जनधन खात्यांतून काढलेले 3,285 कोटी संशयाच्या भोवर्‍यात

नवी दिल्ली : नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर जनधन खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा जमा करण्यात आल्याची चर्चा कधीपासूनच सुरू होती. यातच या खात्यांमधून गेल्या पंधरा दिवसांत त्यातून 3,285 कोटी रुपये काढून घेण्यात आल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. या खात्यांमध्ये 7 डिसेंबरअखेर विक्रमी 74,610 कोटी रुपये जमा झाले होते व त्यानंतर त्यातून पैसे काढण्यात आले हे विशेष.

पैसे काढलेच कसे ?
जनधन खात्यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी 30 नोव्हेंबरपासून या खात्यांतून दरमहा 10 हजार रुपयेच काढता येतील, असे बंधन घालण्यात आले होते, तरीही गेल्या दोन आठवड्यांत त्यातून 3,285 कोटी रुपये काढून घेण्यात आले. जनधन खात्यांमध्ये जास्तीत जास्त 50 हजार रुपये भरण्याची मर्यादा होती. असे असतांनाही पैसे काढण्यात आले कसे? याबाबत आता संशय निर्माण झाला आहे. 28 डिसेंबर रोजी या खात्यांत 71,037 कोटी रुपये जमा होते, असे अर्थमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे.

बंगाल, राजस्थानात सर्वाधीक खाते
9 नोव्हेंबर रोजी ‘जनधन’च्या सुमारे 25.5 कोटी खात्यांमध्ये 45,636.61 कोटी रुपये होते. नोटाबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर महिनाभराने जनधन खात्यांमध्ये पैसे जमा करण्याचा वेग वाढला व त्यात 28,973 कोटी रुपये भरले गेले. शून्य जमा पैशांवर सुरू करण्यात आलेल्या या जनधन योजनेत आजही 24.13 टक्के खात्यांत काहीही जमा नाही. जनधन योजनेतील बँक खात्यांमध्ये सर्वात जास्त पैसे भरले गेले व त्यानंतर पश्चिम बंगाल व राजस्थानमधल्या खात्यांमध्ये हे पैसे जमा झाल्याची माहिती समोर आली होती.

‘आरएनआय’ला दिलासा
पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा बँकेतून बदलून घेण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना देण्यात आलेली 30 डिसेंबरला संपली आहे. मात्र अनिवासी भारतीयांना रिझर्व्ह बँकेने नोटा बदलून घेण्याची मुदत वाढवून दिल्याची घोषणा रिझर्व्ह बँकेने केली आहे. या निर्णयानुसार जे भारतीय नागरिक 9 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबर या काळात देशाबाहेर होते, त्यांना 31 मार्च 2017 पर्यंत नोटा बदलून घेता येणार आहेत. तर अनिवासी भारतीयांना 30 जूनपर्यंत नोटा बदलून घेण्याची मुदत रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे. पण अनिवासी भारतीयांना मात्र फेमा कायद्यानुसार प्रतिव्यक्ती 25 हजार एवढीच रक्कम बदलून घेण्याचे बंधन आहे.

चौकशी होणार
दरम्यान, जनधन खात्यांमधील या संशयास्पद ‘विड्रॉल’ची आता अर्थ मंत्रालयाकडून सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यासाठी आयकर खात्याचीही मदत घेतली जाणार आहे. यात सर्व व्यवहारात काही बँका आणि त्यातील अधिकार्‍यांच्या भूमिकेचीही यात चौकशीत तपासणी करण्यात येणार आहे.