जलपातळी घटली, सिंचन नाहीच

जलयुक्त शिवाराच्या कामानंतरही रावेर तालुक्यातील जलपातळी वाढण्या ऐवजी घटली

रावेर- शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करून रावेर तालुक्यात जलयुक्त शिवार योजना राबवण्यात आली असलीतरी रावेर व तालुक्यातील आदिवासी भागात नेमका काय फायदा झाला ? यावर कोणीही माहिती द्यायला तयार नाही. जलयुक्तच्या कामांमुळे किती जमीन पाण्याखाली गेली व किती जमिनीत पाणी मुरले? किती हेक्टर क्षेत्र पाण्याखाली आले? किती ट्यूबवेलींना पाणी आले? किती विहिरीची जलपातळी वाढली? याचा लेखाजोखा कोणीही देण्यास तयार नाही यामुळे सुज्ञ नागरीकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त आहे. शासनाच्या योजना चांगल्या असल्यातरी त्या प्रभावीपणे राबवल्या जात नसल्याने आदिवासी बांधव कोरडेच राहत आहेत तर दुसरीकडे ठेकेदार मात्र गब्बर होत आहे. यंत्रणेने पारदर्शीपणे काम केल्यास निश्‍चित तालुक्यात चित्र बदलेल, असाही आशावाद व्यक्त होत आहे,

शासन निधीच्या अपव्ययाचा हिशोब देणार कोण?
रावेर तालुक्यातील आदिवासी भागात प्रशासनाचे कृषी, वन्यजीव, वन, जलसंधारण आणि जिल्हा परीषद जलसंधारण असे पाच विभाग मिळून 2015 ते 2018 दरम्यान 417 कामांवर 13 कोटी 44 लाख 25 हजार 77 रुपये खर्च केल्याचे दाखवण्यात आले आहे मात्र प्रत्यक्षा याचा फायदा कुठे आणि कोणत्या गावांना झाला ? यावर कुणीही भाष्य करायला तयार नाही त्यामुळे 13 कोटी रुपयांचा झालेल्या शासन निधीच्या चुराड्याचा हिशोब द्यायचा कुणी व कसा? हा प्रश्‍न सर्वसामान्य नागरीकांना सतावत आहे.

योजनेचे कामे ठरली फोल !
रावेर तालुक्यात 100 टक्के पावसासाठी 668 मिलीमीटर पाऊस अपेक्षित आहे. त्याप्रमाणे 2015-16 मध्ये तालुक्यात 700 मिलिमीटर म्हणजे 104 टक्के सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला तर 2016-17 मध्ये 708 मिलिमीटर 105 टक्के सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला तसेच 2017-18 मध्ये 649 मिलिमीटर 97 टक्के पाऊस झाल्याचे शासकीय आकडेवारी सांगते शिवाय 2018-19 477 मिलिमीटर प्रमाणे केवळ 71 टक्के पाऊस झाला. गतवर्ष सोडले तर तालुक्यात सरासरी पेक्षा अधिक पाऊस झाला असतांना जलयुक्त शिवार योजनेची कामे फोल ठरली आहे, असे म्हटल्यास वावके ठरू नये. या कामांचा कुठलाही फायदा या परीसराला जाणवत नाही, असादेखील सूर असून लट पाणीटंचाईची समस्या दिवसें-दिवस तोंड वर काढत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहे.