‘जलयुक्त’त मुरले भ्रष्टाचाराचे पाणी!

डॉ.युवराज परदेशी:

माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असणार्‍या जलयुक्त शिवार योजनेमधील कथित गैरव्यवहारांची चौक शी चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार ही भाजपाच्या यशस्वी योजनांमधली एक समजली जात होती. राज्याला टँकरमुक्त करण्यासाठी राबवली गेलेली ही महत्त्वाकांक्षी योजना नेहमी वादाच्या भोवर्‍यातच राहिली. पाच वर्षांच्या कार्यकाळात 9 हजार 634 कोटी रुपये योजनेवर खर्च करण्यात आले. नदी खोलीकरण-रुंदीकरण, पाणी अडवणे आणि जिरवण्यावर योजनेचा भर होता. जलस्रोत जिवंत क रण्यासाठी योजनेचे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून नियोजन केले होते, मात्र बहुतेक ठिकाणी ‘जेसीबी आणि पोकलॅण्ड लॉबी’ला पोसण्यासाठी अशास्त्रीय पद्धतीने कामे उरकल्याने योजना यशस्वी झाली नाही. राज्यातील सत्तांतरानंतर ’जलयुक्त शिवार योजने’तील गैरव्यवहार चव्हाट्यावर येण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येतच होती मात्र आता कॅगनेच या योजनेवर ठपका ठेवल्याने ठाकरे सरकारला आयती शिकार मिळाली आहे.

महाराष्ट्र गेल्या अनेक वर्षांपासून दुष्काळाचे चटके सोसत आहे. गेल्या काही वर्षात दोन-तिन वर्ष वरुणराजाची महाराष्ट्रावर ‘अति’कृपा होत असल्याने हा अपवाद वगळता महाराष्ट्र नियमितपणे दुष्काळाच्या दाहकतेच होरपळत आला आहे. गेल्या काही वर्षांचा इतीहास पाहता उन्हाळ्यात संपूर्ण राज्याला टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत होता. याकाळात टँकर लॉबी किंवा टँकर माफिया हे शब्द सर्वसामान्यांना चांगलेच परिचित झाले होते. याच मुद्याला हवा देवून राज्यातील सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सत्तेवर आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या दुष्काळी भागात विकेंद्रित जलसाठे तयार करून सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना जाहीर केली. ही फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना होती. दुष्काळामुळे हवालदिल झालेल्या जनतेला जलयुक्त शिवार योजनेत आशेचा किरण दिसत होता. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 9 हजार कोटी खर्च झाला. मात्र त्याचा फायदा काहीच झाला नाही. योजना राबवूनही राज्यात टँकरची संख्या वाढली असून भूजल पातळी वाढली नाही. जलयुक्त शिवार अ भियानामुळे राज्यातील गाव दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्धिष्ट सफल झाला नाही, हे आता समोर आले आहे. अर्थात काही जिल्ह्यांमध्ये या योजनेमुळे फायदाही झाला आहे, हे नाकारुन चालणार नाही. मात्र याचे प्रमाण खूप कमी आहे.

योजना सुरू असतानाही जलतज्ज्ञांनी जलयुक्तच्या कामांवर आक्षेप घेत योजना कंत्राटदारांच्या ताब्यात गेल्याचा आरोप केला होता. जलयुक्त शिवार योजना अशास्त्रीय पद्धतीने राबविल्याचा आक्षेप प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी घेतला होता. प्रा. देसरडा यांनी 22 जिल्ह्यांचा दौरा केल्यानंतर हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या योजनेत ‘माथा ते पायथा’ असे शास्त्रशुद्ध काम नसल्याचे पुरावे सादर केले होते. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने 2016मध्ये एक चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने नऊ गावांची पाहणी करून अहवाल सादर केला होता. जलयुक्तच्या कामातील तक्रारींची चौकशी सुरू के ल्यावर मराठवाड्यातील एका प्रकरणात कंत्राटदार व अधिकारी दोषी आढळले व चार कोटी रुपयांचा गैरकारभार राज्य सरकारला आढळला.

या योजनेबाबत अशा जवळपास 700 तक्रारी आहेत. बहुतांश तक्रारदारांनी छायाचित्रे आणि कागदोपत्री पुराव्यांसह तक्रारी केल्या आहेत. शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कामे झाली नाहीत, असे तज्ज्ञांनीही म्हटले होतेच. एकाच कामात चार कोटींचा घोटाळा झाला असेल तर 9700 कोटींच्या योजनेत 700 तक्रारींत मोठा गैरव्यवहार उघड होऊ शकतो. जलयुक्तच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिल्यानंतर सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देताना मूळ खर्च 200 ते 900 टक्के वाढवण्यात आल्याचे काही कामांत दिसून आले आहे, विशेष म्हणजे ‘जलयुक्त शिवार योजने’च्या एक हजार 300 प्रकरणात अनियमितता झाल्याचे तत्कालीन जलसंधारणमंत्री तानाजी सावंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले होते. त्यामुळे ही योजना भ्रष्टाचाराने घेरल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचा गंभीर ठपका कॅगने ठेवला. हे अभियान राबवलेल्या गावात पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकर्स सुरू असल्याचे कॅगने निदर्शनास आणून दिले आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या 120 गांवांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही. चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांत जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत आणि या कामासाठी 2617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. जलयुक्त शिवार योजनमध्ये 6 लाख 33 हजार कामे झाली. त्यावर 9 हजार 700 कोटी रुपयांचा खर्च झाला. त्यात शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कामे केली नसल्याचेही समोर आले आहे. फडणवीस सरकारच्या काळातील वृक्ष लागवडीपाठोपाठ जलयुक्त शिवार योजनेचीही चौकशी करण्यात येणार असल्याचे संकेत जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी फेब्रुवारी महिन्यातच दिले होते. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी क रण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती. याशिवाय,‘कॅग’ने सुद्धा जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यामुळे आता राज्य सरक ारने ही चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला जाईलच. परंतू एखाद्या योजनेवर 9 हजार कोटींपेक्षा जास्त रुपये खर्च होत असेल तर केवळ मोजक्या तालुक्यात किंवा गावांमधील शेतशिवार हिरवे दाखविण्यात धन्यता मानण्यात काहीच अर्थ नाही. आजही मराठवाठा, विदर्भ व खान्देशातील अनेक गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो.

सिंचनाचा प्रश्‍न तर दुरच राहतो. आता याची चौकशी जरी होणार असली तरी जेथे काम अपूर्ण आहे ते पुर्णपणे बंद न करता त्यात सुधारणा करुन पुर्ण अथवा दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा राजकारण करण्यासाठी एक मोठा मुद्दा मिळेल मात्र शेतकर्‍यांना पाणी मिळणार नाही, याचे भान ठेवण्याची अपेक्षा आहे.