्याच वेळी महावितरणकडून चुकीची बिले ग्राहकांना दिली जातात, त्यावेळी ग्राहकांचे आर्थिक वा मानसिक नुकसान होते. अशावेळी ग्राहकांकडून कोणताही अर्ज न घेता त्यांच्या बिलामध्ये त्वरित 1500 रुपये एवढी रक्कम जमा (अदा) करण्याचे आदेश आपण महावितरण कंपनीला द्यावेत. तरी ग्राहकांवर लादलेला जिजीया कराचा आपण दिलेला निर्णय मागे घ्यावा. अन्यथा हा जिजीया कर रद्द न केल्यास महावितरनाच्या विरोधात जनहितार्थ याचिका दाखल करू.