जलयुक्तच्या कामांबाबात नाराजी

जळगाव। शा सनाने जलयुक्त शिवार अभियान हे उपक्रम प्राधान्याने घेतले आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून दुष्काळावर मात करण्यास मदत होणार आहे. मात्र जळगाव जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत होणार्‍या कामकाजाबाबत शिवसेनेच्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत नाराजी व्यक्त केली. गुरुवारी 22 रोजी साने गुरुजी सभागृहात स्थायी समितीची बैठक घेण्यात आली. जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत सुरु असलेले काम हे अपुर्ण असतांनाही काम पूर्ण झाल्याचे दाखवून बिलाची रक्कम लाटण्यात येत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य प्रताप गुलाबराव पाटील, नानाभाऊ महाजन, रावसाहेब पाटील यांनी केला. संबंधीत घटनेची चौकशी करण्याची मागणी सीईओं याच्याकडे करण्यात आली. यावर सीईओं कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांना सोबत घेऊन तात्काळ संबंधीत प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. कामाची चौकशी केल्याशिवाय बिले अदा करु नये असे आदेशही त्यांनी दिले. जलयुक्तच्या कामावरुन ही सभा गाजली.

सेनेच्या सदस्यांनी केला सभात्याग
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचे पदसिध्द सभापती हे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष असतात. समितीच्या बैठकीला संबोधित करण्याचे अधिकार सभापतींनाच आहे. मात्र शिक्षण समिती सभापती पोपट भोळे हे सभापतींची परवानगी न घेता सभापतींना विचारलेल्या प्रश्‍नाची उत्तरे देतात. पोपट भोळे यांनाच झेडपी अध्यक्ष करा अशी उपरोधक टिका यावेळी शिवसेनेच्या सदस्यांनी केली. आभार देखील भोळे यांनीच मानल्याने आभार प्रदर्शन सुरु असतांनाच सेनेच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.

निधी राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेवा
जिल्हा विकास आराखड्यातील जिल्हा ग्रामविकास निधी हा जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती(जेडीसीसी) बँकेत ठेवण्यात येतो. जेडीसीसी बँक ही अडचणीत असल्याने अनेक वेळा कामाचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने कामे रखडतात. नाशिक जिल्हा परिषदेला अशा अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने जिल्ह्यातील हा निधी जेडीसीसी बँकेतून राष्ट्रीयकृत बँकेत पुनः गुंतवणुक करण्यात यावा अशी मागणी सेनेच्या सदस्यांनी स्थायी समितीत केली.

सभेतील विषयावर कार्यवाही नाही
मागील स्थायी समितीच्या बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच विविध कामांबाबत सुचना मांडण्यात आल्या होत्या. या विषयांवर महिन्याभराचा कालावधी उलल्यानंतरही कार्यवाही होत नसल्याची नाराजी सदस्यांनी व्यक्त केली. मागील सभेत जुन्या पंचायत समितीचे हॉल जिल्हा परिषद सदस्य तसेच अतिथीसाठी खुले करण्यात यावी अशी मागणी सदस्यांनी केली होती. यावर अद्यापही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. तसेच नानाभाऊ महाजन यांनी अंगणवाड्यांसदर्भात नाशिक पॅटर्न राबवू नये अशी सुचना केली असतांना इतिवृत्तात राबवावे असे नमुद करण्यात आले असल्याने त्यांनी झेडपीच्या कामाबाबत संशय व्यक्त केला आहे.

प्रतिनियुक्त्या रद्द कराव्या
वर्ग 3, 4 चे अधिकारी यांच्या गैरहजरीत कामकाज पाहण्यासाठी प्रतिनियुक्तीचे अधिकार काही अधिकार्‍यांना देण्यात आलेल्या असतात. प्रतिनियुक्त्या नसलेल्या अधिकार्‍यांना प्रतिनियुक्त्या देण्यात येऊ नये अशी सुचना स्थायी समितीत मांडण्यात आली. शासन निर्णयानुसार प्रतिनियुक्तीचे अधिकार काही अधिकार्‍यांना देण्यात आलेले असतांना नियमाचे उल्लंघन करुन अधिकार नसलेल्या अधिकार्‍यांना प्रतिनियुक्ती दिली जात असल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला होता.