जलयुक्त बंधार्‍याची कामे निकृष्ट
वरणगाव । परिसरातील फुलगाव पिंप्रीसेकम भागात शासन स्थरावरुन जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत बंधार्‍यांचे काम सुरु आहे. मात्र बांधकामात सिमेंट निकृष्ट दर्जाचे व माती मिश्रीत रेतीचा वापर करुन निकृष्ठ दर्जाचे बांधकाम केले जात आहे. तरी संबधीत ठेकेदारावर कार्यवाही करुन संबंधित बंधार्‍याचे काम करणारे कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी शेतकर्‍यांकडून केली जात आहे.
जलयुक्त शिवारवर भर
महाष्ट्रात नुकतेच शेतकर्‍यांनी स्वामीनाथन आयोग लागु व्हावा यासाठी यशस्वी आदोलन केले व त्याचाच भाग म्हणुन शेतकरी वर्गाच्या शेतांना पाणी भरपुर मिळुन शेती ओलीता खाली यावी यासाठी विविध प्रकारच्या योजना शासनस्तरावर चालु केल्या आहे. त्यात प्रामुख्याने जलयुक्त शिवार योजनेवर जास्तीत जास्त भर दिला जात आहे.
शासनाच्या उद्देशाला फासले जात आहे हरताळ
या योजनेच्या माध्यमातुन फुलगांव पिंप्रीसेकम भागात महम्मद पुरा नाल्यावर बोदवड येथील कंपनीच्या माध्यमातुन 14 लाख रुपये किमंतीच्या बंधार्‍याचे बांधकाम सुरु आहे, मात्र या ठिकाणी लांबी 25 मिटर उंची 3 मिटर रुंदी खाली 2.20, रुंदी वर 1 मिटर असणे अपेक्षीत असतांना व त्यात लोह स्टीलचा योग्य प्रमाणात वापर केला जात नसुन तसेच सदर बांधकामात निकृष्ट दर्जाचे सिमेंट व मातीमिश्रीत वाळुचा वापर कंपनी कडून केला जात आहे. त्यामुळे सदर बंधार्‍यांचे बांधकाम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे होत असुन शासनाच्या उद्देशाला हरताळ फासले जात असुन सदर बांधकामाचा 14 लाख रुपयाचा निधी पाण्यात गेल्याचे दिसुन येत आहे.
माहिती फलक हरवले
वास्तविकत: शासनाचे कोणतेही बांधकाम सुरू असतांना त्याठिकणी दर्शनी फलक लावुन त्यावर योजनेची सविस्तर माहिती, रक्कम, कालावधी, ठेकेदाराचे नाव व शासकिय अधिकार्‍याचे नाव असा फलक लावणे बंधनकारक असतांना, या कामाच्या ठिकाणी असा फलक आढळुन आला नाही. तसेच संबधीत शासकिय अधिकाच्या देखरेखीखाली बांधकाम होणे बंधणकारक असते, मात्र या ठिकाणी आजपर्यंत कोणताही आधिकारी फिरकला नसल्याचे या परिसरातील शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे.
काळ्या यादीत टाकावे
शासन नियमानुसार दोन बंधार्‍यातील अंतर कमीतकमी 500 मिटर असणे अपेक्षीत आहे, मात्र या ठिकाणी बंधार्‍यांचे बांधकाम शासनाच्या नियमाला खो देवुन बंधार्‍यांचे काम आधी झालेल्या बंधार्‍याच्या शे दोनशे मिटरच्या आतच केले जात असल्याचे दिसुन येत आहे. सदर बांधकामाचा दर्जा हा अत्यंत निकृष्ठ प्रतिचा दिसत असल्याने या ठेकेदाराने या आधी केलेल्या कामाची सखोल चौकशी होवुन सदर कंपनी व ठेकेदाराला काळ्या यादित टाकण्याचे तसेच सबंधीत शासकिय अधिकार्‍यावर योग्य ती कठोर कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी शेतकर्‍यांकडून होत आहे.