जनगणनाच ओबीसी नेत्यांना जेलमधून काढेल!
अफूच्या नशेत ब्राह्मणवाड्यात जाऊन झाडे लावून झाल्यावर व त्याचा वटवृक्ष झाल्यावर ओबीसी नेत्यांना एकतर यमसदनात किंवा जेलमध्ये किंवा काळ्या पाण्यावर कसे पाठवले जाते, हे आपण पाहिले. धुळ्याला आमचे एक ओबीसी कार्यकर्ते जातीच्या सभेत फार तावात बोलत होते. ते म्हणाले की, काल मी शिवसेनेच्या मीटिंगमध्ये जाऊन सगळ्यांना दम देऊन आलो आहे. शिवसेनेचे इतकी वर्षे काम करूनही मला यावेळी तिकीट दिले नाही, तर मी राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार आहे.’ टाळ्यांचा कडकडाट झाला. ‘मग ते शिवसेनेवाले खूप घाबरले असतील ना?’ एका भोळ्या कार्यकर्त्याचा भाबडा प्रश्‍न. दुसरा एक हुशार म्हणाला- ‘ते कसले घाबरणार? ते म्हणत असतील, ‘इतके दिवस शिवसेनेत राहून बाळासाहेबांची सेवा केली, आता काही दिवस राष्ट्रवादीत आणि मग काँग्रेसमध्येही चक्कर मारून या!’ काँग्रेसपासून राष्ट्रवादीपर्यंतचे सर्व राजकीय पक्षांचे धोरण आरएसएसने ठरवून दिलेले आहे. कोणत्याही पक्षात ओबीसी नेता डोईजड होणार नाही याची काळजी घ्या. काँग्रेसमध्ये कोणी नेता डोईजड होत असेल तर त्याला भाजपमध्ये पाठवा, भाजपमध्ये कोणी ओबीसी नेता डोईजड होत असेल, तर त्याला शिवसेनेत पाठवा. शिवसेनेत डोईजड झाला, तर काँग्रेसमध्ये पाठवा.
या सर्व पाठवा-पाठवीतूनही एखादा ओबीसी नेता देशपातळीवर जात असेल तर त्याला सरळ तुरुंगात टाका किंवा यमसदनाला पाठवा. त्यांच्या या षडयंत्रांना पुरून उरणारे तीनच ओबीसी नेते आहेत, एक सद्यकालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व दुसरे तुरुंगवासी छगन भुजबळ व स्मृतिशेष मुंडेसाहेब! 2014 पर्यंत ओबीसी जागृतीची लाट पाहता मोदींना नाइलाजास्तव प्रधानमंत्री पदाचे उमेदवार बनवावे लागले. अर्थात खाऊजा धोरणाच्या अनुषंगाने मोदींनी बनिया-जात-वर्गाशी केलेली दोस्तीही त्यावेळी उपयोगी पडली. ओबीसी मते घेऊन प्रधानमंत्री व्हायचे व बनिया जातवर्गाची आश्‍वासने पूर्ण करायची, असेच एकूण धोरण होते. यासाठी संघपरिवार सुरुवातीपासूनच काळजी घेत आहे. प्रधानमंत्री मोदींच्या अवती-भवती एकही हुशार ओबीसी फिरकणार नाही, याचीही दक्षता घेतली जाते. ज्या मुंडेसाहेबांनी स्वयंप्रज्ञेने आपले ओबीसी नेतृत्व सिद्ध केले व त्यासाठी आपल्या प्राणाची आहुतीही दिली, त्या मुंडेसाहेबांचे स्वप्न त्यांच्याच कन्येकडून चक्काचुर करून घेतले जात आहे. एकट्या पंकजाताईंनाच काय दोष द्यायचा? कांशीरामसाहेबांचा चेला म्हणून मिरवणारे जानकरही आज ब्राह्मणांच्या नजरकैदेत बंदिस्त आहेत. बाकीच्या ओबीसी आमदार-खासदारांबद्दल काही सांगण्याची गरजच नाही! 2011 च्या राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जनगणना व्हावी म्हणून आवाज उठवणारे ओबीसी खासदार व आमदार आज ‘शांत’ केले गेले आहेत.
आता 2021 च्या जनगणेत ओबीसींची जनगणना होण्यासाठी आवाज करणारा एकही ओबीसी नेता शिल्लक ठेवला गेलेला नाही. काही जेलवासी, काही स्वर्गवासी तर काही एकांतवासी! काही ब्राह्मण अधिकार्‍यांच्या नजरकैदेत आणी बाकीच्यांच्या पाठीशी इडी-सिडी लावलेली आहेच! अशावेळी ओबीसी जनतेने शहाणपणा दाखवावा व ओबीसी जनगणनेचे आंदोलन स्वयंभूपणाने उभे करावे. नेत्यांच्या आदेशाची वाट पाहू नये. ज्या मनुवादी व्यवस्थेने आपल्या ओबीसी नेत्यांना जेलवासी-स्वर्गवासी केलेले आहे. जनगणनेमुळे जातीव्यवस्थेचे आर्थिक कंबरडे मोडले जाणार आहे. ओबीसी जनता ज्या प्रमाणात जनगणना आंदोलन उभे करेल, तेवढ्या लवकर जेलवासी ओबीसी नेते जेलमधून बाहेर येतील!
– प्रा. श्रावण देवरे
राष्ट्रीय ओबीसी जातनिहाय जनगणना परिषद
9422788546