जनहिताच्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी शासकीय जमिनींचा आगाऊ ताबा मिळणार

मुंबई – राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी महसूल विभागाव्यतिरिक्त इतर शासकीय विभागाच्या अधिपत्याखालील अथवा व्यवस्थापनाखालील जमिनीची आवश्यकता भासल्यास अशा जमिनीचा आगाऊ ताबा आता अशा प्रकल्पांची उभारणी करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेकडे देता येणार आहे.

याबाबतच्या निर्णयास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्याच्या हितासाठी आवश्यक असणाऱ्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या उभारणीस लागणारा विलंब दूर होण्यास मदत होणार आहे. राज्य शासनाकडून अनेक महत्त्वाचे सार्वजनिक प्रकल्प राबविण्यात येतात. त्यात सार्वजनिक वाहतूक, सिंचन, जलविद्युत प्रकल्प, मोठे पाणीपुरवठा प्रकल्प, पर्यटन विकासासाठीचे प्रकल्प आदी स्वरुपाच्या प्रकल्पांचा समावेश होतो. (उदा. मेट्रो, मोनो, रेल्वे, विमानतळ, बंदरविकास, राष्ट्रीय-राज्य महामार्ग, दृतगती मार्ग प्रकल्प, मोठे-मध्यम सिंचन प्रकल्प, जलविद्युत प्रकल्प, पाणी पुरवठा प्रकल्प, राज्याच्या पर्यटन धोरणातंर्गत शासनाचे मोठे पर्यटन प्रकल्प, औद्योगिक क्षेत्राचा विकास आदी) असे प्रकल्प राबविणाऱ्या शासनाच्या विभागास शासनाच्याच अन्य विभागाच्या अधिपत्याखालील अथवा व्यवस्थापनाखालील शासकीय जमीनीची गरज भासत असते. अनेकदा ही जमीन प्राप्त होण्यास अथवा तिच्या वापराबाबत संमतीपत्र अथवा नाहरकत पत्र प्राप्त करुन घेण्यास दीर्घ कालावधी लागतो. त्यामुळे प्रकल्पाच्या उभारणीस विलंब होऊन खर्चात मोठी वाढ होण्यासह नागरीक त्याच्या लाभापासून वंचित राहतात. तसेच अर्थसंकल्पात अशा प्रकल्पांसाठी केलेल्या तरतुदीचा वेळेत वापर न झाल्याने निधी अखर्चित राहतो किंवा परत करण्याची वेळ येते. भविष्यात असे प्रकार टाळावेत यासाठी शासनाने कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

या कार्यपद्धतीनुसार एका शासकीय विभागाकडून दूसऱ्या शासकीय विभागास आगाऊ ताबा देण्यासाठी कार्यपद्धती अधिक सुटसुटीत व गतिमान करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रकल्प राबविणाऱ्या संबंधित प्रशासकीय विभागाने अशा निकडीच्या सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाची किंवा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मान्यतेसह राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक आहे. अशा जमिनींचा आगाऊ ताबा देताना प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशातील नमूद जमिनीचे भोगवटा मुल्य व इतर बाबींशी सबंधित अटी व शर्तीनुसारच आगाऊ ताबा देण्यात येईल. अशा जमिनीवर त्रयस्थ हितसंबंध निर्माण करण्यात मंत्रिमंडळ अथवा मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने मान्यता दिल्यास त्रयस्थ हक्क अथवा हितसंबंध निर्माण करता येणार आहेत. अशासकीय अथवा खासगी अथवा धर्मादाय संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्यात येणार नाही. ज्या निकडीच्या सार्वजनिक प्रकल्पांना यापूर्वी मंत्रिमंडळ अथवा मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने मान्यता दिली आहे मात्र त्यांना शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा मिळालेला नाही अशा प्रकल्पांनाही हे धोरण लागू होईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.