जर सुप्रीम कोर्टाने बंदी घातली, तर कायदा करू

नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी तलाकवर बंदी आणल्यास केंद्र सरकार तोंडी तलाक अवैध ठरवणारा कायदा आणेल, असे अ‍ॅटॉर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात तोंडी तलाकवर सुरू असलेल्या सुनावणीच्या तिसर्‍या दिवशी रोहतगी यांनी तोंडी तलाकबद्दलची केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ‘तोंडी तलाकवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी आणल्यास केंद्र सरकार मुस्लिमांमधील लग्न आणि घटस्फोटांचे नियमन करण्यासाठी कायदा आणेल,’ असे अ‍ॅटॉर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाला सांगितले. तोंडी तलाकमुळे मुस्लीम महिलांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असल्याचे रोहतगी यांनी म्हटले.

मुस्लीम महिलांना न्याय मिळायला हवा
भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी तोंडी तलाकचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘मुस्लीम महिलांना न्याय मिळायला हवा,’ असे पंतप्रधान मोदी यांनी कार्यकारिणीच्या बैठकीत बोलताना म्हटले. ‘जर समाजात वाईट प्रवृत्ती असतील, तर समाजातील सर्वांनी त्याविरोधात आवाज उठवायला हवा आणि पीडितांना न्याय मिळवून द्यायला हवा,’ असे पंतप्रधन मोदी यांनी म्हटले आहे. या मुद्यांवरून मुस्लीम समाजात वाद व्हावेत, असे आम्हाला अजिबात वाटत नाही. आम्हाला फक्त समाजातील चुकीच्या प्रवृत्तींविरोधात पावले उचलायची आहेत, असे मोदी म्हणाले.

वेळेच्या कमतरतेमुळे केवळ तोंडी तलाकवरच सुनावणी घेण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आधीच सांगितले आहे. सध्या सुरू असलेल्या सुनावणीत निकाह हलाला आणि बहुपत्वीत्व यांचा विचार केला जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींनी आज (सोमवारी) निकाह हलाला आणि बहुपत्वीत्व यांचादेखील उल्लेख केला सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान केला.

‘वेळ अतिशय मर्यादित असल्याने एकाचवेळी तिन्ही बाबींवर सुनावणी घेणे शक्य नाही. भविष्यात निकाह हलाला आणि बहुपत्नीत्व या दोन मुद्यांवर सुनावणी घेतली जाईल,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश खेहर यांनी म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाकडून तोंडी तलाकच्या मुद्यावर विशेष सुनावणी घेतली जात आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायाधीश सुट्टीच्या कालावधीतही कामकाज पाहात आहे. यावेळी रोहतगी यांनी सरकारचे मत न्यायालयासमोर मांडले.