चोसाकाच्या प्रमाणपत्रासाठी मंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती अवैध

चोपडा । उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात चोपडा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना यांचेकडे शेतकर्‍यांचे 2014-15 च्या हंगामाचे ऊस उत्पादकांचे एफआरपीनुसार सहाशे रूपये प्रतिटन नुसार 14 कोटी घेणे आहेत. त्यासाठी महसुल वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी)ची कार्यवाही देखील साखर आयुक्त पुणे यांनी ऊस नियंत्रण कायदा 1966 अन्वय 3 ऑगस्ट 2015 ला केलि होती. परंतु त्यावर तत्कालीन सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचेकडून संचालकानी स्थगिती मिळवली होती.

बुलढाणा बॅकेकडून शेतकरी व चोकाचे नुकसान
त्यावेळी कारखाना सुरु करण्यासाठी बुलढाणा अर्बन बँक कर्ज देणार असे सांगितल्याने व कारखाना वाचावा यासाठी शेतकरी कृती समितीने पूर्ण सहकार्य केले, परंतु बुलढाणा अर्बन बँकेने कर्ज उपलब्ध करून न देता, उलट आरआरसी कार्यवाहीच्या स्थगितीनंतर साखर व मोलसिस विक्रीतुन आलेले पैश्यातुन फक्त 1300 प्रति टन प्रमाणे शेतकर्‍यांना देऊन उर्वरित रक्कम त्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करुन घेतली, यात चोसाका आणि शेतकरी या दोघांचे प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले आहे. शेतकर्‍यांनी तत्कालीन पालकमंत्री एकनाथराव खडसे यांच्यावर विश्वास ठेऊन तीनशे रूपये प्रतिटन ठेव देखील ठेवली, परंतु शासनाच्या योजनेतून बिनव्याजी कर्ज देखील मिळाले नाही. पर्याय नसल्याने शेतकरी कृती समितीने निर्णय घेऊन समितीचे समन्वयक एस.बी. पाटील व इतरांनी या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

कार्य आहे न्यायालयाचा आदेश
सादर केलेल्या याचीकेवर न्यायमूर्ती एस.सी.धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती एम.एस.पाटील यांच्या खंडपीठाने निकाल देतांना सहकार मंत्र्याना स्थगीती आदेश देण्याचा अधिकारच नसल्याने तो आदेश व त्यानंतरची कार्यवाही बेकायदेशीर ठरवली. तसचे महसुल वसूली प्रमाणपत्रान्वये जिल्हाधिकार्‍यांनी कार्यवाही करून शेतकर्‍यांना पैसे द्यावेत, असे आदेश दिलेत.