चौकशीतून सुटण्यासाठीच गृहनिर्माण मंत्र्यांची लोकायुक्तांकडून चौकशी

मुंबई | राज्यातील लोकायुक्त कायद्यानुसार लोकायुक्तांना मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीचे अधिकार नाहीत म्हणूनच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीपासून सुटका करण्याकरिता गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांची लोकायुक्तामार्फत चौकशी सुरू केली आहे, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणिस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी मंगळवारी केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या चौकशीदरम्यान लोकायुक्तांना चौकशी किंवा स्पष्टीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांनाही स्पष्टीकरणासाठी पाचारण करण्याचे अधिकार देण्यात येणार आहेत असे सांगितले आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी कायदेतज्ञांशी सल्लामसलत केली आहे. अभिप्रायही घेतला आहे, असे म्हटले जात आहे. सदर अभिप्राय जनतेसमोर ठेवण्याची मागणीही त्यांनी केली. सध्या अस्तित्वात असलेल्या लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त अधिनियमानुसार त्यांना केवळ मंत्री किंवा सचिव किंवा अन्य लोकसेवक यांची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री समाविष्ट नाहीत. याच अधिनियमान्वये राज्यपालांना अधिसूचनेद्वारे लोकायुक्तांना अधिकचे अधिकार देण्याची मुभा जरी असली तरी ती अधिनियमाशी सुसंगत असली पाहिजे असे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे सकृतदर्शनी मुख्यमंत्र्यांनी केलेले वक्तव्य प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीकरिता कायद्यात बदल करणे आवश्यक राहील असे दिसून येते. यासंदर्भात मुख्यमंत्री केव्हाही अध्यादेश जारी करू शकतात. शासनाची भूमिका प्रामाणिक असेल तर तत्काळ तसा अध्यादेश काढावा अशी मागणीही सावंत यांनी केली.