जनआधारच्या अपात्र नगरसेवकांची राज्यमंत्र्यांच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका
भुसावळ पालिका सभेतील गोंधळ प्रकरण ; राजकीय दबावातून कारवाई, न्यायालयावर विश्‍वास -संतोष चौधरी
भुसावळ- पालिकेच्या पहिल्याच सभेत गोंधळ घालून मुख्याधिकार्‍यांना बाहेर काढण्याची मागणी करीत त्यांना धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी जनआधारचे गटनेता उल्हास भीमराव पगारे, रवींद्र सपकाळे, पुष्पा जगन सोनवणे, संतोष चौधरी यांना नगरसेवक पदावरून अपात्र करण्याबाबत 20 रोजी नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी आदेश काढले होते. पाच वर्ष नगरपालिका निवडणूक वा कोणत्याही इतर स्थानिक प्राधिकरणाचा सदस्य होण्यास या नगरसेवकांना बंदी करण्यात आली होती.
तत्कालीन मुख्याधिकारी बी.टी.बाविस्कर यांनी जनआधारच्या नगरसेवकांवर कारवाईबाबत नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर राज्यमंत्र्यांनी याबाबत निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला जनआधारच्या वतीने गटनेता उल्हास पगारे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात अ‍ॅड.अतुल कराळ यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयात या प्रकरणी आता काय निकाल लागतो? याकडे तालुक्यातील राजकीय समीक्षकांच्या नजरा लागल्या आहेत.
राजकीय दबावातून कारवाई ; न्यायदेवतेवर विश्‍वास -संतोष चौधरी
जो निर्णय मंत्रालयातून आला आहे तो राजकीय द्वेषापोटी देण्यात आला आहे. असा निर्णय होवू शकत नाही कारण सुनावणी 2017 मध्ये होते व निकाल 2018 मध्ये देण्यात येतो ही बाब आश्‍चर्यकारक आहे. भाजपा सरकार सत्तेत असल्यामुळे हा निकाल राजकीय द्वेषोपाटी देण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयात निश्‍चित आम्हाला न्याय मिळेल, अशी भावना माजी आमदार संतोष चौधरी यांनी व्यक्त केली. जनतेसाठी लढणे हा गुन्हा नाही, जनतेचे प्रश्‍न मांडण्यासाठी आमच्या नगरसेवकांचा लढा होता. तत्कालीन मुख्याधिकारी बी.टी.बाविस्कर यांनी राजकीय दबावातून प्रस्ताव दाखल केला शिवाय ते छुपे भाजपाचे कार्यकर्ते असल्याची बाब न्यायालयात सिद्ध होईलच, लोकशाहीचा गळा दाबण्याचा हा प्रकार असल्याचे चौधरी म्हणाले.