जम्मू-काश्मीरच्या विकासाची ब्ल्यूप्रिंट तयार करण्यासाठी मंत्रिगटाची स्थापना !

श्रीनगर: जम्मू-काश्मीर राज्याला असलेला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा कलम ३७० रद्द करून काढून घेण्यात आला आहे. आता जम्मू-काश्मीरच्या विकासावर भर दिला जाणार आहे. जम्मू-काश्मीरच्या विकासाचा ब्ल्यूप्रिंट तयार करण्यासाठी मोदी सरकाराने मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे. केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद, थावर चंद गेहलोत, जितेंद्र सिंह, नरेंद्र तोमर आणि धर्मेंद्र प्रधान या मंत्रिगटाचे सदस्य आहेत.

कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्याचे लक्ष्य या मंत्रिगटाला देण्यात आले आहे. रवी शंकर प्रसाद कायदा, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आहेत. थावर चंद गेहलोत सामाजिक न्याय, नरेंद्र तोमर कृषी मंत्री आणि धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री आहेत. या मंत्र्यांकडे असलेली खाती जम्मू-काश्मीरच्या विकासात कशा प्रकारचे योगदान देऊ शकतात त्याचा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.

३१ ऑक्टोंबरपूर्वी ही मंत्रिगट आपला अहवाल सोपवेल. मंत्रिगटाच्या अहवालानंतर काश्मीरसाठी काही खास घोषणा होऊ शकतात. काश्मीरमधल्या युवकांच्या कौशल्य विकासावर या मंत्रिगटाचा विशेषभर आहे.