जलयुक्त शिवारमधून सिंचनाबरोबर टँकर मुक्तीही

मुंबई : राज्यात ज्या-ज्या ठिकाणी जलयुक्त शिवारची कामे झाली त्या-त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाणी साठल्यामुळे टँकरमुक्ती झाल्याचे दिसले. राज्यात मागच्या वर्षी मे महिन्यात जवळपास सहा हजार २०० टँकर सुरू होते. ही संख्या चालू वर्षी मे महिन्यामध्ये १२०० टँकरपर्यंत खाली आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिली.

माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाद्वारे निर्मित ‘मीमुख्यमंत्री बोलतोय’ कार्यक्रमाचे आज विविध दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून प्रसारण झाले. त्यात लोकांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली.

पाण्याच्या ४१हजार स्त्रोतांचे बळकटीकरण
लातूरला मागच्या वेळी रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला होता. पण नंतर तिथे लोकसहभागातून जलयुक्त शिवारची चांगली कामे झाली आणि अनेक गावे टँकरमुक्त होऊ शकली. पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण करण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेकडून योजना तयार करण्यात आली असून साधारण ४१हजार स्त्रोतांच्या बळकटीकरणाचे काम सुरू आहे. जलसंपदा, जलसंधारण आणि पाणीपुरवठा विभागात समन्वय निर्माण करून महाराष्ट्र कायमचे टँकरमुक्त करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

रखडलेले सिंचनप्रकल्प २०१९ पर्यंत पूर्ण
आधीच्या काळात राज्यातल्या सगळ्याच प्रकल्पांना थोडा-थोडा निधी देऊन सगळेच प्रकल्प अर्धवट करण्यात आले होते. आता त्यातील जे प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत त्यांना प्राधान्याने निधी देऊन त्यांची कामे पूर्ण करण्याचे धोरण आम्ही स्वीकारले आहे. साधरणत: १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांची कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात आली आहेत. मागील वर्षी १०० प्रकल्प पूर्ण करून घळभरणीपर्यंत आणले आहेत. यातून सुमारे एक लाख हेक्टर सिंचनक्षमता नव्याने निर्माण झाली आहे. याशिवाय १४० प्रकल्प येत्या दोन वर्षांत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. वॉररूमच्या माध्यमातून आपण स्वत: राज्यातील महत्त्वाच्या २३ प्रकल्पांच्या कामांचा वेळोवेळी आढावा घेत आहोत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

जमिनीसाठी मोबदल्यामध्ये भरीव वाढ
जमीन अधिग्रहणाला चांगला दर देण्याचे तसेच प्रकल्पग्रस्तांचे अधिक चांगल्या पद्धतीने पुनर्वसन करण्याचे धोरणही आम्ही स्वीकारले आहे. जमिनीसाठी पूर्वी हेक्टरी साधारण पाच लाख रूपये मोबदला देण्यात येत होता. आता तो २० लाख रूपयांपर्यंत देण्यात येत आहे. जुन्या पुनर्वसनाला पाच टक्के निधी देण्याची तरतूद नव्याने करण्यात आली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

‘मुख्यमंत्री पेयजल’साठी २५०० कोटी
शासनाने ग्रामीण पाणीपुरवठ्यासाठी महत्त्वाकांक्षी अशी मुख्यमंत्री पेयजल योजना हाती घेतली आहे. याशिवाय वर्ल्ड बँकेच्या सहयोगातून जलस्वराज्य प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री पेयजल योजनेसाठी अडीच कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून ९०० कोटी रूपयांच्या योजनांना मंजुरी दिली आहे, असेही ते म्हणाले.

मोठी धरणेही गाळमुक्त होणार
२५० हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेली किमान अर्धी धरणे येत्या ३ते४वर्षांत गाळमुक्त करण्याचे उद्दीष्ट आहे. त्याच धर्तीवर सध्या मोठ्या पाच धरणांतील गाळमिश्रीत वाळू किंवा वाळूमिश्रीत गाळ काढून तो तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेगळा करण्याचे निश्चित केले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

ड्रीप सिंचनासाठी व्याजसवलत
ऊसाला पाट पाण्याची पद्धती बंद करून ऊसाचे पीक सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठी राज्यातील सगळ्या साखर कारखान्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ऊसाचे पीक येत्या तीन वर्षांत ड्रीपखाली आणण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. साखर कारखाना, शेतकरी आणि राज्यशासन यांच्या एकत्रित सहभागातून शेतकऱ्यांना ड्रीप मिळण्याच्या दृष्टीने व्याज सवलतीची योजना आणली आहे. यातील व्याजाचा मोठा वाटा साखर कारखाना आणि राज्यशासनामार्फत उचलला जाणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

मार्च २०१८ पर्यंत महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त
पाण्याच्या प्रदूषणात उद्योगाचा वाटा हा १० टक्के तर शहरे-गावातील घाण, शौच, मैला आणि कचरा यांचा वाटा ९० टक्के आहे. हे रोखण्यासाठी राज्यशासनाने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान सुरू केले आहे. यातून आतापर्यंत ११जिल्हे, १५०तालुके, १६हजार ५०० ग्रामपंचायती आणि सुमारे २८ हजार गावे हागणदारी मुक्त झाली आहेत. मागच्या एका वर्षांत राज्यात २० लाख शौचालये बांधण्यात आली आहेत. मार्च २०१८ पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.