‘जय महाराष्ट्र’वर कानडीबंदी?
मराठी भाषिकांच्या अस्मितेचे प्रतीक असलेल्या ‘जय महाराष्ट्र’ या घोषणेचा उच्चार कर्नाटक राज्यात केला जाऊ नये. यासाठी त्या राज्याचे नगरविकास मंत्री रोशन बेग यांनी आगामी विधीमंडळात कर्नाटकातील लोकप्रतिनिधींनी ‘जय महाराष्ट्र’ म्हटल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा नवीन कायदा करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा करण्याचा नवीन कायदा करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा बेळगावात येऊन केली. एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत, महापालिकेत वा स्थानिक स्वराज्य संस्थात, दुसर्‍या राज्याच्या अस्मितांच्या प्रतीकाचा जयजयकार करणे हे भाषावार प्रांतरचनेच्या चौकडीला आव्हान देण्यासारखेच आहे. म्हणूनच कानडी मंत्री रोशन बेग यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेण्यासारखे काय आहे? असा प्रश्‍न कुणालाही पडू शकतो.
येथेच खरा चकवा आहे. अशा अर्थाने भाष्य रोशन बेग यांनी बंगळुरू, मंगळुरू, उडपी पट्ट्यात केले असते तर त्यांचा हेतू आपल्या राज्याची कानडी अस्मिता जपणारा असल्याचे मान्य करत त्याचे समर्थन होऊ शकले असते. पण 1955 पासून लोंबकळत असलेला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागाचा प्रश्‍न वर्तमानस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन असताना बेळगावात येऊन ‘जय महाराष्ट्र’ घोषणेवर बंदी आणली जाईल, असे वादग्रस्त विधान करण्यामागे एक मोठे राजकीय षडयंत्र, कटकारस्थान शिजतेय असे वाटते.
भाषावर प्रांतरचनेप्रमाणे कानडी भाषिकांचे म्हैसूर (कर्नाटक) राज्य निर्माण करताना राज्य पुनर्रचना आयोगाने मुंबई राज्यातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालली, संतपूर, सुपाहल्याळ येथील लाखो मराठीभाषिकांना कानडी राज्यात कोंबले, तेव्हापासून म्हणजे (1995 ते 2017) गेली 62 वर्षे या पट्ट्यातील मराठी भाषिक कानडी सरकारचा अत्याचार सहन करत महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी संघर्ष करीत आहे. या संघर्षात मराठी भाषिकांनी मराठी अस्मितेचा प्रतीक असलेला घोषमंत्र म्हणून ‘जय महाराष्ट्र’ असा जयजयकार करत कानडी सरकारला आव्हान दिले. कितीही दडपशाही करून सीमा भागातील मराठी भाषिकांचे मत परिवर्तन करण्यास कानडी सरकार अपयशी ठरल्याने मराठी जनमानसात संजीवनी मंत्रासारखा प्रेरणादायी ठरणार्‍या ‘जय महाराष्ट्र’ या घोषणेवरच बंदी आणण्याचा विचार कर्नाटकांचे नगरविकास मंत्री रोशन बेग यांनी व्यक्त करत महाराष्ट्राच्या अस्मितेलाच आव्हान दिले आहे.
यानिमित्ताने पुन्हा एकदा मराठी भाषिकांना चेतना देणार्‍या ‘जय महाराष्ट्र’ या घोषणेवर कुणी व कसा आक्षेप घेतला होता. हे पाहिल्यास ‘जय महाराष्ट्र’ शब्दाचा धसका किती होता याची प्रचिती येते. भाषिक प्रांतरचनेत मुंबईसहित महाराष्ट्र राज्याची मराठी भाषिकांच्या मागणीला भाषिक प्रांतरचना आयोगाने 1948ला अहवाल देताना ‘महाराष्ट्रीय लोक जुन्या आक्रमक सरंजामवृत्तीचे आहेत. मुंबईवर महाराष्ट्राचा मुळीच हक्क नाही. अशी टिपणी करत मराठी भाषिकांची कोंडी केली होती. त्यामागे त्यांचा निष्कर्ष होता तो म्हणजे मराठी अस्मिता ही उपराष्ट्रवादाला खतपाणी घालणारी स्वतंत्र वृत्तीची असल्याचा!
त्यामुळेच भाषावार प्रांतरचनेच्या घडामोडीत प्रत्येक भाषेचे एक भाषी राज्य सुचवले, पण मराठी भाषिकांना द्वैभाषिक राज्यात कोंबण्याचा प्रयत्न केला. मराठी भाषिकांनी 1955 ते 1960 असा पाच वर्षे संघर्ष करून मुंबईसहित महाराष्ट्र राज्य मिळवले. मात्र, सर्व मराठी भाषिकांचे राज्य बलवंत होऊन ते केंद्राला आव्हान देईल या भीतीने मराठी भाषिक विभागांची होईल तेवढी कापाकापी करण्यात आली.
गुजरात सीमेवरील डांग आणि उंबरगाव हा मराठी भाषिक प्रदेश गुजरातला देण्यात आला. मध्य प्रदेशलगतचा बर्‍हाणपूर पट्ट्यातील मराठी भाषिकांना मध्य प्रदेशात कोंबले आणि बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकी, संतपूर या सलग मराठी भाषिक पट्ट्याला म्हैसूर राज्यात समाविष्ट केले. एवढे करूनही मराठी भाषिकांच्या राज्याचे नाव ‘महाराष्ट्र’ असून नये, असे पंतप्रधान नेहरूपासून दिल्लीतील सर्वच काँग्रेसीनेत्यांना वाटत होते. म्हणूनच मराठी भाषिकांच्या राज्याला ‘मुंबईराज्य’ न म्हणता ‘महाराष्ट्र’ असे नाव देण्यात यावे, असा आग्रह संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या नेत्यांनी धरल्यावर नेहरूंनी “मराठी भाषिक लोकांच्या नव्या राज्याला मुंबई राज्य न म्हणता ‘महाराष्ट्र राज्य’ म्हणावे, असे सुचवण्यार्‍यांची मला व्यक्तीस कीव येते’ असे भाष्य केले होते.
‘महाराष्ट्र’ या शब्दाचा दरारा सर्वांना वाटायचा तो असा. 1966ला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबईतील मराठी माणसांच्या न्याय-हक्कासाठी शिवसेनेची स्थापना केल्यावर महाराष्ट्र या शब्दाचा सन्मान करताना मराठी भाषिकांनी एकमेकाला अभिवादन करताना ‘जय महाराष्ट्र’ म्हणावे असा आग्रह धरला. तेव्हापासून मराठी अस्मितेचे प्रतीक म्हणून ‘जय महाराष्ट्र’ शब्दाचा वापर सर्वच व्हायला लागला. प्रथम ‘जय हिंद’ आणि नंतर ‘जय महाराष्ट्र’ अशी मराठी अस्मितेची मांडणी तयार झाली.
प्रादेशिक अस्मितेची भावना देशातील सर्व राज्ये जोपासत असतात. तरीही महाराष्ट्रात मराठी भाषिकांनी आपली प्रादेशिक भावना व्यक्त करताना ‘जय महाराष्ट्र’ म्हटले की तो सर्वांनाच उपराष्ट्रवाद वाटतो. 1977 जनतापक्षाच्या केंद्र सरकारात केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा वाशी येथे एका कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले होते की, जयहिंदमध्येच महाराष्ट्राचा समावेश होत असल्याने ‘जय महाराष्ट्र’ घोषणा करणे आपणास मान्य नाही ‘त्यानंतर अनेक पक्षांतील नेत्यांनी, राष्ट्रीयपक्षांच्या प्रमुखांनी ‘जय महाराष्ट्र’ घोषणेवर असाच आक्षेप घेतला.
‘जय महाराष्ट्र’ या घोषणावाक्यात समस्त मराठी भाषिकांच्या अस्मितेचे एकत्रीकरण झाल्याने ते सर्वांनाच प्रेरणादायक वाटते. बेळगाव पट्ट्यातील मराठी भाषिकांनी कानडी सरकारच्या दडपशाहीला टक्कर देताना ‘जय महाराष्ट्र’ शब्दाचा मंत्र समजून स्वीकार केल्याने कर्नाटक राज्यकर्त्यांनी कर्नाटकात ‘जय महाराष्ट्र’ शब्दावरच बंदी आणण्याचा निर्णय घेतलाय. त्याचा निषेध म्हणून बेळगावातील मराठी भाषिकांनी विराट मोर्चा काढून ‘जय महाराष्ट्र’ म्हणणारच, असा इशारा कानडी सरकारला दिल्याने कर्नाटक सरकार आणि बेळगाव पट्ट्यातील मराठी भाषिकात संघर्ष होणार. या संघर्षात महाराष्ट्र सरकार कोणती भूमिका घेणार यावर महाराष्ट्रासहित सर्वच मराठी भाषिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
– विजय य. सामंत
9819960303