जन धन, जॅमची व्यवस्था आणखी सक्षम!

दिल्लीच्या मेट्रो सेवेचा लाभ दररोज किमान 25 लाख नागरिक घेतात आणि ते शिस्तीत आणि चांगल्या पद्धतीने ही सेवा वापरतात. पण जेव्हा दिल्लीत मेट्रो सेवा सुरु झाली, त्यावेळी आपल्यातील काही जण ‘भारतीय’ ही सेवा नीट वापरणार नाहीत, अशी चर्चा करत होते.

आज व्यवस्थेची अशी चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे व्यवस्थेतील असाच एक मोठा बदल आपल्या देशात सध्या सुरु आहे. त्या बदलाचे नाव आहे, सर्वांसाठी बँकिंग. पूर्वीच्या सरकारने सुरु केलेली स्वाभिमान योजना असेल किंवा या सरकारची जनधन. तिची चर्चा झाली ती ज्यांच्याकडे पैसा नाही, ते बँकिंग करतीलच कशाला?, या उरफाट्या प्रश्नाने. जनधनच्या घोषणेला स्वातंत्र्य दिनी तीन वर्षे पूर्ण झाली आणि येत्या 28 ऑगस्टला ती प्रत्यक्षात सुरु होण्यालाही तीन वर्षे पूर्ण होतील. नागरिक बँकेत पैसे ठेवणार नाहीत, त्यांना बँकिंग येणार नाही, त्यांच्याकडे बँकेत ठेवण्यास पैसेच नाहीत, बँकांना हे काम झेपणार नाही, अशी चर्चा तीन वर्षांपूर्वी झाली होती. या चर्चेत काही प्रमाणात तथ्य होते आणि आजही आहे, मात्र धोरण म्हणून जनधनशिवाय पुढे जाण्याचा मार्ग नाही, हेही समजून घेतले पाहिजे. गेल्या तीन वर्षांत या योजनेंतर्गत उघडलेली खाती आणि त्यात जमा झालेला निधी पाहिला की सर्वसामान्य नागरिक बँकिंग कसे स्वीकारतो आहे, हे लक्षात येते. बँकिंगमुळे त्याची खर्या अर्थाने पत वाढणार असून, आतापर्यंत इतरांनी बँकिंगचे फायदे घेतले, तसे फायदे घेण्याचे त्याचे मार्ग मोकळे होणार आहेत. तो लगेच 10 लाखाच्या कर्जाला पात्र ठरणार नाही, पण बँकिंग केले तर सावकाराऐवजी बँकेकडे कर्ज मागण्याची हिंमत तो करू शकेल. आर्थिक गुंतवणुकीचे सर्व मार्ग बँकिंगमधूनच जातात, त्याच मार्गांनी अनेकांनी आपल्या आर्थिक गरजा भागवून घेतल्या आहेत. गुंतवणुकीचे हे दारही बँकिंगमुळेच उघडणार आहे. डिसेंबर 2014 ला 10 कोटी खात्यांनी जन धनची सुरवात झाली होती. एका वर्षांत ती 19 कोटी झाली, दोन वर्षांत 26 कोटी तर मे 2017 अखेर 28 कोटींवर गेली आहे. सुरवातीला त्यातील 7 कोटी शून्य शिलकीची खाती होती, एका वर्षात ती संख्या 6 कोटी झाली. या खात्यांत आलेला पैसा डिसेंबर 16 अखेर 71 हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेला. नोटाबंदीनंतर त्यात मोठा फरक पडला असला तरी त्यापूर्वी 45 हजार कोटी रुपये या खात्यांत होतेच. या खात्यांत डिसेंबर 14 अखेर असलेली सरासरी शिल्लक 819 रुपये, डिसेंबर 15 ला एक हजार 473 रुपये तर डिसेंबर 16 ला असलेली सरासरी शिल्लक दोन हजार 711 वर गेली. याचा अर्थ हळूहळू का होईना पण सर्वसामान्य भारतीय माणूस बँकिंग स्वीकारताना दिसतो आहे.

देशात बँक मनी वाढण्यासाठी अधिकाधिक जनतेने बँकिंग केले पाहिजे, याविषयी दुमत असू शकत नाही. विकसित देशांनी याच मार्गाने भांडवल निर्मिती केली आणि भांडवल स्वस्त करून ते देशाच्या विकासासाठी वापरले. व्यवस्थेतील या एका मोठ्या बदलामुळे ती प्रक्रिया आता आपल्याही देशात सुरु झाली आहे. सर्वसामान्य भारतीयांच्या सवयी वेगाने बदलल्या पाहिजेत, असे अनेकांना वाटते, पण त्यासाठी बँकेचे नेटवर्क आणि इतर पायाभूत सुविधा नाहीत. त्यामुळे हा बदल असाच टप्प्याटप्प्याने होणार, हे आपण मान्य केले पाहिजे. अर्थात, सरकारने सर्व अनुदाने, सवलती बँकिंगच्या मार्गाने देण्याचा निर्णय घेतल्याने जनधन खाते वापरण्याची अपरिहार्यता वाढली आहे. जनधन, आधार आणि मोबाईल (जॅम) जोडल्यामुळे अनुदान आणि सरकारी योजनांमधील गळती मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर (डीबीटी) ची सुरवात एक जानेवारी 2013 पासून झाली असून 2016 – 17 या आर्थिक वर्षांत सरकारचे तब्बल 57 हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. समाजकल्याणाच्या योजनांत होणारे गैरव्यवहार कमी करण्यासाठी डीबीटीची सुरवात करण्यात आली असून, त्यामुळे या योजनांत बनावट लाभधारक लाभ घेऊ शकत नाहीत. शिवाय ज्यांच्यासाठी या योजना आहेत, त्यांच्या थेट बँकेत रक्कम जमा होते आणि एवढे प्रचंड व्यवहार अतिशय कमी खर्चात पार पडतात. सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार एलपीजी सबसिडी (पहल) तून 29 हजार 769 कोटी, सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण योजेनेत 14 हजार कोटी, मनरेगा योजनेतून 11 हजार 741 कोटी तर राष्ट्रीय सामजिक सहाय्यता कार्यक्रमातून 399 कोटी रुपयांची डीबीटीमुळे बचत झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत ही बचत 36 हजार 144 कोटी रुपये होती, पण डीबीटीचा पुढील वर्षांत विस्तार झाल्यामुळे ही बचत वाढली आहे. 14 -15 सालात 34, 15-16 सालात 59 तर 16-17 सालात 140 सरकारी योजनांचा समावेश डीबीटीमध्ये करण्यात आला आहे. 130 कोटी इतकी प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशाला अशा निरपेक्ष व्यवस्थांची गरज आहे. वाढत्या संपत्तीचे वितरण झालेच पाहिजे, पण ते करण्यासाठी जॅमसारख्या व्यवस्था उभ्या कराव्या लागतील. तशा व्यवस्था उभ्या राहात आहेत, याचा चांगला अनुभव देश सध्या घेतो आहे.
यमाजी मालकर
ज्येष्ठ पत्रकार व ‘अर्थक्रांती‘ अभ्यासक