जनमतासमोर शहरातील ‘सहा रस्त्यांवर’ महानगरपालिका झुकली!

जळगाव। महापालिकेची आर्थिक स्थिती बघता अवर्गीकृत केलेले सहा रस्ते पुन्हा राज्य शासनाच्या ताब्यात द्यावे अशी भूमिका महापौर नितीन लढ्ढा यांनी आज महासभेत मांडली. कोणत्याही व्यावसायिकाचेे आर्थिक नुकसान व्हावे, असा आमचा इरादा नाही. परंतु, आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने या सहा रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी महापालिका उचलू शकत नसल्याचे स्पष्ट मत महापौरांनी सभागृहात मांडले. त्यांना विरोध करत खाविआचे विष्णु भंगाळे यांनी नाराजी व्यक्त केली. या रस्त्यांचा ताबा राज्य शासनाकडे असतानादेखील त्यांच्या देखभाल-दुरूस्तीचा खर्च महापालिका करीत आहे असा आरोप केला.

महापालिकेच्या कामांवर भंगाळेंचा आक्षेप
विष्णु भंगाळे यांनी व्यावसायिक म्हणून महापालिकेला एलबीटी व इतर करांचा भरणा नियमित केला असल्याचे सांगितले. तसेच कालपर्यंत या महापालिकेने यावर खर्च केला असून मग आजच विरोध का असा प्रश्‍न उपस्थित केला. शहरातील त्या सहा रस्त्यांचा विकास करतांना दुभाजक टाकणे, लाईट लावणे, अतिक्रमण काढणे यासारखे कामे महापालिका का करीत आहे अशी विचारणा करून विरोध नोंदविला. यावेळी अजय पाटील, शालिनी काळे यांनी देखील विरोध नोंदविला तर नरेंद्रआण्णा पाटील यांनी तटस्थ राहण्याची भूमिका जाहीर केली.

लिकर लॉबीवर सामान्यांचा रोष
सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गापासून 500 मीटर अंतरावरील दारू दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने मनपा हद्दीतील राज्य शासनाच्या मालकीच्या सहा रस्त्यांची मालकी बदलासाठी ‘लिकर’ लॉबी सक्रीय झाली होती. आमदार सुरेश भोळे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेत शासनाला पत्रही दिले होते. त्यासाठी 2001 मध्ये तत्कालीन नगरपालिकेने केलेल्या ठरावाचा आधार घेण्यात आला होता. त्यानुसार शासनाने या सहा रस्त्यांच्या मालकीत बदल करून मनपाकडे सोपविण्याचा एकतर्फी घेतला होता.