जलपुनर्भरणाचे प्रयोग राबवावे लागतील

सावदा। भूगर्भातून होणारा पाण्याचा उपसा आणि जलपुनर्भरण, या दोघांचे समप्रमाण राखणे गरजेचे आहे. अमर्याद नासाडीला लगाम लागून पाणी वापराचा ताळेबंद ठेवला तरच हे शक्य आहे. अन्यथा भूजल साठे संपून आपली येणारी पिढी संकटात सापडेल. टंचाई निवारणासाठी दरवर्षी सुमारे पावणे दोनशे कोटी रुपये खर्च होतात. हे चित्र बदलण्यासाठी जलपूनर्भरणाचे प्रयोग प्रामाणिकपणे राबवावे लागतील, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर यांनी केले.

बागायती क्षेत्रात अतिप्रचंड पाण्याचा उपसा
महाराष्ट्र भूजल विकास व्यवस्थापन अधिनियमवर यावल-रावेर तालुक्यातील अधिकारी-पदाधिकार्‍यांची क्षमता बांधणी कार्यशाळा झाली यावल पंचायत समितीच्या सभापती संध्या महाजन अध्यक्षस्थानी, तर प्रांताधिकारी मनोज घोडे-पाटील, भूजल विकास सर्वेक्षण यंत्रणेचे नाशिक येथील प्रादेशिक उपसंचालक ए.आर.वाघमारे, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ.अनुपमा पाटील, तहसीलदार कुंदर हिरे, विजयकुमार ढगे आदी उपस्थित होते. ’डार्कझोन’मध्ये समावेश असलेल्या यावल-रावेर तालुक्यात बागायती क्षेत्रामुळे भुगर्भातून अतिप्रचंड प्रमाणात पाणी उपसा होतो. यामुळे अनेक ठिकाणी भूजल पातळी 500 मीटरपेक्षा खोल गेलेली आहे. हे चित्र असेच राहिल्यास पाण्याचे दुर्भिक्ष्य तयार होत टंचाईला सामोरे जावे लागेल. पार्श्वभूमीवर भूजल विकास व्यवस्थापन अधिनियम 2009 कसा उपयोगी ठरू शकतो. त्यातून अधिकारी-पदाधिकार्‍यांची क्षमता बांधणी केल्यास काय फायदे होतील? याची माहिती देण्यात आली. प्राचार्य डॉ.पी.आर.चौधरी, पंचायत समिती सदस्या प्रतिभा बोरोले, सुरेखा पाटील, सायरा तडवी, योगिनी नारखेडे उपस्थित होते.