जम्मू-काश्मीरमधी इंटरनेट बंदीवरून सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारले

नवी दिल्ली: घटनेने प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. इंटरनेट सेवादेखील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच भाग आहे. त्यामुळे ती अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवता येऊ शकत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयानंजम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या इंटरनेट बंदी आणि इतर निर्बंधांवरुन केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले. सर्वोच्च न्यायालयात काश्मीरमध्ये इंटरनेट, मोबाइल निर्बंधाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालायने इंटरनेटवर पूर्णपणे बंदी आणणं जाचक असल्याचं सांगितले.

जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या निर्बंधांचा आठवडाभरात पुनर्विचार करण्याचे आदेशदेखील न्यायालयाने दिले आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर राज्यात निर्बंध लागू करण्यात आले. राज्यातील परिस्थिती बिघडू नये यासाठी हे निर्बंध लागू करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. या निर्बंधांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर आज न्यायालयात सुनावणी झाली.