जगाच्या इतिहासात स्त्री सुरक्षा!

मालमत्तेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकारापासून काढण्यात आला. समाजासाठी सरकार कधीही तुमची मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकते तसेच कूळकायद्याने ‘कसेल त्याची जमीन’ हा सिद्धांत लागू झाला. जमीनदारी नष्ट झाली, कुळांना जमीन मिळाली. पण सरकारने श्रीमंतांसाठी पळवाटा बनवल्या. देशात अनेक ठिकाणी कूळकायदा लागूच झाला नाही. दुसरीकडे, उद्योगपतींना उद्योगाच्या नावाने हजारो एकर जमीन बळकावयाची तरतूद करून ठेवली. पण शेतजमिनीवर मर्यादा आणत असताना शहरात मात्र अशी मर्यादा नाही. त्यातूनच अंबानी 12000 कोटींचा बंगला बांधू शकला.

समता आणि स्वातंत्र्य संविधानातील परस्परविरोधी सिद्धांत आहेत. व्यक्तीला महत्त्व द्यायचे की समाजाला हा प्रश्‍न आधुनिक जगात वादाचा राहिलेला आहे. समाजाच्या विकासासाठी व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर गदा अनेकदा आलेली आहे. उदा. मालमत्तेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकारापासून काढण्यात आला. समाजासाठी सरकार कधीही तुमची मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकते तसेच कूळकायद्याने ‘कसेल त्याची जमीन’ हा सिद्धांत लागू झाला. जमीनदारी नष्ट झाली, कुळांना जमीन मिळाली. हजारो एकर जमीन मालकीची असून, ती मालकांना गमवावी लागली. कारण व्यक्तिगत जमीन धारण करणार्‍या स्वातंत्र्यापेक्षा सार्वजनिक मालकी महत्त्वाची आहे. असे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक ठरले. शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर सीलिंग आणले. 12 एकरांच्या वर बागाईत जमीन कुणी बाळगू शकत नाही, हा कायदा केला. वर वर सामाजिक आर्थिक समतेसाठी हा कायदा झाला. पण सरकारने श्रीमंतांसाठी पळवाटा बनवल्या. देशात अनेक ठिकाणी कूळकायदा लागूच झाला नाही. दुसरीकडे, उद्योगपतींना उद्योगाच्या नावाने हजारो एकर जमीन बळकावयाची तरतूद करून ठेवली. पण शेतजमिनीवर मर्यादा आणत असताना शहरात मात्र अशी मर्यादा नाही. त्यातूनच अंबानी 12000 कोटींचा बंगला बांधू शकला.

आधुनिक जगाच्या पूर्वी राजेशाही आणि सरंजामशाही व्यवस्थेत राजा आणि सरदार दैवी अधिकार असलेले श्रेष्ठ मानव होते. बाकी त्यांच्या आदेशावरून चालत. त्यामुळे समता आणि स्वातंत्र्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नव्हता. कुठल्याही लेकी-सुनांना जमीनदार पळवून बलात्कार करत असत. पण दाद कुणाकडे मागायची, हा प्रश्‍न होता. आधुनिक जगाच्या सुरुवातीला भांडवलशाहीच्या उगमानंतर, उद्योगपती श्रेष्ठ झाले व राजेशाहीला विरोध होऊ लागला. त्यातूनच लोकशाहीचा उगम झाला. स्वातंत्र्य आणि समतेचे विचार वाहू लागले. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याला प्रचंड महत्त्व आले. लोकशाही म्हणजे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य. राजाऐवजी संपत्तीचे संकलन केवळ मूठभर लोकांच्या हातात होऊ लागले. जे चलाख होते, ज्यांच्या अंगी बळ आणि हुशारी होती ते अतिश्रीमंत झाले. कष्टकरी 16 तास काम करत आणि मोबदल्यात तुकडे मिळवत. या भांडवलशाही उद्योगांच्या व्यवस्थेला विरोध समतावादी लोक करू लागले. बंडखोर निर्माण झाले. त्यातूनच समतेची कल्पना पुढे आली. सामाजिक, आर्थिक आणि लैंगिक समतेसाठी क्रांतीचे पर्व उभे राहिले व स्फोट झाला. फ्रान्सपासून रशियाच्या क्रांतीपर्यंत जग ढवळून निघाले. महात्मा फुलेपासून मार्क्स, लेनिन ते बाबासाहेब, गांधीपर्यंत समतेचा कारवा धावत सुटला.

एकाला रु.1000 आणि दुसर्‍याला रु.1 असा फरक झाला तर सामाजिक आणि आर्थिक विषमता प्रचंड वाढते. कालांतराने एक अब्जोपती होतो, तर दुसर्‍याकडे पोटभर अन्न मिळणे कठीण होते. त्यामुळे श्रीमंतांवर कर आकारून त्यांच्या संपत्तीवर आळा घालणे सरकारचे काम होते. पण आज तसे नाही 1991ला मनमोहन सिंग आल्यानंतर हे बदलले. श्रीमंतांवर कर 80% वरून आता 25% वर आला आहे. म्हणूनच अंबानी 4 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती गोळा करू शकला. काही लोक उच्च असतात आणि दुसरे कनिष्ठ असतात हा मनुस्मृतीचा सिद्धांत आज हिंदुत्वाच्या रूपाने समोर आला आहे. म्हणूनच जातीभेद, धर्मभेद, लिंगभेद आज देशात फोफावत आहे. शिवाजी महाराजांनी नष्ट केलेली घराणेशाही प्रस्थापित झाली. अंबानी इतका श्रीमंत झाला की तो एकटा महिन्यातील 20 दिवस भारत सरकार चालवू शकतो. साहजिक लोकनियुक्त पंतप्रधानदेखील त्यांच्यासमोर झुकतो. उच्च नीचची संकल्पना पुन्हा रूढ झाली. शेतकरी गळ्याला फास लावून घेतो आणि फडणवीस त्यांची क्रूर चेष्टा करतो. कर्जमाफी जाहीर करून शेतकर्‍यांना भीक मागायला लावतो. मोदीसाहेब उद्योगपतींचे 8 लाख कोटी रुपये बुडवलेले कर्ज माफ करतात. पण शेतकर्‍यांचे रु.34000 कोटी कर्ज माफ करू शकत नाही. कारण उद्योगपती सरकारला झुकवू शकतात कष्टकरी नाही.

याच पार्श्‍वभूमीवर स्त्रियांना समाजात स्थान काय आहे ते बघितले पाहिजे. आधुनिक जगात कायदेशीर मान्यता स्त्री समतेची आहे. पण प्रत्यक्षात स्त्री ही अजून दुय्यम दर्जाची मानली जाते. कारण ज्याच्या हातात शक्ती आहे तो राज्य करणार. सत्तेची माज असणारे पैसेवाले लोक मग शोषण करणार. अति पैसा हातात आल्यावर तो वापरण्यासाठी ‘विलासी राजा आणि भुकी प्रजा’ अशी व्यवस्था प्रस्थापित झाली आहे. उपभोगवाद हा सामाजिक मानसिकतेचा प्रथम भाग झाला आहे. गाडी घोडा, करमणूक, बंगले हे उपभोग. या विषमतावादी, उपभोगवादी व्यवस्थेमुळे, महिलावरील होत जाणारे अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. त्यात पोलीस आणि सरकार कुठलीही कारवाई करण्यास असमर्थ आहे. सरकार यावर काहीच करू इच्छित नाही. कारण बर्‍याच घटनांमध्ये महिलांचे शोषण करणार्‍या नराधमांना आणि गुंडांना राजाश्रय मिळतो. राज्यात कोपर्डी येथे घडलेल्या बलात्कारामुळे, जनप्रक्षोभ इतका वाढला की राज्यात जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये अभूतपूर्व असे मूकमोर्चे निघाले. पण त्या मोर्चात महिला सुरक्षेची व्यवस्था उभी करण्यासंबंधी कुठलीच ठोस मागणी नव्हती. समजाच्या संवेदना जरी जागरूक असल्या, तरी याबाबत काय करावे हे कळत नाही. म्हणूनच महिला सुरक्षेबाबत मेणबत्या पेटवण्यापलीकडे ठोस अशी कुठलीच कृती झाली नाही. सामूहिक बलात्काराचे प्रकार वाढतच चालले. छेडखानी तर प्रचंड वाढली आहे. भीतीपोटी, स्त्रिया आणि पालक ती मूकपणे सहन करत आहेत. महिलांना मुक्तपणे समाजात वावरणे कठीण झालेले आहे. गावागावांत गावगुंडांच्या भीतीने मुलींना शाळा-कॉलेजमध्ये पाठवले जात नाही. हुंड्यासाठी मुलींची हत्या होत आहेत. अनेक कायदे असूनदेखील गुन्हेगार पळवाटांचा वापर करून सुटतात.

शासन नपुसंकासारखे गप्प आहे. कुठल्याही राजाचे पहिले कर्तव्य हे स्त्री सुरक्षा आणि सन्मान आहे. जगामध्ये छ. शिवरायांनी 16 वर्षांचे असतानाच बलात्कार करणार्‍या राज्याच्या पाटलांचे हातपाय कलम करून स्त्री हक्काचा आणि संरक्षणाचा पायंडा घालून दिला. कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला सन्मानाने सासरी पाठवले. शिवराज्य म्हणजे परस्त्रीचा आणि शत्रूंच्या स्त्रियांचादेखील सन्मान. महात्मा जोतिबांनी स्त्रियांना सामाजिक पाशातून मुक्त केले. त्यांना सन्मान मिळावा म्हणून स्त्री शिक्षण सुरू केले. जिथे स्त्रीला समाजात समान दर्जा मिळावा म्हणून बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बिल आणले. अशा महाराष्ट्रात स्त्री कल्याणाच्या आदर्श परंपरेला आज काळे फासले जात आहे. स्त्री सुरक्षा हे शासनाच्या अजेंडामध्ये कुठेच दिसत नाही. हिची पूर्ण जबाबदारी पोलीस आणि सरकारची आहे. श्रीमंत गुंड पोलिसांना विकत घेतात. नाहीतर साक्षीदारांना फोडतात आणि गुंड सुटतात तसेच पीडित स्त्रीला कोर्टात आणि समाजात प्रचंड मानहानीला सामोरे जावे लागते. जी निराधार असते तिला तर बलात्कारानंतर धमकी आणि सामाजिक मानहानीला सामोरे जावे लागते. समाजाने बघ्याची भूमिका न घेता, सामूहिक विरोध केला पाहिजे. पोलिसांचे सहकार्य घेऊन प्रत्येक गावात महिला सुरक्षा आणि मदतीसाठी संघ ग्रामसभेने स्थापन केला पाहिजे. तिचे नाव ‘ताराराणी महिला सुरक्षा संघ’ असू शकते. या संघाला पंचनामा करण्याचा अधिकार पाहिजे. हा संघ खात्री करेल की प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये महिला पोलीस हजर असतील. महिलांची तक्रार फक्त महिला पोलीस घेतील. पीडित स्त्रीचे मेडिकल वेळेवर होईल याची खबरदारी हा संघ घेईल. हा संघ पीडित महिलांचे संरक्षण चार्जशीट सादर करेपर्यंत करेल. थोडक्यात, महिला सुरक्षा यंत्रणा गावागावांत कार्यरत झाली पाहिजे. संघ पुरावे आणि साक्षीदारांचे संरक्षण करेल. पोलिसांनी या संघांना प्रशिक्षण द्यावे. कायदेशीर बाबीची माहिती द्यावी. हे देशात सर्वात महत्त्वाचे काम आहे. तरी याबाबतीत समाजाने शासनावर अवलंबून न राहता एक प्रचंड लोक चळवळ निर्माण करावी, ही अपेक्षा!

– ब्रिगेडिअर सुधीर सावंत
9987714929