जनवेदनेचा हुंकार!
पैसे देऊन मतदारांना खरेदी करण्याचे प्रयत्न आता नवीन नाहीत. सत्तेतून पैसा व पैशातून सत्ता, या गणिताचे तेच बीजसूत्र बनलेले आहे. म्हणूनच तर आम आदमी पक्षाने प्रस्थापितांच्या प्रदीर्घ राजकीय वाटचालीला थेट अंगावर घेत दिल्लीत मिळवलेला विजय आजही पोट भरण्यासाठी हमाली करणार्‍या सामान्य मतदाराच्या कौतुकाचा मुद्दा म्हणून कायम आहे. दिल्लीच्या निवडणुकीत जनतेच्या आकांक्षांचे प्रतिक बनलेला आम आदमी पक्षासारखा झंझावात सामान्यांना आजही देशभरात हवा आहे. हा पक्ष सत्तेत आल्यावर परिस्थितीत झालेले बदल हा मुद्दा वेगळ्या चर्चेचा आहे; पण निवडणूक लढवणारे लोक कसे असावेत, हे सांगण्याचे काम त्या पक्षाने त्या निवडणुकीत केलेले होते.
पैसे देऊन मते खरेदीचा प्रयत्न केल्याचा आरोप असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवूच देऊ नये, अशी शिफारस निवडणूक आयोग कायदा मंत्रालयाकडे करणार आहे. कायद्याच्या भाषेत अशी तक्रार एखाद्या उमेदवाराच्या विरोधात आल्यानंतर तो आरोप सिध्द झाल्यानंतरच त्याला गुन्हेगार ठरविता येते. आरोप होताच त्याला बाद ठरवा, असे आयोगाचे मत आहे म्हणून निवडणूक आयोगाची भूमिका याबद्दल कठोर वाटत असल्याची बोंब राजकारणी मारु शकतात.
लोकपाल कायद्यासाठी त्यावेळचे सरकार हादरवून टाकणारे अण्णा हजारे यांचाही निवडणूक सुधारणांचा आग्रह नवा नाही.त्यानंतरच्या काळात अनेकदा कायदा वर्तुळातूनही या सुधारणांच्या मागणीचे प्रतिबिंब उमटलेले आहेच. लोकचळवळींच्या रेट्यांचा दबाव सरकारवर निर्माण करणार्‍या लोकांच्या कामाचेे क्षेत्र कोणतेही असले तरी ते या निवडणूक सुधारणांच्या बाजुचे आहेत, हे ही आतापर्यंत दिसून आलेले आहेच. जनतेच्या मनातल्या या अपेक्षांचे सुतोवाच काही दिवसांपुर्वी राष्ट्रपतींच्या साक्षीने सरन्यायाधीश खेहर यांनीही केले होते.त्यांचा मुद्दा वेगळा असला तरी अपेक्षा सुधारणेचीच होती. जे आश्‍वासन वास्तवाच्या आधारावर पूर्ण करता येणे शक्य आहे तेच आश्‍वासन निवडणुकांमध्ये जनतेसमोर ठेवणे राजकीय पक्ष, नेते, उमेदवारांना बंधनकारक असावे, उगाच ‘उचलली जीभ अन् लावली टाळूला’, अशा थाटातले केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी केलेली घोषणा म्हणून निवडणूक आश्‍वासने दिली जाऊ नयेत, असे सरन्यायाधीश खेहर म्हणाले होते.
निवडणूक आयोगाची मतखरेदी रोखण्याची व जनतेला राजकारण्यांनी उल्लू बनवणे घातक असल्याची सरन्यायाधीशांची भूमिका, एका अर्थाने जनवेदनेचाच हुंकार आहे. या हुंकाराला वाट मिळते तेंव्हा तो आम आदमी पक्षासारख्या नवी आशा दाखवणार्‍या लोकांना डोक्यावरही घेतो, हे सगळ्यांनी पाहिलेलेही आहे. दुसरीकडे संधीसाधू राजकारणाने केलेला भ्रमनिरासही जनतेने अनुभवलेला आहे. हा भ्रमनिरासच आवाहनाची दिशा दाखवणारे बोट दिसल्यावर रस्त्यावर उतरतो, हे लोकपाल विधेयकाच्या अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे खासदारांच्या घरांसमोर झालेल्या गर्दीतून आपण पाहिलेले आहे.
या सगळ्या वास्तवात लोकांचा खरा घात होतो तो तत्वशून्य, भरकटलेल्या, चोरीच्या कमाईला प्रतिष्ठा देणार्‍या राजकारणामुळे. आपले राजकीय नेतृत्व रामाचा वारसा जपणारे एकवचनी असावे, रामराज्याच्या आदर्शांचा पाया लोकजीवनाला असावा; ही लोकांची अपेक्षा कधीचीच धुळीला मिळालेली आहे.त्यामुळे सुधारणावादाला बळ देणार्‍या भारतातल्या लोकशाही व्यवस्थेचे विश्‍वस्त म्हटले जाणारे लोकप्रतिनिधी या कसोटीत नापास झालेले आहेत. साध्या सरपंचाच्या निवडणुकीत ग्रामपंचायतीसाठी पूर्ण पॅनल उभे करुन पाच-पन्नास लाख खर्च करु शकणारेच ‘राज्यकर्ते’ बनत आहेत. त्यामुळे राजकारण्यांमधली ही वृत्तीच अपेक्षित निवडणूक सुधारणांपुढील खरे आव्हान आहे.
या सुधारणांसाठी लोकचळवळीतून राज्यकर्त्यांवरचा दबाव वाढविण्याचे प्रयत्न जाणिवपूर्वक होताना दिसत नाहीत, या परिस्थितीचाही फायदा तत्वशून्य राजकारणी घेत आहेत. राजकारण्यांनी केलेले आर्थिक घोटाळे उजेडात आल्यावर ध्येयहिन राजकारणाबद्दलचा संताप व्यक्त करण्याचा मार्ग लोक शोधतात, काही प्रमाणात तो व्यक्त होतोही; पण, त्याचा परिणाम सत्ताबदलाजवळ येऊन थांबतो. आधीचे विरोधक नंतरचे सत्ताधारी बनतात. या नंतरच्या सत्ताधार्‍यांकडूनही सुधारणांच्या वास्तव अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत नाहीत. समूहजीवनातले हे घातक पायंडे लोकांवर राजकारण्यांकडून असेच लादले जाणे सुरु राहीले तर मात्र, जनमताच्या या रेट्याचा दबाव जशी वाट मिळेल तसा पुढे येत प्रस्थापितांचा कडेलोट करीनच. त्यांनी केवळ सत्तेच्या भलत्या धुंदीत राहू नये, याचे धडे देणार्‍या घडामोडीही अशा राजकारण्यांच्या बाबतीत घडलेल्या आहेत. दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेचे सार्वभौमत्व व नायब राज्यापालांच्या अधिकारकक्षेचा वाद पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात जाणे, या घटनेकडेही बेफिकीरीच्या राजकारणाचा परिपाक म्हणून पाहीले गेले तर निवडणूक आयोग व सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेतील तथ्य सर्वच राजकारण्यांना सहज समजून घेणे जास्त सोपे होईल. समाजाने आम्हाला कायदा शिकवू नये, अशा मुजोरीत राजकारणी वावरत असतील तर तो त्यांचाच आत्मघात ठरु शकतो.