जनतेतून नगराध्यक्ष निवड रद्द; पहा आज झालेले मंत्रिमंडळ निर्णय !

मुंबई : नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सध्या नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेमधून करण्यात येते. या बैठकीत अधिनियमात प्रस्तावित सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्याची राज्यपालांना विनंती करण्यास आणि विधि आणि न्याय विभागाच्या सल्ल्याने अध्यादेशाचा मसुदा अंतिम करण्यास मान्यता देण्यात आली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीत पूर्वीप्रमाणेच कार्यकारी सहकारी संस्थांमधून सदस्य निवडले जाणार आहेत, तर नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येणार आहे

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी 2017 मध्ये केलेली सुधारणा रद्द करुन पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमधून सदस्य निवड करण्यास आणि त्यादृष्टीने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. यामुळे मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा खर्च देखील मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या समित्यांना शासनातर्फे कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. केवळ बाजार फी मधून या समित्या आपला खर्च भागवतात. काही बाजार समित्यांच्या निवडणुका वेळीच न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने देखील नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलेल्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या आणि बहुउद्देशिय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांमधून निवडलेले-11, ग्रामपंचायत सदस्यांमधून-4, अशा एकूण 15 शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात येईल. 2017 मध्ये बाजार क्षेत्रात राहणाऱ्या किमान 10 आर इतकी जमीन धारण करणाऱ्या आणि बाजार समितीमध्ये आपल्या कृषी उत्पन्नाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकार देण्याची सुधारणा करण्यात आली होती. ती आता अध्यादेशाद्धारे रद्द करण्यात येईल.