चौथ्या दिवशीही विरोधकांचा बहिष्कार
मुंबई । अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशीही विरोधकांनी विधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी आणि 19 आमदारांच्या निलंबनाप्रकरणी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विरोधात विधीमंडळाच्या पायर्‍यांवर घोषणाबाजी करीत विधीमंडळाचा परिसर विरोधकांनी दणाणून सोडला. विधानसभेचे कामकाज सकाळी 10 ला सुरू होताच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधान परिषद आणि विधानसभेतील सदस्य विधीमंडळाच्या पायर्‍यावर एकत्र जमून पायर्‍यावरच ठिय्या आंदोलन सुरू केले. तसेच ‘कोण म्हणतंय देणार नाही-घेतल्या शिवाय राहणार नाही’, ‘फेकू सरकार हाय हाय’, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार हाय हाय’, ‘देवेंद्र सरकार हाय हाय’, ‘केंद्र सरकारचा धिक्कार असो’ यांसारख्या घोषण देत विरोधकांनी विधीमंडळाचा परिसर दणाणून सोडला.
लोकशाहीमध्ये विरोधकांचे महत्त्व अनन्य साधारण असून अर्थसंकल्पात त्यांच्या सूचनांचे महत्त्व आहे. सरकारला त्यांच्या सल्ला-सूचनांची आवश्यकता आहे. आमदार निलंबनप्रकरणी सरकार सकारात्मक असून विरोधकांनी कामकाजात सहभागी व्हावे, असे आवाहन संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी विधानसभेत एका निवेदनाच्या माध्यमातून केली.
आमदारांचे दोन टप्प्यांत निलंबन मागे?
कर्जमाफी आणि 19 आमदारांच्या निलंबनाच्या प्रश्‍नावरून विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याने अखेर राज्य सरकारने विरोधकांच्या दबावासमोर झुकत 19 पैकी 12 आमदारांवरील निलंबन रद्द करण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शविली आहे, तर उर्वरित 7 आमदारांचे निलंबन नंतरच्या कालावधीत मागे घेण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून विरोधकांना दिला आहे. मात्र, विरोधकांनी सर्वच आमदारांवरील निलंबनाची कारवाई मागे घ्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केल्याची माहिती विधीमंडळातील एका उच्च पदस्थ अधिकार्‍याने दिली.
सरकारचा सकारात्मक प्रतिसाद
दरम्यान, विरोधकांनी सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी व्हावे, याकरिता विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, संसदीय कामकाज मंत्री गिरीष बापट आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात शुक्रवारपासून चर्चेच्या फेर्‍या सातत्याने होत राहिल्या. मात्र, शुक्रवार संध्याकाळपर्यंत त्यांच्यात सर्वमान्य असा तोडगा निघू न शकल्याने या बैठका निष्फळ ठरल्या. शनिवारीही विरोधी पक्षनेते विखे-पाटील यांच्याशी चर्चा झाली. या चर्चेत मात्र सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती काँग्रेसच्या एका नेत्याने दिली.