सहकारी बँकांची चिंता वाढली!

पुणे : जिल्हा बँकांकडे जमा झालेल्या 500 व 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारण्यास केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संमती दर्शविल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी रिझर्व्ह बँकेकडून सहकारी बँकांना अद्याप याबाबत कोणतीच सूचना दिली नसल्याने सहकारी बँकांची चिंता वाढली आहे. यासंदर्भात येत्या दोन दिवसांत काही सूचना मिळण्याची आशा सहकारी बँकांना वाटते आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबरमध्ये 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यातील जिल्हा सहकारी बँकांत सुमारे चार हजार कोटी रुपये किमतीच्या 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा जमा झाल्या. मात्र, त्या स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँकेने असमर्थता दर्शवल्याने सहकारी बँकांपुढे मोठे प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सहकारी बँकांत जमा झालेल्या या नोटांबाबत केंद्र सरकारही शंका उपस्थित करते आहे. मात्र, हा सर्व खातेदारांचा पैसा असून, तो काळा पैसा नसल्याचे सहकारी बँका सातत्याने सांगत आहेत. मात्र, नोटा स्वीकारण्याबाबत कोणताच निर्णय न झाल्याने जमा झालेल्या पैशांचे करायचे काय, असा प्रश्‍नही सहकारी बँकांपुढे उभा ठाकला आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर गेल्या आठवड्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर सहकारी बँकांकडील या नोटा स्वीकारण्यास जेटली यांनी संमती दर्शविल्याचेही सांगण्यात येत होते. मंगळवारपासून या नोटा स्वीकारल्या जातील, असेही सांगण्यात येत होते. मात्र, प्रत्यक्षात तसे काही घडू शकले नसल्याचे मंगळवारी दिसून आले.

बँकांची प्रतीक्षा कायमच
पुणे जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात यांच्याशी जनशक्तिने संपर्क साधला असता ते म्हणाले, सहकारी बँकांकडील नोटा स्वीकारण्यास केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संमती दिल्याचे आम्हीही ऐकले आहे. तमुळे रिझर्व्ह बँकेकडून याबाबत आम्हाला आजही कोणतीच सूचना प्राप्त झालेली नाही. राज्यातील सर्व सहकारी बँकांनी याबाबत रिझर्व्ह बँकेशी पत्रव्यवहार केला असला, तरी त्यालाही अद्याप उत्तर मिळू शकलेले नाही. त्यामुळे नोटा स्वीकारण्यास कधी प्रारंभ होणार, याची आम्हालाही प्रतीक्षा आहे.

दोन दिवसांत सूचना शक्य
सर्व बँकांना समान निकषांद्वारेच बॅकिंग लायसन्स दिले जाते. त्यामुळे केंद्र सरकार किंवा रिझर्व्ह बँक सरकारी, खासगी, नागरी, सहकारी अशा बँकांमध्ये भेद करू शकत नाही. अन्य बँकांना लावलेल्या निकषांनुसारच सहकारी बँकानाही वागवले गेले पाहिजे, ही आमची आग्रही मागणी आहे. परंतु, अद्याप तरी आम्हाला तसा अनुभव आलेला नाही, अशी खंतही थोरात यांनी व्यक्त केली. तसेच, येत्या दोन दिवसांत याबाबत काही सूचना मिळू शकेल, अशी आशाही थोरात यांनी व्यक्त केली.

मार्च एंडची समस्या
मार्च महिना संपत आला आहे. मार्च एंडची सर्व काम सध्या जोरात सुरू आहेत. राज्यातील सहकारी बँकांमध्येही त्याची गडबड सुरू आहे. तथापि, जुन्या नोटांबाबत रिझर्व्ह बँकेकडून कोणतीच सूचना न आल्याने याबाबत काय करायचे, असा कळीचा प्रश्‍न सर्व सहकारी बँकांना भेडसावतो आहे. राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन यातून मार्ग काढला पाहिजे, अशी सर्व सहकारी बँकांची मागणी आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेकडे सहकारी बँकांचे लक्ष लागले आहे.