मुक्ताईनगर। जलयुक्त शिवार अभियानातून सन 2017/18 मध्ये तालुक्यात करावयाच्या कामांचा कृती आराखडा प्रशासनाने तयार केला आहे. त्यात विविध पाच शासकीय यंत्रणांद्वारे 15 गावांमध्ये 1 हजार 320 हेक्टरवर 9 कोटी 70 लाख रुपये खर्चाची कामे होतील. कृती आराखड्यात 15 गावांमध्ये 276, तर मागील वर्षातील दुरुस्तीची 67 अशा एकूण 343 कामांचा समावेश आहे. टंचाईमुक्त महाराष्ट्र 2019 या अभियानांतर्गंत जलसंधारण विभागाने जलयुक्त शिवार योजना हाती घेतली आहे. सन 2015-16 पासून सुरुवात झालेल्या या योजनेत सुरुवातीला सात गावे, यानंतर 2016-17 मध्ये 14 गावात कामे झाली. यंदा 2017-18 या वर्षात 15 गावांमध्ये 276 कामे होतील.
14 गावांमध्ये जलयुक्तची 11 कोटी 11 लाखांची कामे
दरम्यान, एकीकडे जलयुक्त शिवार योजनेतून दरवर्षी कोट्यवधींच्या निधीचा उपसा होत असला तरी कामांची गुणवत्ता मात्र कायम शंकास्पद राहिली आहे. कारण या कामांमध्ये पुढाकार्यांचा असणारा हस्तक्षेप लपून राहिलेला नाही. दरम्यान, निकृष्ठ कामांवर ’माती टाकण्या’साठीच अधिकारी, लोकप्रतिनिधींच्या दौर्यात काही ठराविक कामेच वारंवार दाखवली जातात, अशी चर्चा आहे. मध्यंतली जलसंधारण मंत्री प्रा.राम शिंदे यांनी अत्यंत घाईगडबडीत दौरा उरकला. या दौर्याची नेमली फलनिष्पत्ती काय? हे सर्वसामान्य जनतेला पडलेले कोडे आहे. गेल्या वर्षी 14 गावांमध्ये जलयुक्तची 11 कोटी 11 लाखांची कामे झालीत. मात्र, यंदा तालुक्यातील 22 गावांमध्ये पाणीटंचाई भासल्याचे प्रशासनाच्या अहवालावरून दिसते.
विभागनिहाय निधी
विभागनिहाय कामांची रक्कम निश्चित करण्यात आली असून यामध्ये कृषी विभागात 80 कामांचे 2.32 लाख रुपये, जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागात 21 कामांसाठी 3.03 लाख, पंचायत समितीतर्फे 150 कामांसाठी 20 लाख, लघुसिंचन विभागात 8 कामांसाठी 1.20 लाख, वनविभाग 17 कामांवर 1.03 लाख, मागील वर्षातील दुरुस्तीची कामांमध्ये कृषी 46 कामे 57 लाख, जिल्हा परिषद लघुसिंचन विभागातर्फे 11 कामे 76 लाख, लघुसिंचन 1 काम 20 लाख, वनविभाग 8 कामे 39 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
तालुक्यात झालेली कामे
चालू वर्षात बोदवड 19, चारठाणा 20, धामणगाव 22, ढोरमाळ 19, हलखेडा 17, जोंधनखेडा 13, कोथळी 15, कुर्हा 18, मधापुरी 17, मोरझिरा 12, निमखेडी बुद्रूक 14, पुरनाड 21, सारोळा 21, सुकळी 21, तरोडा 27 अशी एकूण 1320 हेक्टरवर 276 कामे होतील. तर कर्की, वायला, डोलारखेडा, नांदवेल, पिंप्रीपंचम ही पाच गावे अभियानातून वगळली आहेत. कृषीविभाग, लघुसिंचन, पंचायत समिती, लघुसिंचन (जलसंधारण विभाग), वनविभाग या सहा शासकीय यंत्रणांद्वारे ही कामे होतील. मात्र, त्यातून सामाजिक वनीकरण विभागाला वगळले आहे. त्यात कंपार्टमेंट बंडींग, सिमेंट नाला बांध बनवणे-दुरुस्ती, विहीर पुनर्भरण, साठवण बंधारे, केटीवेअर, पाझर तलाव, माती नालाबांध, गाळ काढणे, सलग समतल चर या कामांचा समावेश आहे. त्यातून भूजल पातळी वाढेल.